कोर्ट महाराष्ट्र की याचिका पर विचार न करे : केंद्र 

     नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा देने में असमर्थता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को केंद्र ने कहा कि 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आंकड़ों में त्रटियां हैं । इसलिए आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं । इसके साथ ही सरकार ने कहा कि ओबीसी पर जनगणना के आंकड़ों की मांग करने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार न किया जाए । केंद्र सरकार ने इस मसले पर दाखिल किए हलफनामे में कहा है कि राज्य सरकार को ओबीसी का एम्पिरिकल | डेटा नहीं दिया जा सकता । यह डेटा अशुद्धियों से भरा है । इसका दोनों को परिणाम भुगतना पड़ेगा । केंद्र ने कहा है कि | 2021 की जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य समूह की जाति जनगणना नहीं की जाएगी ।