जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा शहरात बारी समाजाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी एक महत्वाचा पाऊल उचलण्यात आले असून, अखिल भारतीय बारी समाज महासंघाने नायब तहसीलदार अनिल पाटील यांना निवेदन सादर केले आहे. हे निवेदन संत रूपलाल महाराज राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्थापनेसह संत रूपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यान्वयनासाठी आहे, जे बारी समाजाच्या ऐतिहासिक संघर्षाला न्याय देणारे ठरणारे आहे. संत रूपलाल महाराज हे बारी समाजाचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक प्रेरणास्रोत आहेत, ज्यांचे कार्य सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने नेते. महासंघाने घेतलेला हा निर्णय केवळ कागदोपत्री नसून, समाजाच्या विकासासाठी ठोस योजना आहे. मात्र, महामंडळाच्या संचालक मंडळाची नेमणूक प्रलंबित असल्याने आणि स्मारकाचे भूमिपूजन रखडले असल्याने समाजात असंतोष वाढला आहे. या निवेदनाने शासनाला कारवाईचा इशारा दिला असून, दिवाळीपूर्वी भूमिपूजन आणि महामंडळाचे कामकाज सुरू करण्याची मागणी केली आहे. पारोळा शहरातील ही घटना जळगाव आणि अमरावती जिल्ह्यातील बारी समाजासाठी प्रेरणादायी ठरली असून, ती सामाजिक एकजुटीचे प्रतीक आहे. महासंघाने या मागण्यांसाठी तहसीलदारांच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली असून, समाजाच्या भविष्याच्या दृष्टीने हे दोन्ही प्रकल्प तात्काळ मार्गी लावण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

     निवेदन सादर करण्याच्या वेळी अखिल भारतीय बारी समाज महासंघाचे पदाधिकारी आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, ज्यामुळे हा उपक्रम अधिक वैभवशाली झाला. निवेदनाची मुख्य मागणी म्हणजे संत रूपलाल महाराज राष्ट्रीय स्मारकाचे भूमिपूजन येत्या दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व्हावे. हे स्मारक अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी येथे मंजूर झाले असून, ते बारी समाजाच्या सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण आणि प्रसाराचे केंद्र ठरेल. संत रूपलाल महाराज हे १९व्या शतकातील समाजसुधारक होते, ज्यांनी बारी समाजातील अस्पृश्यतेच्या विरोधात लढा दिला आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर भर दिला. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी हे स्मारक बारी समाजाच्या युवकांसाठी प्रेरणास्रोत ठरेल, ज्यात शिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक प्रदर्शन आणि सामाजिक कार्याचे उपक्रम राबवले जातील. महासंघाचे अध्यक्ष मोतीलाल सुका बारी यांनी सांगितले की, "हे स्मारक केवळ स्मृतीचिन्ह नव्हे, तर समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक असेल. दिवाळीपूर्वी भूमिपूजन झाले नाही तर आम्ही शासन दरवाज्यावर जाऊ." उपाध्यक्ष गणेश चुनिलाल बारी यांनी महामंडळाच्या महत्त्वावर भर देऊन सांगितले की, हे महामंडळ बारी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कर्ज, शिष्यवृत्ती आणि उद्योग प्रशिक्षणाच्या योजना राबवेल.

     दुसरी महत्वाची मागणी म्हणजे संत रूपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज तात्काळ सुरू करणे आणि संचालक मंडळाची नेमणूक करणे. हे महामंडळ बारी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे, ज्यात समाजातील गरजूंसाठी निधी वाटप, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि रोजगार संधींचा समावेश आहे. बारी समाज महाराष्ट्रात सुमारे ५ लाख लोकसंख्येचा असून, बहुसंख्य शेतकरी आणि मजूर आहेत, ज्यांना आर्थिक अडचणी येतात. या महामंडळामुळे त्यांना बँक कर्ज, स्टार्टअप्स आणि कौशल्य विकासाचे फायदे मिळतील. मात्र, संचालक मंडळाची नेमणूक प्रलंबित असल्याने कामकाज सुरू होऊ शकले नाही. सचिव परेश देविदास सौपुरे यांनी निवेदनात म्हटले की, "शासनाने मंजुरी दिली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. संचालक मंडळ नेमणूक करून महामंडळ कार्यान्वित झाले तर बारी समाजाच्या हजारो कुटुंबांना फायदा होईल." महासंघाने या दोन्ही प्रकल्पांसाठी शासनाच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली असून, नायब तहसीलदार अनिल पाटील यांनी निवेदन स्वीकारून लवकर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही घटना जळगाव जिल्ह्यातील बारी समाजासाठी एक मीलाचा दगड ठरली असून, ती इतर मागासवर्गीय समाजांसाठीही प्रेरणादायी आहे.

     निवेदन सादर करण्याच्या वेळी मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते, ज्यामुळे हा उपक्रम एक सामूहिक आवाज बनला. यात अध्यक्ष मोतीलाल सुका बारी, उपाध्यक्ष गणेश चुनिलाल बारी, सचिव परेश देविदास सौपुरे, सदस्य रतन किसनराव फुसे, राजु वामन बारी, माजी नगरसेवक सुरेश प्रकाश बारी, ज्ञानेश्वर दगडू बारी, दत्तात्रय रामभाऊ बारी, सुनिल वसंत बारी, महेंद्र छगन बारी, ज्ञानेश्वर त्र्यंबक बारी, शरद खंडू बारी, अशोक श्यामराव बारी, जितेंद्र अशोक बारी, अनिल धोंडू बारी, जितेंद्र दिनकर बारी, कृष्णा सोमा बारी, रतन किसनराव फुसे, ईश्वर हिरामण बारी, निलेश आत्माराम बारी यांचा प्रमुख समावेश होता. हे सर्व नेते बारी समाजाच्या स्थानिक पातळीवर कार्यरत असून, त्यांनी निवेदन सादर करताना स्मारक आणि महामंडळाच्या महत्त्वावर भाष्य केले. माजी नगरसेवक सुरेश प्रकाश बारी यांनी सांगितले की, "पारोळा शहरात बारी समाजाची संख्या १०% आहे, आणि हे प्रकल्प आमच्या युवकांना रोजगार देतील." सुनिल वसंत बारी यांनी आर्थिक महामंडळाच्या योजनांवर भर देऊन सांगितले की, "कर्ज आणि प्रशिक्षणामुळे बारी समाजातील महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील." ही उपस्थिती बारी समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक असून, महासंघाने या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधण्याची तयारी दाखवली आहे.

    हा निवेदन बारी समाजाच्या लांबल्या संघर्षाचा भाग आहे. संत रूपलाल महाराज यांचे कार्य १८५० च्या दशकात सुरू झाले, ज्यात त्यांनी बारी समाजाच्‍या  आर्थिक शोषणाविरुद्ध लढा दिला. आजही बारी समाज महाराष्ट्रात ओबीसी श्रेणीत येत असून, त्यांना १९% आरक्षणाचा लाभ मिळतो, पण आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळाची गरज भासते. अंजनगाव सुर्जी येथील स्मारक हे महाराष्ट्रातील पहिले असे राष्ट्रीय स्तरावरील स्मारक असेल, ज्यात पर्यटन आणि शिक्षणाचे केंद्र विकसित होईल. महासंघाने यापूर्वीही अनेकदा निवेदने दिली असून, यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजनाची मागणी केली आहे. जर ही मागणी पूर्ण झाली नाही तर, बारी समाज आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. पारोळा तहसील कार्यालयात सादर झालेल्या या निवेदनाने स्थानिक प्रशासनाला जागृत केले असून, ते लवकर शासनाकडे पाठवले जाईल. ही घटना जळगाव आणि अमरावतीतील बारी समाजासाठी उत्साहवर्धक असून, ती इतर मागासवर्गीय समाजांना प्रेरणा देईल. शासनाने या ऐतिहासिक निर्णयांना गती देऊन बारी समाजाच्या उन्नतीसाठी पावले उचलावीत, अन्यथा सामाजिक असंतोष वाढेल.