बीड जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या सामाजिक आणि राजकीय तणावाने आता जीवघेणे रूप धारण केले आहे. आंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर गावात निवृत्ती पांडुरंग यादव (५५) यांनी ओबीसी आरक्षण संपल्यामुळे नातवाला नोकरी लागणार नाही, या नैराश्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना जिल्ह्यातील दुसरी अशीच धक्कादायक पावले असून, मागील महिन्यात नाथापूर येथील गोरख नारायण देवडकर यांच्या आत्महत्येनंतर ओबीसी समाजातील भीती आणि असुरक्षिततेचे प्रमाण वाढले आहे. यादव यांच्या कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांच्या मते, ते गावातील पारावर (ओबीसी आरक्षणावरील चर्चेसाठी) बैठकीत नियमित सहभागी असत आणि तेथे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निराशा व्यक्त करत. ही घटना महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाच्या पार्श्वभूमीवर घडली असून, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या शासन निर्णयाने (जीआर) ओबीसी समाजात असंतोष वाढला आहे. बीडसारख्या शेतकरी बहुल जिल्ह्यात, जेथे आधीच शेतकरी आत्महत्या उच्च प्रमाणात घडतात, हा वाद आर्थिक आणि सामाजिक दबाव वाढवत आहे. जिल्हा प्रशासनाने घटनेची नोंद घेतली असली तरी, ओबीसी नेत्यांनी सरकारकडे तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे, जेणेकरून अशा घटनांना पायबंद घातला जाईल.

    निवृत्ती यादव हे बर्दापूर गावातील साधे शेतकरी होते, ज्यांचे आयुष्य शेती आणि कुटुंबाच्या भविष्याभोवती फिरत असे. पहाटे कधीतरी त्यांनी शेतातील बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला नायलॉन दोरीने गळफास घेतला, जेव्हा गावकरी जागे होत नव्हते. कुटुंबीयांनी सांगितले की, ते ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या काही दिवसांत खूप चिंताग्रस्त झाले होते. "ओबीसी आरक्षण संपले, आता माझ्या नातवाला नोकरी कशी मिळणार? मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत घुसवले तर आमचा वाटा काय राहणार?" असे ते वारंवार सांगत असत. गावातील पारावर बैठकीतही त्यांनी ही चिंता व्यक्त केली होती, ज्यात मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षणावर धोका असल्याची चर्चा होत होती. यादव यांचा नातू पदवीधर असून, तो सरकारी नोकरीसाठी तयारी करत होता, आणि आरक्षणाच्या अभावी त्याला स्पर्धेत मागे पडण्याची भीती वाटत होती. ही घटना शनिवारी (१४ सप्टेंबर २०२५) सकाळी उघडकीस आली, जेव्हा कुटुंबीयांनी शेतात त्यांचा मृतदेह सापडला. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबाला सोपवण्यात आला. गावकऱ्यांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली असून, ते सांगतात की, यादव यांचा हा निर्णय अचानक नव्हता, तर आरक्षणाच्या वादाने वाढलेल्या तणावाचा परिणाम होता. बीड जिल्ह्यातील ही दुसरी घटना ओबीसी समाजातील असुरक्षिततेचे लक्षण आहे, ज्यात मागील महिन्यात नाथापूर येथील गोरख देवडकर यांनीही असाच धक्का दिला होता.

    मागील घटना उल्लेखनीय आहे, कारण ती ओबीसी आरक्षणाच्या वादाच्या खोलवर परिणाम दर्शवते. बीड तालुक्यातील नाथापूर गावात ५० वर्षीय गोरख नारायण देवडकर यांनी ओबीसी आरक्षण जात असल्याच्या विवंचनेतून गळफास घेतला. देवडकर यांना पाच मुली होत्या, ज्यात दोन मुली पोलीस भरतीसाठी तयारी करत होत्या. "आरक्षण गेले तर मुलींच्या शिक्षणाचे आणि नोकरीचे काय होईल?" ही चिंता त्यांना असह्य झाली होती. कुटुंबीयांनी सांगितले की, ते गावातील चर्चेत सतत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलत असत आणि मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाने ओबीसी युवकांचे भविष्य धोक्यात येईल अशी भीती वाटत होती. जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन झाले असून, कुटुंबाने सरकारकडे मदत आणि आरक्षण संरक्षणाची मागणी केली आहे. ही घटना १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी घडली होती, आणि तेव्हापासून ओबीसी नेत्यांनी सरकारला इशारा दिला होता. आता निवृत्ती यादव यांच्या आत्महत्येनं हा मुद्दा पुन्हा तापला असून, बीड जिल्ह्यातील ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण आहे.

    या दोन घटनांव्यतिरिक्त, धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यातील सारोळा मांडवा गावात ५५ वर्षीय शेतकरी माणिकराव डोईफोडे यांनीही ओबीसी आरक्षण जाण्याच्या विवंचनेतून गळफास घेतला. नातेवाईकांच्या मते, डोईफोडे हे शेतकरी होते आणि आरक्षणाच्या वादाने त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्याबाबत चिंता वाढली होती. ही घटना ऑगस्ट २०२५ मध्ये घडली असून, मराठवाडा भागात आरक्षण वादाने शेतकरी आणि ओबीसी कुटुंबांना मानसिक ताण दिला आहे. मराठवाडा हा मराठा आरक्षण आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असून, येथे शेतकरी आत्महत्या आधीच उच्च प्रमाणात आहेत. २०२४ मध्ये मराठवाडा आणि विदर्भात २,६३५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या, ज्यात बीड जिल्ह्यात २०५ आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या. आरक्षण वादाने आता सामाजिक तणाव वाढवला असून, ओबीसी नेते पंकजा मुंडे यांनी अशा घटनांवर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. मुंडे यांनी कुटुंबांना भेट देऊन सांत्वन केले असून, "आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अशा टोकाच्या पावलांचा विचार करू नका, सरकारशी बोलू" असे आवाहन केले आहे.

    महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाची पार्श्वभूमी या घटनांना अधिक गंभीर बनवते. मराठा समाजाने कुणबी प्रमाणपत्र मागितले, ज्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा वाटा कमी होण्याची भीती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केले असले तरी, २०२४ च्या नवीन कायद्याने आणि हैदराबाद गॅझेट आधारित जीआरने वाद पुन्हा भडकला. बीडसारख्या जिल्ह्यात, जेथे मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांच्या शेजारी राहतात, हा वाद आर्थिक निर्बंध आणि सामाजिक बहिष्कारात बदलला आहे. ओबीसी नेत्यांनी महामोर्चे आणि न्यायालयीन लढाई जाहीर केली असून, सरकारने उपसमिती स्थापन केली आहे. मात्र, या घटनांनी दाखवले की, सामान्य लोकांसाठी हा केवळ राजकीय मुद्दा नाही, तर कुटुंबाच्या भविष्याशी जोडलेला आहे. ओबीसी युवकांना नोकरी, शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाची हमी देण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत, अन्यथा अशा घटना वाढतील. बीड पोलिसांनी दोन्ही प्रकरणांत अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, कुटुंबांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या घटनांनी राज्य सरकारवर दबाव वाढवला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चेची घोषणा केली आहे.