नागपूर, दि. १४ सप्टेंबर २०२५: राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे (जी.आर.) ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा आल्याने समाजात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात विदर्भातील सर्व ओबीसी संघटना एकवटल्या असून, १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी नागपूर येथे भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्याची घोषणा केली आहे. हा मोर्चा यशवंत स्टेडियमपासून सुरू होऊन संविधान चौकात समाप्त होईल. “हा शासन निर्णय ओबीसींच्या हक्कांवर आघात करणारा आहे. सरकारने ‘पात्र’ हा शब्द हटवून नवीन जी.आर. काढला, जो समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणारा आहे,” असे ओबीसी संघटनांनी ठणकावले. या मोर्चात सर्व पक्ष आणि संघटनांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, परंतु कोणत्याही पक्षाचा बॅनर नसेल, तर ओबीसी कार्यकर्तेच मोर्चाचे आयोजक आणि निमंत्रक असतील.

     नागपुरात रविवारी झालेल्या विदर्भातील ओबीसी संघटनांच्या दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून लढण्याचा निर्धार व्यक्त झाला. या शासन निर्णयामुळे मराठवाड्यातील भरत कराड या तरुणाने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली, ज्यामुळे ओबीसी समाजात अन्यायाची भावना तीव्र झाली आहे. “सरकार खोटे बोलत आहे की, ओबीसींचे आरक्षण सुरक्षित आहे. हा निर्णय रद्द झालाच पाहिजे,” अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते, ज्यांना या निर्णयाला विरोध आहे, त्यांचे मोर्चात स्वागत असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. “पक्षाची पादत्राणे बाहेर ठेवून या लढ्यात सहभागी व्हा,” असे आवाहन संघटनांनी केले.

    या शासन निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर लढाईसाठी वकील संघटना देखील एकवटल्या असून, सोमवारी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल होणार आहे. बैठकीत तरुणांना टोकाचे पाऊल न उचलता समाजाच्या लढाईत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. “मराठवाड्यातील तरुणाच्या आत्महत्येने आम्हाला हादरवून सोडले आहे. आता प्रत्येक ओबीसी कार्यकर्त्याने रस्त्यावर उतरून आपला आवाज बुलंद करावा,” असे संघटनांनी सांगितले. हा महामोर्चा ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे आणि संवैधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठीच्या लढ्याचे प्रतीक ठरणार आहे. सरकारला इशारा देताना संघटनांनी म्हटले की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणारा हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र होईल.