प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक

     सर्व जातीधर्माच्या वोटबँका परवडल्या पण ओबीसी वोटबँक नको, याची खात्री झालेली असल्यामुळे ही वोटबँक मुळातूनच उखडून नष्ट करण्याचा चंग सर्वच राजकीय पक्षांच्या उच्चजातीय नेत्यांनी बांधला आहे. आज राजकीय आरक्षण नष्ट करण्यात आलं आहे, आता नोकर्‍यांमधील आरक्षण नष्ट करून ओबीसींचे अस्तित्वच कायमचे नष्ट करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष कामाला लागलेले आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्षातल्या ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन सामुहिक राजीनामा दिला, तरच ओबीसी आरक्षण टिकेल.

     ओबीसी प्रवर्गावर सातत्याने अन्याय होत असल्याने आता ओबीसी पूर्णपणे जागृत झालेला आहे. त्यामुळे सत्तेत येण्यासाठी ‘ओबीसी’ हा शब्द परवलीचा झाला असून ‘‘जिकडे ओबीसी तिकडे सरशी’’ अशी राजकीय व्यवस्था निर्माण झाली आहे. ही जागृत झालेली वोटबँक राजकीयदृष्ट्या कॅश करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापले ओबीसी नेते तबेल्यातून मोकळे सोडलेले आहेत. हे ओबीसी नेते आपापल्या जातीत जाऊन त्यांची वोटबँक गोळा करतील व आपल्या पक्षाला सत्ता मिळवून देतील. परंतू हे ओबीसी नेते ज्या पक्षांच्या दावणीला बांधलेले आहेत, ते सर्व पक्ष मराठा - ब्राह्मणांच्या मालकीचे आहेत. ओबीसींच्या वोटबँकेमुळे उच्चजातीचेच नेते सत्तेत बसतात व सत्तेचा वापर करून ते ओबीसींचेच आरक्षण नष्ट करतात. ओबीसी नेत्यांची निष्ठा या उच्चजातींच्या नेत्यांकडे गहाण पडलेली असल्याने ओबीसी आरक्षण घालविण्यात ओबीसी नेत्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.

     कॉंग्रेसचे ओबीसी नेते वडेट्टीवार व नाना पटोले आहेत. हे दोन्ही नेते ओबीसी जनगणनेसाठी मागणी करतात. आम्ही ओबीसींसाठी काम करीत आहोत, असे दाखवून बोटबँक गोळा करायची व कॉंग्रेसला सत्ता मिळवून द्यायची, हे ह्यांचे मुख्य कार्य होय! त्याबदल्यात त्यांना राज्यात एखादे मंत्रीपद दिले जाते. मात्र पटोले-वडेट्टीवारांच्या सांगण्यावरून ओबीसींनी कॉंग्रेसला केंद्रात सत्ता मिळवून दिली तर राहूल गांधी प्रधानमंत्री बनतील. राहूल गांधींच्या खापर पणजोबाने 1947 साली प्रधानमंत्री बनताच ओबीसींची जनगणना बंद पाडली. राहूल गांधीच्या आजीने ओबीसींचा कालेलेकर आयोग व मंडल आयोग कचर्‍याच्या पेटीत टाकला. राहूल गांधीच्या बापाने मंडल आयोग लागू करणारे व्ही.पी. सिंग सरकार पाडण्यासाठी संघ-भाजपाला साथ दिली. आणी आता राहूल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हे कॉंग्रेसचे सर्वोच्च नेते ओबीसी जनगणनेवर एक चकार शब्दही बोलत नाहीत. कॉंग्रेस सत्तेत आल्यावर ओबीसी जनगणना होणारच नसेल तर पटोले-वडेट्टीवार यांच्या सांगण्यावरून ओबीसींनी कॉंग्रेसला का म्हणून मते द्यायची, असा प्रश्न ज्यांना पडत नसेल, त्यांच्या डोक्यात मेंदू नावाचा अवयव आहे काय, असा सवाल विचारणे नैसर्गिक ठरेल !

     हीच कथा भुजबळांचीसुद्धा आहे. ओबीसी वोटबँकेच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस जर पुन्हा सत्तेत आली तर अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री बनतील व पुन्हा ओबीसींच्या महाज्योतीचे 125 कोटी रुपये काढून ते पुन्हा मराठ्यांच्या सारथीला देतील. दलित, आदिवासी व भटक्याविमुक्तांचे प्रमोशनमधील आरक्षण काढून घेणारे अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री बनलेत तर ते ओबीसींचे नोकर्‍यांधील आरक्षण नष्ट करण्यासाठी संघ-भाजपाला साथ देतील, यात शंकाच नाही. अजित पवार ओबीसींवर अन्याय करीत असतांना भुजबळ विधानसभेत वा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पवारांविरूद्ध एक शब्दही बोलण्याची हिम्मत दाखवू शकत नाहीत, हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. भुजबळांच्या निष्ठा ओबीसी समाजावर आहेत की पवार कुटुंबावर, असा प्रश्न ज्यांना पडत नाही, ते लोक मुर्दाड समजावेत.

     भाजपच्या ओबीसी नेत्यांबद्दल काही सांगण्याची गरजच नाही. फडणवीस उघडपणे पत्रकारांसमोर ओबीसी जनगणनेला नकार देतात आणी त्यांना जाब विचारण्याची हिम्मत बावणकुळी, मुंडे, सानप, पडळकर, जानकर या ओबीसी नेत्यांमध्ये नाही. केवळ सौदेबाजी करून भाजपच्या पेशव्यांना सत्तेत बसवायचे व त्याबदल्यात एखादे मंत्रीपद मिळवायचे, हाच यांचा गंदा धंदा! 
 
     ओबीसींचे सामाजिक - राजकीय अस्तित्व नष्ट करणे व त्यासाठी ओबीसींचे सर्वप्रकारचे आरक्षण खतम करणे, हा एकमेव अजेंडा संघ-RSSचा आहे. आज अस्तित्वात असलेले सर्वच राजकीय पक्ष प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संघ-RSSने आखून दिलेल्या गाईड लाइनवर चालत असल्याने सत्ता कोणत्याही पक्षाची येवो, ओबीसींचे राजकीय-सामाजिक अस्तित्व नष्ट होणारच, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. अशा परिस्थितीत ओबीसींचे अस्तित्व वाचविण्यासाठी एकच मार्ग शिल्लक आहे. सर्व राजकीय पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन आपापल्या पक्षांचा व पदांचा राजीनामा दिला पाहिजे व ओबीसींचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व निर्माण केले पाहिजे. राजीनामा दिल्यानंतर या सर्व ओबीसी नेत्यांनी एक स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यात पुढीलपैकी तीन ठराव मांडले पाहिजेत.

     ठराव पहिला- गेल्या 70 वर्षांचा अनुभव बघता सर्व प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांनी ओबीसींच्या विरोधात भुमिका घेतलेली आहे. त्याच्या परीणामी आज ओबीसींचे आरक्षण नष्ट होत आहे. त्यामुळे ओबीसी जनतेचा विश्वास या पक्षांनी गमावलेला आहे. अशा ओबीसीविरोधी पक्षांमध्ये आम्ही आता राहू शकत नाहीत.

     ठराव दुसरा- तथापि या राजकीय पक्षांनी पुढील कृती-कार्यक्रम राबविला तर ओबीसी जनतेच्या विश्वासाला आपण पात्र ठरू शकतात. परीणामी आम्ही दिलेले राजीनामे मागे घेऊन पुन्हा आपापल्या पक्षात काम करू शकतो. कृती कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे-

     अ) ज्याप्रमाणे मध्यप्रदेशच्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडून ओबीसींचा डेटा मिळविला, त्याचप्रमाणे फडणवीस साहेबांनी भाजपच्या केंद्र सरकारकडून त्वरीत ओबीसींचा डेटा आणावा व ओबीसींचे आरक्षण वाचवावे. त्यामुळे भाजप ओबीसींच्या विश्वासाला पात्र ठरेल व भाजपाचे ओबीसी नेते आपले राजीनामे मागे घेतील.

     आ) उद्धव ठाकरे सरकारने अध्यादेश वगैरे काढण्याची नाटके बंद करून इंपीरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी कोणताही विलंब न लावता तात्काळ 435 कोटी रूपयांचा निधी राज्य मागास आयोगाला उपलब्ध करून दिला पाहिजे. त्यामुळे लवकरात लवकर इंपिरिकल डेटा गोळा होईल व राज्यातले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचेल.

     इ) ओबीसींचे राजकीय व प्रशासकीय आरक्षण कायमस्वरूपी मजबूत व भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकारला ओबीसी जातनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडले पाहिजे. केंद्र सरकारचे नाक दाबल्याशिवाय ते तोंड उघडणार नाही, हे लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे सरकारने पुढील ठराव विधानसभेत मांडून तो मंजूर करून घेतला पाहिजे.

     विधानसभेत मांडावयाचा ठरावः- ‘‘केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला आहे. एस्सी व एस्टी प्रमाणेच ओबीसीसुद्धा संवैधानिक कॅटेगिरी आहे. त्यामुळे एस्सी व एस्टी या कॅटेगिरींची जनगणना होत असतांना ओबीसींचीही जनगणना होणे, हा त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे. केंद्र सरकार 52 टक्के ओबीसींचा संवैधानिक अधिकार दडपून टाकत असतांना फुलेशाहूआंबेडकरांचे महाराष्ट्र शासन शांत बसणे शक्य नाही. या वर्षी होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी कॅटेगिरीचा कॉलम व त्या कॅटेगिरीतील जातींचा कॉलम नसल्यास महाराष्ट्र शासनाचा या जनगणनेवर बहिष्कार राहील. राष्ट्रीय जनगणनेसाठी राज्य सरकारचा एकही कर्मचारी व अधिकारी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही’’

असा ठराव मांडून तो त्वरीत केंद्राकडे पाठवावा व त्याप्रमाणे राष्ट्रीय जनगननेवर बहिष्कार टाकण्यासाठी योग्य ते सरकारी आदेश त्वरीत काढावेत. असे केल्याने शिवसेना ही ओबीसींच्या विश्वासाला पात्र ठरेल व त्यामुळे शिवसेनेचे सर्व ओबीसी नेते आपले राजीनामे मागे घेतील.

3) राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संस्थापक व अध्यक्ष माननीय शरद पवार हे कितीही पुरोगामी असले तरी त्यांचे पुतणे अजित पवार हे निर्णायक पदांवर असल्याने ते सातत्याने दलित-ओबीसी व आदिवासींच्या विरोधात शासकीय आदेश काढून मराठा-ब्राह्मणांचे हित साधत असतात. ओबीसींच्या महाज्योतीचे 125 कोटी रूपये व समाजकल्याणचे 108 कोटी रूपये काढून घेऊन ते मराठ्यांच्या सारथीला देण्याचे काम अजित पवारांनी केले आहे. दलित-आदिवासी व भटक्याविमुक्तांचे सरकारी नोकरीतले प्रमोशनमधील आरक्षण काढून टाकण्याचा सरकारी आदेश अजित पवारांनी दिल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा पक्ष मराठा जातीयवादी असल्याचे सिद्धच झाले आहे. अशा परीस्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जर महाजोतीचे व समाजकल्याणचे पेसे परत केलेत व प्रमोशनमधील आरक्षण पूर्ववत केले तर हा पक्ष ओबीसींच्या विश्वासाला पात्र ठरेल. त्यामुळे पक्षाच्या ओबीसी नेत्यांनी दिलेले राजीनामे मागे घेतले जातील.

4) कॉंग्रेस पक्ष हा स्थापन झाल्यापासूनच ब्राह्मणवादी असल्याचे तात्यासाहेब महात्मा फुलेंनी जाहीर केले होते. याच पक्षाने ओबीसींची जनगनना बंद पाडली व ओबीसींचा कालेलकर आयोग, मंडल आयोग कचर्‍याच्या पेटीत टाकला. त्यातून ओबीसी कॉंग्रेसपासून दूर गेला. परीणामी आज कॉंग्रेस जवळपास नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परीस्थितीत कॉंग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांनी ओबीसी जनगणनेसाठी पार्लमेंटमध्ये ठराव मांडला व पार्लमेंटच्याच बाहेर देशव्यापी जनआंदोलन उभारले तर तो पक्ष ओबीसींच्या विश्वासाला पात्र ठरेल व त्यामुळे ओबीसी नेत्यांनी दिलेले राजीनामे मागे घेतले जातील.

अशा प्रकारे ओबीसी नेत्यांनाही ओबीसींच्या विश्वासाला पात्र ठरता येईल व त्यांच्यावरील ओबीसींशी गद्दारी केल्याचा कलंक पुसला जाईल.    

(लेखक हे गेल्या 40 वर्षांपासून ओबीसी चळवळीत सक्रीय असून सामाजिक-राजकीय अभ्यासक आहेत)

प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक
मोबाईल- 94 227 88 546
ईमेल- s.deore2012@gmail.com