नागपूर शहरातील ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून असंतोषाची लाट उसळून आली असून, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने राज्य सरकारच्या नवीन अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कायदेशीर आव्हान दिले आहे. गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोर्चाचे नेते नितीन चौधरी यांनी हा अध्यादेश मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत, त्याला 'शॉर्टकट ओबीसीकरण' ही संज्ञा दिली. हा निर्णय ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षणाच्या चौकटीला धक्का देणारा असून, घटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे, असे त्यांनी आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर २०२४ मध्ये राज्य सरकारने नवीन कायदा आणला, ज्याला आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही याचिका केवळ एका संघटनेची नाही, तर सर्वशाखीय कुणबी समाज आणि विविध ओबीसी संघटनांच्या संयुक्त बैठकीनंतर घेतलेला निर्णय आहे, ज्यात राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. नागपुरातील ही घटना महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाला नवे वळण देणारी असून, ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लढा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेमुळे सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, भविष्यातील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांना प्रभावित करेल.

     पत्रकार परिषदेत नितीन चौधरी यांनी अध्यादेशाच्या त्रुटींवर सखोल टीका केली. ते म्हणाले, "राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशात समाजाला कुणबी दाखले देण्याची जी प्रक्रिया दिली आहे, त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा प्रकार म्हणजे घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. जातप्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वंशावळ आणि इतर अधिकृत दस्तऐवज आवश्यक असतात. मात्र, या नव्या कार्यपद्धतीनुसार, कुणबी नातेवाइकांच्या आधारे अपात्र मराठा व्यक्तीला थेट ओबीसीसाठी पात्र ठरवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे." चौधरी यांनी पुढे सांगितले की, हा निर्णय ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीला मोठा फटका बसवणारा आहे, कारण इतर कोणत्याही समाजाला अशी सवलत मिळालेली नाही. "सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने २०२४ मध्ये नव्या कायद्याची अंमलबजावणी केली. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे." त्यांच्या या शब्दांनी उपस्थित पत्रकारांमध्ये आणि ओबीसी कार्यकर्त्यांमध्ये जागृती निर्माण झाली. चौधरी हे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख नेते असल्याने, त्यांच्या या भूमिकेने राज्यभरातील ओबीसी संघटनांना एकजुटीने उभे राहण्याची प्रेरणा मिळाली. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून, त्यात अध्यादेश रद्द करण्याची आणि ओबीसी हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

     चौधरी यांनी अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या दीर्घकालीन संघर्षाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळाले, पण महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांमुळे ते १९ टक्क्यांवर आले. आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत घुसवल्यास हा वाटा आणखी घटेल आणि ओबीसी युवकांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात अडचणी येतील." त्यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वशाखीय कुणबी समाज आणि विविध ओबीसी संघटनांच्या बैठकीचा उल्लेख करत सांगितले की, "कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध शासन राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. याअंतर्गत गावागावात जाऊन शासन निर्णयाचा भांडाफोड करण्यासाठी जनसुनावण्या घेण्यात येतील." ही मोहीम केवळ जागृतीपुरती मर्यादित न राहता, ओबीसी समाजातील युवकांना आरक्षणाच्या खऱ्या अर्थाची माहिती देणारी आणि सरकारवर दबाव आणणारी असेल. चौधरी यांनी पुढे सांगितले की, हा लढा केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित न राहता, रस्त्यावरही उभा राहील, ज्यात महामोर्चे आणि सभा आयोजित केल्या जातील. या घोषणेमुळे नागपुरातील ओबीसी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून, विदर्भापासून मराठवाडा आणि कोकणापर्यंत ही मोहीम पसरेल असे दिसते.

     पत्रकार परिषदेला अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते, ज्यामुळे ती अधिक वैभवशाली झाली. यात अॅड. अशोक यावले (कायदेशीर सल्लागार), राम वाडीभस्मे (मोर्चाचे उपाध्यक्ष), तुषार पेंढारकर (युवा विभाग प्रमुख), डॉ. अरुण वऱ्हाडे (सामाजिक कार्यकर्ते), असलम शेख (माइनॉरिटी विभाग प्रमुख) यांचा प्रमुख समावेश होता. यावले यांनी कायदेशीर पैलूंवर प्रकाश टाकत सांगितले की, याचिकेत अध्यादेशाच्या घटनात्मक त्रुटींचा उल्लेख आहे आणि न्यायालयाने यावर तात्काळ सुनावणी घ्यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. वाडीभस्मे यांनी ओबीसी युवकांच्या भविष्यावर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा केली, तर पेंढारकर यांनी जनजागृती मोहिमेची रणनीती सांगितली. डॉ. वऱ्हाडे यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या महत्त्वावर भर देणारे उदाहरण दिले, आणि शेख यांनी अल्पसंख्याक ओबीसी घटकांच्या एकजुटीवर जोर दिला. ही परिषद नागपूर प्रेस क्लब येथे आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात सुमारे ४० पत्रकार आणि २० पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीने ओबीसी मुक्ती मोर्चाला नवे संघटनात्मक बळ मिळाले असून, भविष्यात इतर ओबीसी संघटनांसोबत संयुक्त कृती योजना आखण्याची शक्यता वाढली आहे.

     हा वाद महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या जटिल इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडणारा आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर (२०१८) ओबीसींनी सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळवले, पण नवीन अध्यादेशाने पुन्हा तणाव निर्माण केला आहे. नितीन चौधरी यांनी सांगितले की, "हा शॉर्टकट ओबीसीकरण ओबीसी समाजाच्या संघर्षाला अपमानित करणारा आहे. आम्ही हा लढा न्यायालयापासून रस्त्यापर्यंत लढू." ही याचिका दाखल झाल्यानंतर सरकारने उपसमिती स्थापन करण्याची शिफारस केली असली तरी, ओबीसी नेत्यांनी तिच्यावर विश्वास नसल्याचे सांगितले. जनजागृती मोहिमेत गावागावात जनसुनावण्या घेऊन शासन निर्णयाचा भांडाफोड केला जाईल, ज्यात स्थानिक नेत्यांचा सहभाग असेल. ही मोहीम ओबीसी समाजातील युवकांना आरक्षणाच्या खऱ्या अर्थाची जाणीव करून देईल आणि भविष्यातील आंदोलनांसाठी तयारी करेल. नागपुरातील ही घटना राज्यभरातील ओबीसी समाजासाठी प्रेरणास्रोत ठरली असून, मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील संवादाची गरज अधोरेखित झाली आहे. जर न्यायालयाने याचिकेला स्थगिती दिली तर, हा वाद आणखी तीव्र होईल आणि राजकीय अस्थिरता वाढेल.