मुंबई शहरात सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात एक नवी वादग्रस्त चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यात भटक्या विमुक्त जमातींच्या प्रतिनिधींनी मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ४ सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत, राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या तज्ज्ञांनी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेता मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नांवर कडाक्याची टीका केली. त्यांनी असा दावा केला की, जर मराठा समाजाला हा दर्जा दिला जात असेल, तर भटक्या विमुक्तांना त्याच गॅझेटनुसार आदिवासी (अनुसूचित जमाती) म्हणून मान्यता द्यावी लागेल आणि त्यांचा आदिवासी गणनेत समावेश करावा. ही मागणी केवळ सैद्धांतिक नव्हे, तर राजकीय आणि आर्थिक हक्कांसाठीची आहे, कारण ओबीसीमध्ये मराठ्यांचा समावेश झाल्यास भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षणाचा वाटा आणखी घटेल आणि त्यांना कधीच राजकीय लाभ मिळणार नाहीत, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ही मागणी महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायाच्या जटिल जाळ्यात आणखी एक वळण आणणारी आहे, ज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर ओबीसी आणि आदिवासी गटांमधील तणाव वाढला आहे. राज्य सरकारने नुकतेच मराठ्यांसाठी कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी गावस्तरीय समित्या नेमल्या असून, त्याच गॅझेटचा आधार घेतला आहे, ज्यामुळे भटक्या विमुक्तांच्या नेत्यांनी स्वतंत्र आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.

     हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मध्ये निजाम सरकारने जारी केलेला एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे, जो तत्कालीन हैदराबाद राज्यातील (ज्यात आजचे मराठवाडा भाग येतात) जात आणि व्यवसायांची नोंद करतो. या गॅझेटनुसार, मराठा समाजातील काही गटांना कुणबी (शेतकरी) म्हणून ओळखले गेले होते, जे महाराष्ट्रात ओबीसी श्रेणीत येतात. राज्य सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या शासन निर्णयात (जीआर) या गॅझेटचा आधार घेता मराठ्यांना १९६१ पूर्वीची शेतीची कागदपत्रे सादर करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय गटांमध्ये असंतोष वाढला आहे. भटक्या विमुक्तांच्या नेत्यांनी सांगितले की, हा गॅझेट भटक्या विमुक्त जाती-जमातींनाही आदिवासी म्हणून नोंदवतो. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात या जाती आदिवासी श्रेणीत येतात, तर महाराष्ट्रात मात्र त्या ओबीसीमध्ये ढकलल्या गेल्या आहेत. इंग्रजांच्या काळात या जातींसाठी स्वतंत्र विकास योजना राबवल्या जात होत्या, ज्यात सामाजिक न्यायासाठी तरतुदी आणि मानधनाची सोय होती. मात्र, महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर (१९६०) त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे मोठे नुकसान झाले, असे 'उचल्या' कार लक्ष्मण गायकवाड यांनी सांगितले. गायकवाड हे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि भटक्या विमुक्त चळवळीचे प्रमुख नेते आहेत, ज्यांनी आपल्या पुस्तकांमधून या जातींच्या संघर्षाची कहाणी सांगितली आहे.

     भटक्या विमुक्त जाती-जमाती महाराष्ट्रात ओबीसी श्रेणीत येतात, ज्यात विमुक्त जाती (व्हीजे), नामदेव विमुक्त (एनटी) आणि इतर नामदेव विमुक्त (एनटी-सी) यांचा समावेश आहे. राज्यात या जातींची लोकसंख्या सुमारे ७३ लाख आहे, ज्यात बंजारा, धेड, मांग, गोंडली, कठोडी इत्यादी उपजाती येतात. या जाती ऐतिहासिकदृष्ट्या भटक्या आणि विमुक्त (अपराधी जमाती म्हणून ब्रिटिश काळात ओळखल्या गेलेल्या) म्हणून ओळखल्या जातात. हैदराबाद गॅझेटमध्ये त्यांना आदिवासी म्हणून नोंदवले गेले असले तरी, महाराष्ट्रात त्यांना ३% आरक्षण मिळते, जे ओबीसीच्या १९% पैकी एक भाग आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नांमुळे (ज्यात १०% आर्थिक आरक्षणाची तरतूद आहे) भटक्या विमुक्तांच्या वाट्याचा हिस्सा आणखी कमी होईल, अशी भीती आहे. अॅड. अरुण जाधव, राज्य समन्वयक, भटके विमुक्त समिती यांनी सांगितले की, "मराठा ओबीसींमध्ये आले तर आम्ही भटक्या विमुक्तांनी प्रतिनिधित्व करण्याची शक्यता संपेल. सरकारने भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षणाचे संरक्षण करावे." जाधव यांनी पुढे सांगितले की, ओबीसीतील वाढत्या दबावामुळे भटक्या विमुक्तांच्या युवकांना शिक्षण आणि नोकरीत मिळणारे स्थान धोक्यात येईल, आणि त्यांना राजकीय पातळीवरही हक्क मिळणार नाहीत.

     मच्छिंद्र भोसले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भटके विमुक्त जाती संघ यांनीही असेच मत मांडले. ते म्हणाले, "मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झाल्याने आम्हाला आरक्षण मिळणार नाही. आमची आदिवासींमध्ये गणना करावी." भोसले यांनी हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देत सांगितले की, हा दस्तऐवज मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी वापरला जात असतो, तर भटक्या विमुक्तांना त्याच आधारावर आदिवासी दर्जा मिळावा. हरीभाऊ राठोड, माजी खासदार आणि बंजारा समाजाचे नेते यांनीही मागणी केली की, "बंजारा समाज महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीपूर्वी अनुसूचित जमातीमध्ये होता. मराठा समाजाला लावलेला नियम बंजारा समाजाला लागू करावा." राठोड यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात बंजारा आदिवासी श्रेणीत येतात आणि त्यांना ७% आरक्षण मिळते, तर महाराष्ट्रात ते विमुक्त आणि नामदेव विमुक्त (व्हीजेएनटी) श्रेणीत आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका रॅलीत धनंजय मुंडे (एनसीपी नेते) यांनीही बंजारांना एसटी दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, आदिवासी संघटनांनी याला विरोध करत सांगितले की, बंजारांना आधीच ३% व्हीजेएनटी आरक्षण मिळते आणि एसटीमध्ये समावेश केल्यास आदिवासींचा वाटा कमी होईल.

     लक्ष्मण गायकवाड यांनी हैदराबाद गॅझेटचा ऐतिहासिक संदर्भ देत सांगितले की, "हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला सरकारकडून न्याय दिला जात असेल, तर त्याच आधारावर भटक्या विमुक्तांनाही आदिवासी म्हणून न्याय मिळावा." गायकवाड यांनी इंग्रज काळातील विकास योजनांचा उल्लेख करत सांगितले की, त्या काळात भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र तरतुदी होत्या, ज्यात सामाजिक न्यायासाठी निधी आणि मानधनाची सोय होती. महाराष्ट्र निर्मितीनंतर मात्र, या जातींना ओबीसीमध्ये ढकलून त्यांचे हक्क गमावले गेले. या मागणीमुळे महाराष्ट्रातील आरक्षण वाद अधिक तीव्र झाला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर ओबीसी, एससी आणि एसटी गटांमध्ये विरोधाच्या लाटा उसळल्या असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "अतिवादी राजकारण टाळा" असे आवाहन केले आहे. भटक्या विमुक्तांच्या नेत्यांनी आगामी आंदोलनाची हाक दिली असून, ते म्हणतात की, जर मराठ्यांना ओबीसीचा लाभ मिळणार असेल, तर भटक्या विमुक्तांना आदिवासी दर्जा आणि स्वतंत्र ५-७% आरक्षण द्यावे. ही मागणी राज्यातील सामाजिक न्यायाच्या संरचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे आणि भविष्यातील जातीय राजकारणाला नवे रूप देईल.