मुंबई आणि नाशिक शहरांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापले असून, ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारच्या 'हैदराबाद गॅझेट' आधारित शासन निर्णयावर (जीआर) कडक भूमिका घेतली आहे. नाशिक येथे गुरुवारी (११ सप्टेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी हा जीआर मागे घेण्याची मागणी करत, अन्यथा राज्यात अराजक माजेल असा गर्भित इशारा दिला. भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा उल्लेख करत मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना सैद्धांतिक आणि कायदेशीर विरोध केला. ही मागणी केवळ एका नेत्याची नव्हे, तर ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठीची आहे, कारण हा जीआर ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षणावर अतिक्रमण करणारा आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा सरकारवर दबाव आणणारा ठरला असून, भुजबळ यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी दाखवली आहे. नाशिकसह सांगली आणि पुण्यातही या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया आल्या असून, महायुती सरकारने पारदर्शकता दाखवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. हा वाद मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील तणाव वाढवत असून, भविष्यातील राजकीय समीकरणांना प्रभावित करेल.

     पत्रकार परिषदेत भुजबळ यांनी शासन निर्णयाच्या त्रुटींवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, "एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन, मंत्रिमंडळासमोर विषय न ठेवता, त्यावर हरकती न मागवता, ओबीसींच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून शासनाने हा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे की, मराठा समाज मागास समाज नाही, हा पुढारलेला समाज आहे. मराठा म्हणून काय किंवा कुणबी मराठा म्हणून देखील ते यात येऊ शकत नाहीत. तीन आयोगांनी हे फेटाळून लावले आहे. १९५५ पासून हे सांगितले आहे. मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. काही केंद्रात गेले पण त्यांनी हे केले नाही. मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र हे खोट्या पद्धतीने मिळविले जात असून हे दुर्दैवी आहे." भुजबळ यांनी पुढे जीआरच्या 'ड्राफ्टिंग'ची चुकीची पद्धती अधोरेखित केली. "पहिल्या जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. जरांगे यांनी एका तासात राज्य सरकारला तो शब्द बदलायला भाग पाडले. कुठल्याही सरकारला कोणाचाही आरक्षणात समावेश करता येत नाही, तसेच कोणालाही आरक्षणातून वगळता येत नाही. मात्र, या शासन निर्णयातून तसा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कुणबी नोंद असलेली व्यक्ती त्याच्या कुळातील नातेसंबंधामधील लोकांना प्रत  देऊ शकते. ज्याद्वारे त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळेल. प्रत  देऊन आपण मराठा समाजाला ओबीसी ठरवू लागलो तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा विचार करा." या शब्दांनी पत्रकारांमध्ये आणि ओबीसी समाजात जागृती निर्माण झाली असून, भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांचा आदर करत असले तरी, हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध असल्याचे सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेने ओबीसी नेत्यांना प्रोत्साहन मिळाले असून, विदर्भापासून मराठवाडापर्यंत ओबीसी संघटनांना एकत्र आणण्याची शक्यता वाढली आहे.

     भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहे म्हणून मराठा समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश करू शकत नाही. शिंदे समिती आली होती, त्यांनी काही लाख कागदपत्रे शोधले. त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिले. दोन वर्षे या समितीने हैदराबाद, तेलंगणमध्ये जाऊन कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. आता त्यात ज्याचा सहभाग नाही, त्यासाठी रस्ता शोधला जात आहे. आता हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतो कुठे?" हा प्रश्न मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या ऐतिहासिक दस्तऐवजावर संशय निर्माण करणारा आहे. हैदराबाद गॅझेट (१९१८) हा निजाम सरकारचा दस्तऐवज आहे, जो मराठा-कुणबी नोंदी दर्शवतो, पण भुजबळ यांनी सांगितले की, तो ओबीसी मागासलेपणाच्या निकषांशी जुळत नाही. त्यांनी पुढे म्हटले की, "मी मुख्यमंत्र्यांचा आदर करतो, त्यांचा हेतू चांगला असेल, त्यांचा अभ्यास आहे. पण ज्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग झाले आहे, त्या बाबतीत आम्ही अभ्यासकांशी बोललो आहोत." या विधानाने सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, भुजबळ यांनी न्यायालयीन लढाईची तयारी दाखवली. नाशिकमधील ही पत्रकार परिषद ओबीसी समाजासाठी एक प्रेरणादायी मंच ठरली, ज्यात सुमारे ५० पत्रकार आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. भुजबळ यांच्या या भूमिकेने मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील संवादाची गरज अधोरेखित झाली असून, राज्य सरकारला उपसमिती स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

     या मुद्द्यावर सांगलीत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "मराठा आरक्षण प्रश्नात महायुती सरकारने अत्यंत पारदर्शीपणे काम केले आहे. त्यामुळे कुणबी दाखल्यांबाबत जर श्वेतपत्रिका काढायची वेळ आली, तर काहीच अडचण नाही." पाटील यांनी पुढे सांगितले की, श्वेतपत्रिकेद्वारे आरक्षणाच्या प्रक्रियेची पारदर्शकता दाखवता येईल आणि कोणत्याही गैरसमज दूर होतील. ही भूमिका सरकारच्या बचावाची असली तरी, ओबीसी नेत्यांनी तिच्यावर टीका केली आहे. पुण्यात संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले, "मराठा आरक्षणाबाबत नुकताच निघालेला शासननिर्णय न्यायालयात टिकेल की नाही, आणि वर्षभरात त्यातून किती लोकांना फायदा होईल, हे पाहावे लागेल. मात्र, सरकारने आरक्षणाच्या मर्यादा समाजाला स्पष्टपणे सांगायला हव्यात. शिक्षण माफक दरात मिळावे आणि सरकारी नोकरी मिळावी, हेच आरक्षणाच्या मागणीचे बहुतांश वेळा मूळ असते." गायकवाड यांच्या या मताने आरक्षणाच्या मूळ उद्देशावर प्रकाश टाकला असून, मराठा समाजातील सामान्य घटकांच्या गरजांवर भर देण्यात आला. या प्रतिक्रियांमुळे वाद अधिक व्यापक झाला असून, भुजबळ यांच्या इशाऱ्याने राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे.

     हा वाद महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडणारा आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर (२०१८) ओबीसींनी सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळवले असले तरी, नवीन जीआरने पुन्हा तणाव निर्माण केला आहे. भुजबळ यांनी सांगितले की, "संदिग्ध जीआर मागे घ्या, अन्यथा राज्यात अराजक माजेल." ही धमकी ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक असून, भविष्यात महामोर्चे आणि न्यायालयीन याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. नाशिकमधील पत्रकार परिषदेत उपस्थित ओबीसी कार्यकर्त्यांनी भुजबळ यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले असून, ते म्हणतात की, हा लढा केवळ ओबीसी हक्कांसाठीच नाही, तर संपूर्ण सामाजिक न्यायासाठी आहे. महायुती सरकारने आता उपसमिती स्थापन करून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा, अन्यथा राजकीय अस्थिरता वाढेल. हा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित होईल आणि मराठा-ओबीसी संवादाला नवे रूप मिळेल.