नागपूर, दि. २ सप्टेंबर २०२५: केंद्र सरकारने ओबीसीसह सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना तातडीने करावी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची योग्य विभागणी करावी, अशी जोरदार मागणी ओबीसी क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. रमेश पिसे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. नागपूर येथे २ सप्टेंबर २०२५ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी जनजागृती अभियान राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. येत्या २७ आणि २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी बिहारच्या पाटणा येथे यासंदर्भात प्रेस कॉन्फरन्स आणि बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, तर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये संवैधानिक न्याय हक्क परिषद आणि यात्रेचे आयोजन होणार आहे.

     प्रा. पिसे यांनी सांगितले की, ओबीसी, पिचडा, आणि शोषित समाजाच्या हक्कांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी हे अभियान राबवले जाईल. ओबीसी क्रांती दल, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, ओबीसी जनमोर्चा, भारतीय पिचडा शोषित संघटना, अखिल तेली समाज महासंघ (एटीएम), संताजी सृष्टी, आणि इतर समविचारी संघटना एकत्र येऊन राज्यभरात निवेदने सादर करतील आणि ओबीसी बांधवांचे प्रबोधन करतील. “जातनिहाय जनगणना झाल्यास प्रत्येक जातीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाची खरी अंमलबजावणी होईल,” असे त्यांनी ठामपणे मांडले. डॉ. विलास काळे, डॉ. कृष्णा बेले, डॉ. विलास सुरकर, पुरुषोत्तम कामडी, आणि मिरा मदनकर यांनीही या मागणीला पाठिंबा देत, ओबीसी समाजाच्या संवैधानिक हक्कांसाठी एकजुटीने लढण्याचे आवाहन केले.

     या अभियानाद्वारे ओबीसी समाजाला आपल्या हक्कांची जाणीव करून देणे, सरकारवर दबाव निर्माण करणे, आणि सामाजिक समतेची मागणी बळकट करणे हा उद्देश आहे. विदर्भातील यात्रा आणि परिषदेमुळे समाजात व्यापक जागृती निर्माण होईल आणि केंद्र सरकारला जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता पटवून दिली जाईल, असा विश्वास या नेत्यांनी व्यक्त केला. “ओबीसी समाजाला त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे, आणि त्यासाठी आम्ही शांततापूर्ण पण ठामपणे लढू,” असे प्रा. पिसे यांनी नमूद केले. या अभियानाला व्यापक पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.