महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी नुकतीच आरक्षण सोडत जाहीर झाली असून, या प्रक्रियेत ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आणि अनुसूचित जाती (एससी) घटकांवर अन्याय झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी केला आहे. नागपूर येथून हे वक्तव्य करताना त्यांनी ही सोडत संशयास्पद आणि 'गौडबंगाल' असल्याचे म्हटले आहे.

     चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आणि मागासवर्गीय आरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार ओबीसी आणि एससी समाजाला योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायला हवे होते. लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींना किमान १० महापौरपदे आणि अनुसूचित जातींना कमीत कमी ४ पदे राखीव मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्ष सोडतीत ओबीसींना केवळ ८ पदे, एससींना फक्त ३ पदे आणि एकूण मागासवर्गीय घटकांसाठी (ओबीसी, एससी आणि एसटी मिळून) केवळ १२ पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे मागासवर्गीयांसाठी राखीव महापौरपदांचे प्रमाण अवघे ४१ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिले आहे.

     आरक्षण कायद्यानुसार अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी ७ टक्के आणि ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. या आकडेवारीनुसार विचार केल्यास मागासवर्गीयांसाठी किमान १४ ते १५ महापौरपदे राखीव ठेवता आली असती. तरीही राज्यातील एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा भंग झाला नसता, असा चौधरी यांचा ठाम दावा आहे. त्यांनी या सोडतीची प्रक्रिया पूर्णपणे संशयास्पद असल्याचे सांगितले आणि विशेषतः ओबीसी व एससी समाजावर अन्याय झाल्याचे अधोरेखित केले.

     या पार्श्वभूमीवर चौधरी यांनी राज्य सरकारला तातडीने याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची आणि अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा यासंदर्भात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ही बाब मागासवर्गीयांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर मोठा परिणाम करणारी असून, राज्यातील सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर नव्याने चर्चेला उधाण आले आहे.