लाखो उमेदवारांचे होणार नुकसान.

     कोव्हिड-१९ मुळे एमपीएससी आणि सरळसेवेच्या जाहिराती न निघाल्याने व नोकरभरती बंदीमुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना घातक ठरत असून त्यातून ते बाद होत असल्याने राज्यभरातील लाखो उमेदवारांचे भविष्य अधांतरी ठरू लागले आहे. त्यामुळे त्यांना दोन वाढीव संधीची सवलतीचा शासन निर्णय काढण्याची मागणी होऊ लागली आहे. गेल्या दोन वर्षापासून कोव्हिड-१९ ची महामारी सुरू आहे, विशेषतः या दोन वर्षाच्या कालावधीत स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न नैसर्गिक आपत्तीमुळे अर्थवटच राहिले आहे. या कालावधीत एमपीएससीकडून कुठलीही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली नहती. आता सोमवार ४ ऑक्टोबरला आयोगाकडून राज्यसेवासाठी २९० पद भरतीकरिता जाहिरात काढण्यात आली. ही परीक्षा येत्या २ जानेवारी २०२२ ला होणार आहे. मात्र वयोमर्यादमुळे लाखो विद्यार्थी ही परीक्षाच देऊ शकणार नाही.

     विद्यार्थ्यांचे मते एखाद्या विद्यार्थ्यांचे जन्म १ जानेवारी १९८४ असे आहे. तर हा विद्यार्थी १ जानेवारी २०२२ ला ३८ वर्षाचा होणार आहे. एमपीएससीने दिलेली तारीख आहे ती १ एप्रिल २०२२ आहे. तेव्हा हा विद्यार्थी आपसुकच या वयोमर्यादाच्या अटीतून बाहेर पडतो. जेव्हा की २०२०-२१ साठी अशी कुठलीही जाहिरत आयोगाकडून कोरोना प्रादुर्भावामुळे आली नाही. यापूर्वी २०१९ ला जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचा एकप्रकारे नैसर्गिक न्यायाचे हक्काचे एकप्रकारे हनन होत असल्याची ओरड विद्यार्थी करीत आहे. जाहिरात न काढल्याने अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे. मध्यंतरी शासनाने एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांना वय वाढीच्या सवलतीचा फायदा देऊ अशी सकारात्मक घोषणा करण्यात आली होती. अद्यापही या निर्णयावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. उमेदवारांचे हित लक्षात घेऊन दोन वाढीव संधीच्या सवलतीचा शासन निर्णय काढावा, लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्टुडंट राईट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.