नवी दिल्ली, २०२५: इतर मागासवर्ग (ओबीसी) कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या संसदेच्या स्थायी समितीने ओबीसींसाठी क्रिमीलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेत तातडीने वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. “सध्याची उत्पन्न मर्यादा कमी असल्याने ओबीसी समाजाचा मोठा वर्ग आरक्षण आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहे. वाढती महागाई आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ही मर्यादा वाढवणे काळाची गरज आहे,” असे समितीने आपल्या आठव्या अहवालात नमूद केले. हा अहवाल शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आला. भाजप खासदार गणेश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने ओबीसींच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी क्रिमीलेअर मर्यादेचा तात्काळ आढावा घेण्याची मागणी केली.

    सन २०१७ मध्ये क्रिमीलेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६.५ लाखांवरून ८ लाख रुपये करण्यात आली होती, परंतु समितीने ही मर्यादा अपुरी असल्याचे स्पष्ट केले. “केवळ मर्यादित ओबीसी नागरिकच सध्याच्या मर्यादेत येतात. वाढत्या महागाईमुळे आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीमुळे ही मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे,” असे समितीने ठामपणे मांडले. यामुळे अधिकाधिक ओबीसी नागरिकांना आरक्षण आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळू शकेल, ज्यामुळे त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली. तथापि, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने सांगितले की, सध्या मर्यादेत वाढीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

     समितीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की, क्रिमीलेअरचा दर्जा निश्चित करण्यासाठी स्वायत्त संस्था आणि सरकारी पदांमध्ये समानतेचा अभाव आहे. यामुळे योग्य ओबीसी उमेदवारांना नाकारले गेले आहे, कारण त्यांच्या पालकांच्या वेतनाची गणना समानता विचारात न घेता जोडली जाते. यामुळे अनेक पात्र उमेदवारांना अन्याय सहन करावा लागला आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सन २०२३ मध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या आंतरविभागीय समितीने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी विनंती संसदीय समितीने केली. “क्रिमीलेअर मर्यादेचा आढावा आणि सुधारणा करून ओबीसी समाजाला संवैधानिक हक्कांचा पूर्ण लाभ मिळवून देणे आवश्यक आहे,” असे समितीने आपल्या अहवालात अधोरेखित केले.