राहाता तालुका, अहमदनगर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एक नवी जागृती आणि एकजुटीची लहर उसळून आली आहे. रविवारी, संत सावता महाराज मंदिराच्या प्रांगणात आयोजित अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या आढावा बैठकीत प्रा. संतोष वीरकर यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या पूर्ण अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित करून ओबीसी समाजाला विधानसभा आणि लोकसभेतील २७ टक्के आरक्षणाची मागणी जोरदारपणे केली. प्रा. वीरकर यांनी असा स्पष्ट दावा केला की, जर मंडल आयोगाची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली, तर इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला आमदार आणि खासदारकीच्या जागांसाठीही २७ टक्के आरक्षण द्यावे लागेल. ही मागणी केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही बैठक राहाता तालुका समता परिषदेच्या वतीने बारा बलुतेदार आणि परिसरातील सर्व ओबीसी नेत्यांची आढावा बैठक म्हणून आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात पद्मकांत कुदळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीने ओबीसी समाजातील नेत्यांना एकत्र आणून आरक्षणाच्या लढ्यात मजबुती दिली असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ओबीसी कार्यकर्त्यांसाठी ही एक प्रेरणादायी घटना ठरली आहे.

     बैठकीत प्रा. संतोष वीरकर हे प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते आणि त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "ओबीसींच्या हक्काच्या महाज्योती महामंडळाला गेल्या दहा वर्षांत अवघे १५० कोटी रुपये अनुदान मिळाले, तर दुसरीकडे मराठा समाजासाठीच्या विविध महामंडळांना तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. हे असमतोल आहे आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर अतिक्रमण आहे." त्यांनी पुढे सांगितले की, मराठा समाजाला १० टक्के आर्थिक आरक्षण आणि ईएसबीसी अंतर्गत स्वतंत्र सवलती मिळूनही, राजकीय घुसखोरीच्या उद्देशाने ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करणे चुकीचे आहे. या विरोधात सर्व ओबीसी पोटजातींनी एकत्र येऊन छगन भुजबळ यांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मंत्रिमंडळात १२ ओबीसी मंत्री असतानाही केवळ छगन भुजबळ एकटे लढा देत असल्याची खंत व्यक्त करून प्रा. वीरकर म्हणाले, "हे ओबीसी नेत्यांसाठी लज्जास्पद आहे. आम्हाला एकजुटीने उभे राहून हक्कांसाठी झुंज द्यावी लागेल." त्यांच्या या भाषणाने उपस्थित कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठोस रणनीती आखण्याची चर्चा सुरू झाली. प्रा. वीरकर हे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे प्रचारक असल्याने, त्यांच्या या भूमिकेने राज्यभरातील ओबीसी समाजात एक नवा जागरूकतेचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे.

     बैठकीत इतर नेत्यांनीही ओबीसी हक्कांसाठी ठाम भूमिका घेतली. धनंजय गाडेकर यांनी सांगितले की, "हक्काच्या मागण्या मांडणे आणि हक्काच्या असलेल्या जागेवरील अतिक्रमण थांबवण्यासाठी सर्व ओबीसी समाज बांधवांनी एकत्र लढा उभा केला पाहिजे. जातनिहाय जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे, कारण त्याशिवाय ओबीसींच्या खऱ्या प्रमाणाची माहिती मिळणार नाही आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी अडकत राहील." त्यांनी पुढे सांगितले की, जनगणनेतून ओबीसींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अचूक आढावा घेता येईल आणि त्यानुसार धोरणे आखता येतील. अध्यक्ष पद्मकांत कुदळे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले की, "हे कुणबीतून ओबीसीतून दिले जाणारे आरक्षण राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि नोकरीवर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहे. ओबीसीच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येऊन 'हम भी कुछ कम नहीं' असा जाहीर संदेश द्यावा लागेल." कुदळे यांनी ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी ठोस योजना आखण्याची गरज अधोरेखित केली आणि बैठकीत उपस्थित नेत्यांना एकत्रित आंदोलनाची तयारी करण्याचे आवाहन केले. या चर्चेमुळे बैठकीने केवळ आढावा घेण्यापुरती मर्यादित न राहता, भविष्यातील कृती आराखड्याच्या दिशेने पावले उचलली.

     बैठकीस व्यासपीठावर अनेक मान्यवर नेते उपस्थित होते, ज्यामुळे ती अधिक वैभवशाली झाली. यात समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, सचिव श्री. ताजणे, साहेबराव निधाने, धनंजय गाडेकर, दशरथ तुपे, हरिभाऊ गाडेकर, भागुनाथ गाडेकर, भगवान टिळेकर, अॅड. विक्रांत वाकचौरे, बद्रीनाथ लोखंडे, बापूसाहेब वैद्य, मनीष चितळकर, श्री. पाथरकर, भाऊसाहेब जेजुरकर यांचा प्रमुख समावेश होता. तसेच, समता परिषदेचे राहाता तालुकाध्यक्ष किशोर बोरावके, शहराध्यक्ष संतोष लोंढे, सप्निल गाडेकर, शिवाजी बनकर, सचिन बनकर, मदन तारगे, अनिकेत तुपे, माधव बिडवे, बाळासाहेब तारगे आदींनीही भाग घेतला. विविध समाजातील ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, ज्यामुळे बैठकीने एक सामूहिक उत्सवाचे स्वरूप धारण केले. स्वागत संत सावता महाराज देवस्थानचे अध्यक्ष मच्छिंद्र बनकर यांनी केले, ज्यांनी ओबीसी नेत्यांच्या एकजुटीचे कौतुक केले. सूत्रसंचालन संतोष लोंढे यांनी कुशलतेने केले, तर आभार किशोर बोरावके यांनी मानले. या बैठकीमुळे तालुक्यातील ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते आरक्षणाच्या मुद्यावर मोठ्या संख्येने एकत्र आल्याचे चित्र दिसले, जे भविष्यातील आंदोलनांसाठी मजबूत पाया ठरेल.

     ही बैठक ओबीसी समाजाच्या लढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी आणि राजकीय अतिक्रमणाविरुद्ध लढण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज अधोरेखित झाली. प्रा. वीरकर यांच्या या दाव्याने राज्यातील ओबीसी राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. अशा बैठकींमुळे समाजातील युवा कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जातील. राहाता तालुक्यातील ही घटना विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजासाठी प्रेरणास्रोत ठरेल.