नवीन याचिका नोंदवून घेतली.... दीर्घकाळ वाट पाहावी लागण्याची शक्यता....

- इंजि. राम पडघे, अध्यक्ष, श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.

     ओबीसी आरक्षणाची सद्यस्थिती याबाबत  25- 12- 2025 रोजी ओबीसी आरक्षणाचा सद्यस्थितीतला घटनाक्रम मागच्या लेखामध्ये  नमूद केलेला होता. यामध्ये सध्या चर्चेत असलेल्या "ओबीसी आरक्षणाचे समायोजन" या मुद्द्याचा  संभाव्य धोका, याचा विचार केलेला होता. तथापि याहीपेक्षा महत्त्वाचे, आजच्या घडीला ओबीसी आरक्षण संदर्भात न्यायालयीन प्रक्रियेने एक वेगळेच वळण घेतलेले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा हा गुंता दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

     दिनांक 27 जानेवारी 2026 रोजी युथ फॉर इक्वालिटी या संस्थेने बाटीया  आयोगाच्या अहवालाच्या विरोधातच याचिका दाखल केलेली आहे. सदरची याचिका न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दाखल करून घेतलेली आहे व त्यावर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेमध्ये युथ फॉर इक्वलिटी या संस्थेने खालील तीन मुद्दयावर अक्षेप घेतलेला आहे. 

     एक - बाठिया आयोगाने ओबीसींची संख्या मोजण्यासाठी  शास्त्रीय मार्गाचा अवलंब केलेला नाही. या ठिकाणी मतदार यादीतील आडनावांचा उपयोग करून (सरनेम बेस्ड ) संख्या मोजण्यात आलेली आहे. यामध्ये एकाच आडनावाचे अनेक जातीमध्ये लोक असू शकतात. त्यामुळे बाठीया आयोगाने दिलेला आकडा अचूक असेलच असे नाही. 

     दोन -  सामाजिक मागासलेपण व राजकीय मागासलेपण ह्या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून ओबीसी साठी राजकीय मागासलेपण या मुद्द्यावरती सखोल सर्वेक्षण न करता सामाजिक मागासले पण हाच मुद्दा फक्त आयोगाने विचारात घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय मागासलेपण निश्चित करता येत नाही, असा संस्थेचा दावा आहे. या अनुषंगाने संस्थेने याचिके मध्ये अशी मागणी केली आहे की बांटिया आयोगाचा अहवाल व या अनुषंगाने शासनाने काढलेल्या सर्व अधिसूचना रद्द करण्यात याव्यात. 

     राज्य सरकारने नवीन समर्पित आयोग (डेडिकेटेड कमिशन) स्थापन करून ओबीसीचे राजकीय मागासलेपणाचा    वैज्ञानिक आधारावर अभ्यास करावा. 

     नवीन सर्वेक्षण होईपर्यंत ओबीसी संदर्भातील निवडणुका व तत्सम आदेश स्थगित करण्यात यावेत.

     या याचिकेमुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये नवीनच गुंता निर्माण झालेला असून तो कसा सोडवायचा याबाबतचे काय आदेश न्यायालयाकडून मिळतात यावर बरेचसे अवलंबून आहे.

     युथ फॉर इक्वलिटी या संस्थेने बाठीया  आयोगाने जमा केलेल्या माहितीवरच आक्षेप घेतलेला आहे.  ओबीसींची जमा केलेली माहिती मतदार यादी आधारित असून त्या यादीमध्ये असलेल्या आडनावांच्या आधारे लोकसंख्या मोजलेली आहे. जसे माळी, कुंभार, सुतार या आडनावाची यादीमध्ये नावे असतील तर ते ओबीसी समजण्यात आलेले आहेत.

     आयोगानेही याबाबत सॅम्पल सर्वेक्षण करून मतदार यादी मध्ये असलेल्या आडनावांच्या लोकांची, हे ओबीसी असल्याबाबतची खात्री केलेली आहे, असे आयोग म्हणतो . या सर्वेक्षणाच्या अगोदर झालेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचे किती प्रतिनिधी होते व त्यापैकी किती निवडून आले अशा प्रकारचा अभ्यास केलेला आहे, असे अहवाला वरून दिसते.तथापि या सर्व अहवालावरच युथ फॉर इक्वलिटी या संस्थेचे आक्षेप असून एकाच आडनावाचे वेगवेगळ्या जातीमध्ये लोक असू शकतात. त्यामुळे बाठीया आयोगाने दिलेला ओबीसींचा आकडा कमी किंवा जादा असू शकतो. बांटिया आयोगाच्या होटर लिस्ट बेस्ड ओबीसी संख्या मोजण्याच्या पद्धतीला ओबीसी नेत्यांनीही आक्षेप घेतलेला आहे व ओबीसींची बाटीया आयोगाने दर्शवलेली संख्या ही योग्य नसून ती 50 ते 52 टक्के च्या आसपास असणे अपेक्षित आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

     राज्य सरकारने याबाबतची आपली भूमिका मांडलेली असून न्यायालयाने ओबीसींची मागितलेली माहिती त्यावेळची तातडी व कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त अचूक माहिती देण्यासाठी कशा कशाचा आधार घेता येईल याचा अभ्यास करून उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे हा डाटा तयार केले आहे. बाटीया आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यामधील मतदार याद्या उपलब्ध करून घेऊन, त्याचा आधार घेऊन, ओबीसींची संख्या काढण्यासाठी मदत घेतलेली आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.

     या याचिकेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. ओबीसी आरक्षण ज्या अहवालावर अवलंबून होते, त्यावरच आक्षेप घेतल्याने आरक्षण मुद्दा नव्याने अभ्यासाची वेळ आलेली आहे. महाराष्ट्र शासन या अहवालाच्या अंतर्गत आपले म्हणणे मांडून हा अहवाल योग्य कसा आहे हे सांगू शकेल. परंतु न्यायालय ते मान्य करेलच असे नाही. मग यावर उपाय काय?  हा प्रश्न निर्माण होतो. ओबीसींची जातीनिहाय निश्चित माहिती हवी असेल तर जातीनिहाय जनगणना करणे, हा एक पर्याय शिल्लक राहतो. परंतु जातीय जनगणना करायची कुणी? हा नवीन प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्र शासनाने अशा प्रकारची जातीय जनगणना केली तर ती जनगणना केंद्र सरकार मान्य करेल का? कारण जनगणना करणे हे काम केंद्र शासनाच्या अधिकारात येत असते. यामधील आणखीन एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असा की ओबीसींच्या इतक्या   जातीचा विचार केल्यास जातीय जनगणना करणे इतके सहज सोपे नाही. यासाठी किती कालावधी लागेल हेही निश्चित सांगता येत नाही. इथपर्यंतच्या या  बाबी शासनास लागू होतात. या पुढील बाबी राजकीय पक्षांशी लागू होत असल्याने राजकीय पक्ष यासाठी किती मान्यता देतात हाही मोठा प्रश्न आहे. आज जाती जाती वरती बरेचसे राजकारण व बरेचसे पक्ष अवलंबून आहेत. एखाद्या जातीची संख्या जनगणनेमध्ये कमी किंवा जादा भरणे हे बऱ्याच राजकीय पक्षांचे भवितव्य बदलू शकतात. ही  विचार करण्यासारखी बाब आहे.

     ओबीसी बांधवांनी याबाबत कसा विचार करावा असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आज ओबीसी मधील वरिष्ठ नेते, कायदेतज्ञ याबाबतचा सखोल अभ्यास करत असतील. कदाचित त्यांनी तो अभ्यास केलेलाही असेल. भविष्यामध्ये असा मुद्दा उपस्थित होवू शकेल हे गृहीत धरून त्यांनी त्याची पूर्वतयारी ही केली असेल असे समजण्यास काही हरकत नाही. कारण ओबीसी आरक्षणाचा अभ्यास गेली कित्येक वर्ष ही सर्व तज्ञ मंडळी करत असलेले हा गुंता सुलभपणे सोडवण्यामध्ये ते निश्चितच योग्य मार्ग काढतील. हे जरी खरे असले तरी ओबीसी आरक्षणाचा हा गुंता हा किती काळ असा चालू राहील हे सांगता येत नाही. न्यायालय या याचिकेवरती कशाप्रकारे आपले म्हणणे किंवा आदेश देते यावरती ओबीसीचे सर्व आडाखे अवलंबून आहेत, हे मात्र निश्चित.

- इंजि. राम पडघे, अध्यक्ष, श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.