नागपूर  - ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संतापाची लाट उसळून आली आहे, ज्याने सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात एक नवी राजकीय उलथापालथ घडवून आणली आहे. शनिवारी रविभवन येथे विदर्भातील प्रमुख ओबीसी संघटनांची बैठक झाली, ज्यात राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणासाठी जारी केलेल्या 'हैदराबाद गॅझेट' आधारित शासन निर्णयावर तीव्र टीका करण्यात आली. माजी विरोधी पक्षनेते आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या बैठकीत स्पष्ट घोषणा केली की, हा निर्णय मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहे आणि याविरोधात लढा देण्यासाठी ३० प्रमुख लोकांची समिती गठित करून ऑक्टोबर महिन्यात नागपुरात ओबीसींचा भव्य महामोर्चा काढला जाईल. ही घोषणा केवळ एका बैठकीपुरती मर्यादित न राहता, ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर आणि न्यायालयात दोन पातळ्यांवर लढा देण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे. विदर्भातील ओबीसी नेत्यांनी या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचा वाटा धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली असून, ही घटना महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाला आणखी तीव्रता देणारी ठरली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाने ओबीसी समाजातील युवक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष वाढला असून, भविष्यातील राजकीय समीकरणांना प्रभावित करण्याची शक्यता आहे.

     बैठकीत तीन तासांच्या सखोल चर्चेनंतर ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासंदर्भात स्पष्ट विरोध दर्शवला. विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या भाषणात ओबीसींच्या लढ्याच्या महत्त्वावर भर देऊन सांगितले की, "ओबीसींच्या लढ्यासाठी प्रसंगी हात पसरू पण न्यायालयीन लढाईसाठी कुठेही आर्थिक अडचण येऊ देणार नाही. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासन निर्णयातून ओबीसींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. २७ टक्के आरक्षणातून १३ टक्के आधीच वजा होतात, उरलेल्या १९ टक्क्यांतही मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींना किती उरणार? आपला हक्कच संपून जाणार." त्यांनी पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) विचारसरणीवर टीका करत सांगितले की, "आरएसएसचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांच्या विचारसरणीचे लोक सत्तेत आहेत. त्यांच्याकडून आपण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागू देण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपवण्याचा त्यांचा डाव आहे." वडेट्टीवार यांच्या या शब्दांनी उपस्थित नेत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आणि ओबीसी समाजाच्या राजकीय भविष्यावर प्रश्न उपस्थित झाले. त्यांनी कुणावरही अन्याय होऊ नये ही भूमिका घेत असली तरी, ओबीसी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ठामपणे लढा देण्याची गरज अधोरेखित केली. ही बैठक विदर्भातील ओबीसी संघटनांसाठी एक रणनीतिक मंच ठरली, ज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकजुटीने पावले उचलण्याचा निर्णय झाला.

     बैठकीत इतर नेत्यांनीही ओबीसी हक्कांसाठी ठोस भूमिका घेतली. आमदार अभिजित वंजारी यांनी सांगितले की, हा शासन निर्णय ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकरीतील प्रतिनिधित्वावर परिणाम करेल, आणि त्यासाठी युवकांना जागृती करावी लागेल. माजी खासदार खुशाल बोपचे यांनी आरक्षणाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करत सांगितले की, मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने नेहमीच उशीरा पावले उचलली आहेत, आणि आता ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षणाचा वाटा वाचवणे आवश्यक आहे. शेखर सावरबांधे यांनी नागपूर महापालिकेतील ओबीसी प्रतिनिधित्वावर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा केली, तर ओबीसी अभ्यासक नागेश चौधरी यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या ऐतिहासिक चुकीचा उल्लेख करत सांगितले की, हा दस्तऐवज ब्रिटिश काळातील आहे आणि त्यावर आधारित निर्णय आजच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. ओबीसी युवा अधिकार मंचचे उमेश कोराम, ईश्वर बाळबुधे, दिवाकर गमे, ज्ञानेश वाकुडकर, अॅड. किशोर लांबट, अॅड. पुरुषोत्तम सातपुते यांनी युवा पिढीच्या भूमिकेवर भर देऊन सांगितले की, ऑक्टोबरमधील महामोर्च्यात लाखो कार्यकर्ते सहभागी होतील आणि हा लढा रस्त्यावर आणि न्यायालयात दोन्ही ठिकाणी लढला जाईल. या चर्चेमुळे बैठक केवळ विरोधाची घोषणा करणारी न राहता, भविष्यातील व्यूहरचनेचा पाया घालणारी ठरली. विदर्भातील ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी दाखवली, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.

     विजय वडेट्टीवार यांनी पुढील टप्प्यांबाबत स्पष्टता आणली. ते म्हणाले, "नागपुरात १२ सप्टेंबरला पुन्हा प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर शासन निर्णयावरील लढाईच्या अनुषंगाने व्यूहरचना निश्चित होईल. दोन स्तरावर लढा देणार असून, पहिली लढाई न्यायालयीन स्तरावर लढली जाणार आहे. विदर्भातून आमची वकील संघटना पूर्ण ताकदीने न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. तर दुसरा लढा रस्त्यावर दिला जाईल." त्यांनी कुणावरही अन्याय होऊ नये ही भूमिका घेत असली तरी, ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले. या घोषणेमुळे ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढला असून, महामोर्चा एक सामूहिक आंदोलनाचे स्वरूप घेईल असे दिसते. वडेट्टीवार यांनी पुढे सांगितले की, "कुणी कुठल्याही पक्षाचा असला तरी आपल्यासाठी झटणाऱ्याला साथ द्या. ओबीसींच्या लढ्यात पक्षीय राजकारणाला बाजूला ठेवून एकजूट राहणे आवश्यक आहे." ही बैठक रविभवन येथे सजेने सजवून आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात सुमारे ५० हून अधिक नेत्यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीने ओबीसी समाजाला एक नवे संघटनात्मक बळ मिळाले असून, विदर्भापासून मराठवाडा आणि कोकणापर्यंत ओबीसी संघटनांना जोडण्याची शक्यता वाढली आहे.

     या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धोका नाही असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, विजय वडेट्टीवार यांनी तायवाडेंच्या भूमिकेचा स्वीकार करण्याऐवजी राजकारण करू नये असे सांगितले आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री यांनी म्हटले की, "या शासन निर्णयाने सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार असेल तर उपसमितीला सांगावे. ओबीसी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे." बावनकुळे यांच्या या विधानाने वादावर थोडासा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे, पण ओबीसी नेत्यांनी उपसमितीवर विश्वास न ठेवता न्यायालयीन मार्ग निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घटना महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडणारी आहे, ज्यात मंडल आयोगानंतर ओबीसी हक्कांसाठी झालेल्या लढ्यांना नवे रूप मिळेल. ऑक्टोबरमधील महामोर्चा नागपुरात लाखो ओबीसी कार्यकर्त्यांसह होण्याची शक्यता असून, तो राज्य सरकारवर दबाव आणेल. अशा उपक्रमांमुळे ओबीसी समाजातील युवकांना राजकीय जागृती होईल आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात नवे नेतृत्व उदयास येईल. ही बैठक ओबीसींच्या एकजुटीचे प्रतीक ठरली असून, भविष्यातील राजकीय घडामोडींना आकार देईल.