नांदेड, सप्टेंबर २०२५: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या महायुती सरकारच्या शासन निर्णयाविरुद्ध (जी.आर.) नांदेडमधील ओबीसी, भटके, आणि बलुतेदार समाज आक्रमक झाला आहे. सोमवारी शहरातील एका मंगल कार्यालयात आयोजित बैठकीत ओबीसी समाजाने सरकारवर तीव्र टीका करत, “भाजपने आपला डीएनए तपासावा, तो निजामाचा तर नाही ना?” असा खोचक सवाल उपस्थित केला. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घातला असून, त्यांनी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी संतप्त भावना व्यक्त करण्यात आली. येत्या १७ सप्टेंबरला पालकमंत्री अतुल सावे यांना ध्वजारोहण करू न देण्याचा आणि त्यांना घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला.

     या बैठकीला मोठ्या संख्येने ओबीसी, भटके, आणि बलुतेदार समाजबांधव उपस्थित होते. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या जी.आर.मुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या निर्णयाविरुद्ध राज्यभरात आंदोलने सुरू असून, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. नांदेडमधील बैठकीत आंदोलकांनी सरकार आणि विरोधी पक्षांवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला. “सरकार एकीकडे ओबीसींचे आरक्षण सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन देते, पण प्रत्यक्षात हैदराबाद गॅझेट लागू करून ते संपवते,” अशी टीका करण्यात आली. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावर मौन बाळगल्याने त्यांच्यावरही निशाणा साधण्यात आला. “निजामाला शिव्या द्यायच्या आणि त्याच्याच गॅझेटवर आरक्षण द्यायचे, हा कोणता न्याय?” असे आंदोलकांनी विचारले.

     आंदोलकांनी स्थानिक नेते, खासदार, आणि आमदारांवरही जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप करत, त्यांना ओबीसी वस्त्यांमध्ये फिरण्यास बंदी घालण्याचा इशारा दिला. “महायुतीतील मंत्र्यांनी नांदेडमध्ये येऊन फिरावे, आम्ही आमची ताकद दाखवू,” असे आव्हान देण्यात आले. ओबीसी समाजाने राजकीय नेत्यांना निवडणुकीतून हद्दपार करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सरकारने ओबीसींची फसवणूक केल्याचा आरोप करत, आगामी काळात आंदोलने तीव्र करण्याचा आणि मंत्र्यांचा रस्ता अडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एकजुटीने लढण्याची तयारी आणि संवैधानिक मार्गाने न्याय मिळवण्याचा संकल्प या बैठकीत व्यक्त झाला.