ओबीसी एक.... संघटना अनेक  उद्देश एक -  नेते अनेक

ओबीसी आरक्षण भाग - सात

लेखक -   इंजि. राम पडघे, अध्यक्ष, श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.

      ओबीसी आरक्षण  संघर्ष एका वेगळ्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेला आहे. सध्या तो स्थिर आणि संयमित झाला आहे . ही आवश्यकता होती व हे होणे गरजेचेही होते.आरक्षणा विरोधातील अभ्यास आणि पुढील टप्प्यातील संघर्ष यासाठीचा हा कालावधी ओबीसींच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे .या संघर्षाचे अनुषंगाने  सहा लेखांमध्ये ओबीसींच्या आंदोलनासंदर्भात जी वस्तुस्थिती  नमूद  केली होती, तंतोतंत तसेच घडत आहे. असे घडायला नको आहे. नेत्यां मध्ये समन्वय होत नाही, ठीक आहे.  विचारांमधील समन्वय तरीअत्यंत आवश्यक आहे.

      ओबीसी आरक्षणामध्ये कोणीही वाटेकरी असू नये ही भूमिका अत्यंत रास्त आहे आणि हा विषय घेऊनच संघर्ष होणे उचित व योग्य आहे. हे खरे असले तरी हा संघर्ष विनाकारण काही वेळा वेगळ्या मार्गाने चालल्याचे जाणवते,असे व्हायला नको. मराठ्यांच्या विरोधात भूमिका मांडण्यापेक्षा सरकार विरोधी लढा,हा विषय आवश्यक आहे. शरद पवार, अजित पवार , राष्ट्रवादी पक्ष हा ओबीसी संघर्षाचा विषय नाही. यांना विरोध केल्याने आपला प्रश्न सुटत नाही. कदाचित आपली ताकद अयोग्य ठिकाणी खर्च केली जाईल किंवा खर्च होत आहे याची जाणीवही होणे गरजेचे आहे. यासाठी वेळीच सावध होऊन आपली दिशा निश्चित करणे महत्त्वाचे  आहे. 

     ओबीसी आरक्षणामध्ये मराठा बांधव सरकारच्या जीआर द्वारे घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी शासकीय जीआर ला तीव्र विरोध करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी मराठी बांधव आपले दुश्मन आहेत असे मानण्याचे मुळीच कारण नाही. त्यांच्या चुकीच्या मागणीला  विरोध करणे आवश्यकच आहे. आपला संघर्ष शासनाशी आहे. त्यांनी काढलेला जीआर रद्द करून ओबीसी आरक्षण सुरक्षित ठेवावे यासाठीचा संघर्ष तीव्र करणे हेच आपले उद्दिष्ट  आहे. यासाठीच हा संघर्ष आहे.

     आज वेगवेगळ्या संघटना आपापल्या परीने याला प्रतिउत्तर देत आहेत.परंतु हे सर्व एकत्रितपणे होताना दिसत नाही, ही मोठी कमतरता आहे. प्रत्येक जण आपापल्या परीने याला विरोध करताना  स्वतःचे अस्तित्व दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असल्याचे जाणवते. कोणत्या पक्षाशी संलग्न होऊन आपण आपले आंदोलन पुढे करायचे,हे राजकीय गणित  वेगवेगळ्या ओबीसी संघटना करताना दिसतात याची खरेतर खंत आहे. राजकीय संघटना आपला राजकीय फायदा कशाप्रकारे घेता येईल याचे गणित करून या लढाईमध्ये आपली भूमिका मांडत आहेत . आणि हे अपेक्षित आहे.आज न्यायालयीन लढाईचा विचार केला तर जवळपास सात ते आठ याचिका न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या आहेत. यामध्ये....

 एक-  कुणबी सेना ..  या संघटनेने जीआर च्या विरोधात याचिका दाखल केलेली आहे 
 दोन-  महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ....या संघटनेने याचिका दाखल केलेली आहे.
 तीन- अहिर सुवर्णकार संस्था या संघटनेने सुद्धा याचिका दाखल केलेली आहे 
 चार - सदानंद मंडलिक यानीही याचीका दाखल केली आहे.
 पाच-  महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ...
 सहा - विनीत विनोद धोत्रे यांनी पीआय एल दाखल केली आहे.
 सात-  मनोज ससाने ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन 
 आठ-   शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना यांनीही या संदर्भात याचिका दाखल केलेली आहे.

     वरील सर्व न्यायालयीन याचिका दाखल कर्त्यांचे विषय पाहिले तर वेगवेगळ्या संघटनानी या एकाच विषयासंदर्भाने याचिका दाखल केलेल्या आहेत. कदाचित काही मुद्दे यामध्ये वेगवेगळे असतील पण आशय संदर्भ एकच आहे.

     आज ओबीसीं आरक्षण मागणी संदर्भात सक्रिय नेत्यांच्या संदर्भात ढोबळ मानाने अभ्यास केल्यास राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी जीआर च्या विरोधात ठाम भूमिका घेतलेली आहे. पूर्वीपासूनच ते ओबीसी नेते म्हणून भूमिका बजावत आहेत.

     प्रा. लक्ष्मण हाके हे तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन जीआर रद्द करण्याची मागणी मोर्चामध्ये, सभांमध्ये तीव्रतेने मांडत आहेत. याचवेळी नवनाथ वाघमारे महाराष्ट्र कुणबी प्रमाणपत्र संदर्भात तीव्र  विरोधी भूमिका घेतलेली आहे. नॅशनल ओबीसी फेडरेशनच्या मार्फत बबनराव तायवडे आंदोलनासाठीचे नेतृत्व करत आहेत. याशिवाय अनेक छोटे मोठे नेते आपापल्या परीने लढाई लढत आहेत.

     आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने ओबीसी आंदोलनात सक्रिय भूमिका घेतलेली दिसून येत नाही.  विजय वडेट्टीवार हे मात्र अनेक ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत सहभागी होऊन सार्वजनिक मोर्चाच्या आयोजनात भूमिका बजावत आहेत. 

     ओबीसी समाज हा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये  विभागलेला असल्याने त्या त्या पक्षाच्या भूमिका ओबीसी समाजाला पाळाव्या लागत आहेत.  ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा प्रत्येकाला आपला राजकीय फायदा उठवण्यासाठी घ्यावाच लागत आहे. आज प्रत्येक राजकीय पक्षाला ओबीसी समाजाचे महत्त्व आणि त्याची ताकद  माहित आहे. कोणताही राजकीय पक्ष ओबीसी समाजाला टाळू शकत नाही. पण त्याच वेळी कोणताही पक्ष पूर्ण क्षमतेने   ओबीसी आंदोलनामध्ये अद्याप उतरलेला नाही. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट हे सरकार मध्ये असलेले त्यांना प्रत्यक्षपणे आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभागी होता येत नसले तरी राष्ट्रवादी शरद पवार गट, काँग्रेस पक्ष, शिवसेना ठाकरे गट या पक्षाने ही या आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवलेला नाही. सर्वजण सावध पवित्रा घेऊन आपल्या प्रतिक्रिया व आपला सहभाग दर्शवत आहेत. या आंदोलनामध्ये सहभागी होणे म्हणजे मराठी समाजाला विरोध करणे हे सरळ सूत्र असल्याने राजकीय पक्ष यासाठी अद्याप सहभागी झालेला नाही. या आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यास व हे आंदोलन मराठी समाजाच्या आंदोलनापेक्षा अधिक भव्य व परिणामकारक झाल्यास हे सर्व राजकीय पक्ष धडाधड सहभागी होतील, यात तीळ मात्र शंका नाही. या राजकीय गणिताचा विचार केल्यास सद्यस्थितीला राजकीय पक्षांचा विचार न करता ओबीसी बांधवांना स्वतःचा लढा स्वतःच लढावा लागेल. 

     हा लढा देणे ओबीसी बांधवांसाठी कठीण आहे,असे नव्हे. कठीण आहे ते ओबीसी म्हणून एकसंघ होणे. यासाठी एका प्रबळ नेतृत्वाची गरज आहे.  पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवून एक समान कार्यक्रम निश्चित करून या आंदोलनामध्ये पक्ष विरहित सहभागी होणे, गरजेचे नव्हे आवश्यक आहे. ही भूमिका सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांपर्यंत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे  आहे.

     आज सर्वसामान्य ओबीसी समाज बांधव तटस्थपणे सर्व हालचाली वरती नजर ठेवून आहे.धनगर समाज सोडला तर कोणताही समाज एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये एकत्रित रस्त्यावर उतरलेला  नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. समाज आणि नेते, समाज आणि आंदोलन हे वेगळे असायला नको. हे एकत्रित होईल त्याचवेळी त्याची तीव्रता शासनाला जाणवेल. ही जाणीव लवकरात लवकर व अधिक धगधगत्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. याचवेळी ही लढाई न्यायालयात जाऊन पोचलेली आहे.आज शासन सोयीस्कर रित्या न्यायालयीन प्रक्रियेची वाट पाहण्याची भूमिका घेणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाची भूमिका आमच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आतापर्यंतच्या न्यायालयीन निकालाचा विचार केल्यास न्यायालय ओबीसीच्या बाजूने विचार करेल हे निश्चित आहे.तथापि ओबीसी  विरोधात निकाल गेल्यास त्याचा तीव्र विरोध करण्याची तयारी ओबीसी बांधवांनी करून ठेवली पाहिजे. परंतु या सर्वसामान्य ओबीसी बांधवाला एकत्र करून त्याला संघर्षामध्ये उतरविण्याची मोठी जबाबदारी आज संघर्ष नेत्यावरती आहे हे विसरता कामा नये.

लेखक -   इंजि. राम पडघे, अध्यक्ष, श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.