"ओबीसी समायोजन" हा शब्दप्रयोग आला कुठून ? 

वेळीच धोका ओळखणे आवश्यक..

लेखक - इंजि. राम पडघे - अध्यक्ष -  श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.

     ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यावरती न्यायालयीन कामकाज सुरू असल्याने जनमानसातील चर्चा आंदोलने ही संथ व शांत झालेली आहेत. हे अपेक्षित होते तथापि हा धोका थांबलेला आहे किंवा संपलेला आहे असे मात्र नव्हे.

     न्यायालयीन आदेशाचा विचार केल्यास, मुंबई हायकोर्टाच्या  टिपणी प्रमाणे ओबीसींना सद्यस्थितीत न्यायालयीन भक्कम आधार उपलब्ध आहे. मराठी बांधवांच्या मागणीप्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या मराठा बांधवांना ओबीसी मध्ये समाविष्ट करून घ्यावे ही केलेली मागणी न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये टिकण्याची शक्यता कमी किंवा अत्यंत धुसर आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बंटीया आयोगाने केलेले सर्वेक्षण सद्यस्थितीला अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. आर्थिक किंवा सामाजिक मागासलेपणाचा असा कोणताही ऐवज सरकारकडून मराठी जातीसाठी दाखवला जात नाही किंवा उपलब्ध नाही.त्यामुळे आतापर्यंतचे न्यायालयीन मुद्दे विचारात घेतले तर आजच्या घडीला ओबीसी आरक्षणाला  सरळ धोका दिसत नाही.

       तथापि " ओबीसी आरक्षणाचे समायोजन" हा शब्दप्रयोग आला कुठून किंवा कोणी आणला याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. ओबीसी आरक्षणाचे समायोजन यामध्ये निश्चित अर्थ काय दडलेला आहे? हे समजणे सद्यस्थितीला कठीण आहे.  हा शब्दप्रयोग आजच्या घडीला मराठा आरक्षणासाठी वापरणे कठीण आहे. कारण मराठा हा सामाजिक दृष्ट्या व आर्थिक दृष्ट्या मागास नाही. हे न्यायालयाने दर्शविले असल्याने ओबीसी आरक्षणामध्ये त्यांचे समायोजन होणे किंवा समायोजनाचा प्रयत्न करणे निश्चितच निष्फळ आहे. हा शब्दप्रयोग का यावा, हा मोठा अभ्यासण्याचा विषय आहे. हा शब्दप्रयोग वापरात येणे किंवा भविष्यकाळामध्ये तो या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट होणे हे निश्चित वेगवेगळ्या प्रकारे धोकादायक होऊ शकेल हे निश्चित आहे. 

     ओबीसी आरक्षणाचे सद्यस्थितीतले विभाजन 19% आणि आठ टक्के हे वापरात आहे. यामध्ये आणखी काही बदल करून याचे समायोजन करण्याचा प्रयत्न कोणाच्या सुपीक डोक्यातून येत आहे की काय? अशीही शंका उदभवते. आजच्या घडीला  ओबीसी आरक्षणावरती होत असलेले आक्रमण सर्वांनी एकत्र येऊन ते थोपवणे/ थांबवणे व भविष्य काळामध्ये असे होऊ नये यासाठी उपाययोजने करणे, हे आजच्या घडीला सर्वांच्या समोरचे मुख्य ध्येय असायला हवे. कदाचित या ध्येयापासून विचलित करण्यासाठी असा शब्दप्रयोग कोणी जाणून बुजून टाकला की काय याचाही वरिष्ठांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. असे मतभेद निर्माण करणारे शब्दप्रयोग वेळीच टाळून किंवा त्याचा निश्चित होणारा परिणामाचा अभ्यास करून त्याचा आत्ताच बंदोबस्त करणे आवश्यक आहे. हा शब्दप्रयोग शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या उत्तरामध्ये समाविष्ट केलेला आहे की काय? हाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे. शासनाकडून त्यांच्या उत्तरांमध्ये असा शब्दप्रयोग समावेश केलेला असेल तर शासनाला तो शब्दप्रयोग काढून टाकण्यासाठी शासनावर दबाव आणणे गरजेचे आहे. आणि अशा शब्दप्रयोगाचा वापर शासनाकडून न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये झालेला नसेल तर त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु हा शब्दप्रयोग जाणीवपूर्वक विरोधातंकडून येता कामा नये याचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

     जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका नगरपरिषद या सर्व निवडणुकीचा विचार करता न्यायालयाचे आदेश 50 टक्के आरक्षणाच्या वरती कोणतेही आरक्षण जाता कामा नये, असे स्पष्ट आदेश आहेत. त्यामुळे त्याही प्रक्रियेमध्ये आरक्षण तपासले जात आहे. त्यामुळे एकत्रित आरक्षण 50 टक्के च्या वरती जाऊ नये यासाठी ओबीसी आरक्षणावरती आक्रमण होता कामा नये.

     आतापर्यंतच्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या राजकीय घडामोडी व   न्यायालयीन घडामोडी व शासनाकडून न्यायालयाला देण्यात येणारे स्पष्टीकरण व या संदर्भातल्या घडामोडी निश्चितच बारकाईने तपासणे गरजेचे आहे. शासनाकडून समायोजन हा शब्दप्रयोग समाविष्ट केला असल्यास तो निश्चितच अनेक अर्थाने अडचणीचा ठरू शकतो. आमच्या वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांनी व या संदर्भातील अभ्यासकांनी हा शब्दप्रयोग यातून वेळीच काढून टाकावा. कदाचित हे अडचणीचे होत असल्यास हा शब्दप्रयोग कशाप्रकारे वापरला जात आहे, कशाप्रकारे वापरला जाईल व आपल्यासाठी तो कशाप्रकारे अडचणीचा होईल याचा अभ्यास आताच होणे गरजेचे आहे. 

      ओबीसी आरक्षणासंदर्भात लढणारे अनेक दिग्गज अभ्यासक यामध्ये समाविष्ट असल्याने ते निश्चितच याबाबतीत जागरूक असतील आणि यापूर्वी त्यांनी अभ्यासही केलेला असेल. तथापि या शब्दप्रयोगाचा वापर अनेक अर्थाने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही यासाठी ओबीसी मान्यवरानी वेळीच सावध होणे गरजेचे वाटते.
धन्यवाद!

आपला -  इंजि. राम पडघे - अध्यक्ष -  श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.