भारतीय घटनेमध्ये १०४ वे संशोधन करून कलम १५(५) अंतर्गत देशातील ओबीसींना प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये (जसे इंडीयन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडीयन स्कूल ऑफ बिझनेस, इंडीयन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट व तत्सम) २७ % टक्के घटनादत्त आरक्षण देण्याचा ठराव बहुमताने म्हणजेच ३७९ विरूद्ध ०१ असा पारित करण्यात आला. यावेळी एक सदस्य अनुपस्थित होता. मानव संसाधन मंत्री नामदार अर्जुनसिंग यांनी याकामी पुढाकार घेतल्यामुळे त्यांचे विरूद्ध काँग्रेससह देशातील ब्राह्मणीझम चे पुरस्कर्ते कोल्हेकुई करीत आहे.

    वास्तविक घटनेच्या अनुच्छेद ३४० नुसार २९ जानेवारी १९५३ मध्ये ओबीसींकरीता काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमला होता. त्यानंतर ०१ जानेवारी १९७९ ला. बी.पी. मंडल यांचे अध्यक्षतेखली दुसरा मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला. हजारो वर्षापासून सर्वच क्षेत्रात उदा. जन्मतः आरक्षण, शिक्षणातील किंवा विद्याध्ययनातील आरक्षण, निवासविषयक आरक्षण, दंडविधानातील आरक्षण (IPS), नावांचे आरक्षण इ. मधील आरक्षण भोगणाऱ्या कावेबाजांनी ओबीसींची देवधर्माच्या नावावर माथी भडकावून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होऊ नये, म्हणून कंमंडलाचा वापर शस्त्र म्हणून केला. आहे ते च बोथट झालेले हत्यार ते वापरत आहे. १६ वर्षापूर्वी ओबीसींचे सामाजिक वय शून्य होते. आज तो तरूण झाला आहे. ब्राह्मणी कावेबाजांचे ते हत्यार त्यांच्यावरच बूमरँग होत आहे . निःशस्त्र गांधींचा खून करणारे गोडसेंचे वंशज “मी नाथूराम बोलतोय” हा नाट्यप्रयोग पाहून भावालाच संपवायला निघाले, हा काळाने उगवलेला सूड होय. सांसकृतिक राष्ट्रवाद्याच्या नावाखाली भटी दहशतवाद माजविणारे तोंडघशी संपवायला निघाले, याला काळाने उगवलेला सूड होय. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्याच्या नावाखाली भटी दहशदवाद माजविणारे तोंडघशी पडत आहे, याला कारणीभूत छुपा फॅसिझम आहे. पेराल ते उगवेल या नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार घरोघरी नैराश्याने ग्रासलेली, मानसिक रूग्ण असलेली, नववसाहतवादाला बळी पडलेली मंडळी आत्महत्या करण्यासाठी कचरणार नाही, हे कटूवास्तव आहे. नव्हे मंडलायझेशन मुळे त्यांचेवर ही परिस्थिती आलेली आहे. ओबीसी,एस.सी., एस.टी.मधील धनदांडगे, नवब्राह्मणवादी ब्राह्मणांच्या हाकेला ‘ओ' देऊन त्यांचाच राग आळवत आहे, हे चुकीचे आहे.

     मंडल आयोगाने केलेल्या एकूण १४ शिफारशीमध्ये शैक्षणिक संस्थांमण्ये २७ टक्के आरक्षण ठेवण्याची शिफारस यापूर्वीच केली आहे. त्याची अंमलबजावणी १६ वर्षापासून झाली नाही, याची लाज वाटण्याऐवजी उजळ माथ्याने गुणवत्तेचा बागुलबुवा उभा करून विरोध करणे कितपत खरे आहे ? उदाहरण द्यायचे झाल्यास १८५९-६० मध्ये मद्रास प्रांतामध्ये पहिले कॉलेज उभारण्यात आले. त्या कॉलेजमध्ये ६० टक्के प्रथम श्रेणी व ४० टक्के द्वितीय श्रेणी किंबहुना उर्तीर्ण होण्याकरिता ४० टक्के मार्क्स मिळणे आवश्यक होते. ब्राह्मणांची मुले नापास व्हायला लागल्यावर त्यांनी याविरूद्ध आंदोलन केले त्यांची मागणी “थर्डक्लास” सुरू करण्याची होती. त्यानंतर ब्राह्मणांच्या “ना” लायक मुलांना प्रवेश मिळण्यासाठी तृतीय श्रेणी सुरू करून ३३ टक्के मार्क्स मिळाल्यास तो काठावर उत्र्तीण व्हायचा. यावरून कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात, हे गुणवत्ताधारक ? हजारो वर्षापासून आरक्षण उपभोगणारे साधी “सुई” शोधून काढू शकले नाही. संगणक, मोबाईल, टी.व्ही. घड्याळ, रेडिओ, विज, पंखे इ. तर दूरच राहिले गुणवत्तेचा टेंभा मिरविणारे हजारो वर्षापसून न धुतलेला पिंताबराला “घाण वास लागेपर्यंत” सोवळे समजून लोकांना मूर्ख बनविण्यात मश्गूल आहेत. टाटा, बिर्ल अंबानी, नस्लवाडीया, अझीझ प्रेमजी, किर्लोसक्र, मित्तल, बजाज इ. भांडवलदार विदेशातील वस्तुंची डमी (ड्युप्लीकेट) तयार करून बहुजनांना विकताहेत. या कारखान्यातील स्कील वर्कर बहुजन आहेत. ज्यांच्या जोरावर हे शिरजोर झालेत त्यांना वाटा देतांना (संविधानिक हक्क) ह्यांच्या जीवावर येत आहे. जमीन सरकारची, वीज, पाणी सरकारचे, केवळ व्यवस्थापन खाजगी असल्याने खाजगी कंपनी कशी ? विशेष आर्थिक झोन (Special Economic Zone) च्या नावाखाली हजारो एकर शेतकऱ्यांची जमीन नाममात्र दराने लीजवर घेऊन आपल्या बाप-जाद्यांसाठी, नालायक औलादासाठी ह्यांनी जमीन हडपली. माय-बाप शासनातील दलालांना दलाली मिळाल्यामुळे त्यांनाही ती सढळ हस्ते देऊन टाकली. आता वेळ आली आहे, त्या वस्तुंच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह लावण्याची ! या स्वदेशातील बेलगाम सांडांना आवर घालण्याची ! या सर्व धनधांडग्यांच्या वस्तुंची सामुहिक होळी करून जागोजागी निषेध करण्याची ! देशभरातील बहुजन समाजाच्या ग्राहकाने यांच्यार उत्पादनावर बंदी आणून यांच्या फुग्यातील हवा काढण्याची आज नितांत गरज आहे. आमचा लढा स्वाभिमानाचा आहे म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात , “Ours is battle not for wealth or for power, It is a battle for freedom. It is a battle for the reclamtion of human personality”

     स्वातंत्र्य आणि आत्मसन्मानाच्या या लढ्यासाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ओबीसींना ३४० कलमान्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची तरतूद करून ठेवली. कायदेमंत्रीपदाला लाथ मारली. स्वातंत्र्याच्या ५८ वर्षानंतर ओबीसी समाज आपल्य हक्कांसाठी आज हुंकार देतो आहे. मंडल आयोगाच्या इतरही शिफारशी अद्याप अंमलात आलेल्या नाहीत. त्यामध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय व खाते, भूमिहीन ओबीसींना जमीनीचे पट्टे वाटप, पदोन्नतीमध्ये कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आरक्षण (रोस्टर पद्धत), सहकार (Co-Operative Sector) क्षेत्रात आरक्षण, खाजगी उद्योगात आरक्षण, निवडणुकांमध्ये राखीव जागा, राखीव मतदारसंघ इत्यादी प्रमुख मागण्यांसाठी ओबीसींचा लढा तीव्र करणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरण्याच्या युगात शिक्षण संस्थांना शासनाने Education Industry किंवा Education Company विद्यार्थ्याला ग्राहक (Customer), शिक्षकाला विक्रेता (Seller) आणि पदवीधारकाला तयार माल म्हणजेच (Product) अशी गोंडस नावे देऊन बाजारीकरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. “नॉलेज युनिव्हर्स, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल कॅपिटल मार्केट आज भारतात शिक्षणाचा धंदा करण्यासाठी येऊ पहाता आहे. कल्याणकारी राज्याची नाडी बहुजनांच्या हाती राहीली तर एक राष्ट्र म्हणून आपण त्यांच्यावर आपल्या अटींशी अधीन राहून शिक्षणाची गंगा तळागाळातल्या मुलापर्यंत नेऊ शकत नाही तर, स्वातंत्र भारतातील संगणक निरक्षर होण्यापासून त्याला कुणीही वाचवू शकणार नाही.

    याकरिता सामुदायिक प्रयत्नांची गरज आहे. जे सवप्रथम बौद्धत्वाकडे वाटचाल आहे, त्यांचा हात धरून समानता प्रस्थापित करण्यासाठी झटले पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीने अर्थपूर्ण (Meaningful) निपूण (Skilled), सर्जनशील (Productive), क्रियाशील (Active), आणि भागीदारीसह (Shared) प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे कारण सामुदायिक कला (Collective Art) माणसाला एका माणसाने दुसऱ्याशी अर्थपूर्ण, समृद्ध आणि सर्जनशील मार्गाने संबंध ठेवण्याची प्रवृत्ती निर्माण करते. किंबहुना चळवळीत काम करणाऱ्या तमाम प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची ती मुलभूत गरज आहे. ओबीसींनी ती आत्मसाम करावी, त्यातूनच १६ वर्षात जे कमावले, ते गमावण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही. त्यातून प्रबोधनाची मंदावत चालेली सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येईल. स्वतःचे आणि संपूर्ण समाजाचे जगणे अर्थपूर्ण आणि सुंदर बनविता येईल, या संदर्भात एक उर्दू शायर म्हणतो,

“एक पत्थर की भी, तकदीर संवर सकती है | शर्त इतनी है, उसे सलीकेसें तराशा जाये ।।"

संजय शेंडे प्रचार प्रमुख महा. राज्य ओबीसी संघर्ष समिती, नागपुरू विभाग, नागपुर