- अनुज हुलके - Repost

     राज्य सरकारांना इंपिरिकल डाटा गोळा करायला सांगून, ते उपलब्ध होत नाही तर, ओबीसींना राजकीय आरक्षण असणार नाही. अशी तंबी देत अक्षरशः ओबीसीच्या तोंडाला पाने  पुसण्याचा प्रकार घडला.आणि ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना उपलब्ध करुन देत निवडणूकीचे घोडे दामटले जात आहे. देशात राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता असलेल्या पक्षांचे ओबीसी सेल असूनही त्यांनी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी काय केले? याबाबत कळायला मार्ग नाही. या ओबीसी नेत्यांना ओबीसीची फरफट कशी सहन होत आहे? ५२% ओबीसीचे किमान पन्नास टक्के तरी   राजकीय पक्ष राजकारणात प्रभावी असायला हवेत, पण ओबीसी सेल वर ओबीसी चा राजकीय संसार कसाबसा चालू आहे. ओबीसीला संसदेत  किमान अडीचशे खासदार, महाराष्ट्र विधानसभेत दिडशे आमदार निवडून आले असते, तर ओबीसीची ताकद पाहून आजच्या सारखी ओबीसीची परवड झाली असती का? अनेक ओबीसी नेत्यांना त्यांची शक्ती क्षीण करण्यासाठी निवडणुकीत डावलून पक्षातील उच्चजातीय बांडगूळं बटू वामनाचे कारस्थान घडवून आणतात. ओबीसी नेतृत्वाला वाकुल्या दाखवतात.असे का घडत आहे? आणि ओबीसी आरक्षण गेले म्हणून एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप करत ओबीसी मताचे पक्षीय राजकारण करतात आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाची व्याप्ती वाढत नेऊन संविधानिक आरक्षणाचा आग्रह ही ओबीसी राजकीय नेते मंडळी करतील का? या प्रश्नाचे उत्तर 'होय' असे येण्यासाठी ओबीसी नेतृत्वावर ओबीसी समाजाचा दबावच कामी येणार आहे. त्यासाठी जातवार जनगणनेच्या मागणीचे निवेदन ओबीसी खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांना देऊन जागृती निर्माण करता येईल. इंपिरिकल डाटा गोळा करुन पूर्ण झाल्यानंतरही सरकार ओबीसीला काय देणार आहे, याची विचारणा व्हायला पाहिजेच पण, जातवार जनगणना करून सरकारने एससी एसटी निकषाप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही असायला हवे.

     ओबीसीसाठी सरकार ठोस भूमिका घ्यायला तयार नाही असं असताना ओबीसीनी अजून किती सहन करायचं ? जितनराम मांझी हे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, दलितांची व्यथा मांडताना ते म्हणाले की, "पुजेला, धार्मिक विधीला येणारे ब्राह्मण, पंडीत तुमच्या घरचे खात नाहीत. तुमच्या कडून पैसे मात्र नेतात." यासाठी जितनराम मांझी यांची जिभ कापून आणणाऱ्या इसमाला ११ लाख रुपये बक्षीस देण्याची तयारी या देशात चालू असल्याचे व्रुत्त ऐकू येत आहे, त्यासाठी भाजपचे नेते गजेंद्र झा आणि काँग्रेसचे बिहारचे प्रदेशाध्यक्ष मदन मोहन झा पक्षभेद विसरून पक्षाच्या आधी त्या विशिष्ट जातीचे असून जातस्वार्थ त्यांना महत्त्वपूर्ण वाटतो, असे खुलेआम बोलतात, हा एखाद्या जातीचा असणारा धाक आहे. मनुच्या कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या व्यवस्थेने या देशात अजूनही जातीगंड कायमच दिसतात. लोकशाही राजकीय व्यवस्था या देशात निर्माण होऊन पक्षपद्धतीतून लोकांना प्रतिनिधित्व मिळते हे खरे असले तरी, जातीची मग्रुरी ही मनूची शिकवण अजूनही शिरसावंद्य मानणारी शासनकर्ती जमात लोकशाहीच्या उरावर बसण्यासाठी सज्ज आहे. जातीउतरंडीत एकाखाली एक दबलेल्या जाती अधिक अन्यायग्रस्त ठरलेल्या आहेत.ही जातीव्यवस्थेची देण असून ओबीसी शूद्र असल्याने या व्यवस्थेवर ओबीसीचा जरब निर्माण होत नाही. ओबीसीला ही जातीय मानसिकता सोडून द्यावी लागेल. तरच न्याय्य हक्कासाठी एकजुटीने लढता येईल. हा सामाजिक न्यायाचा लढा समतेसाठी लढावा लागेल, ५२% ओबीसीचा राष्ट्रीयतेसाठी बंधुभाव या लढ्यातून बलदंड होत जाणार आहे. मात्र ओबीसीनी अजून किती अन्याय सहन करायचा, हे ठरवायला हवे.

- अनुज हुलके,  Repost  -  anujhulkey@gmail.com