ओबीसी आरक्षण  भाग - 6

ओबीसी प्रवक्त्याची आवश्यकता..

लेखक - राम पडघे, अध्यक्ष - श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा, महाराष्‍ट्र

     ओबीसी आरक्षणावरती झालेल्या मराठी हल्ल्याला थोपविण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपामध्ये जो ओबीसी नेत्यांच्याकडून आक्रमक पवित्र  घेण्यात आला आणि आम्हीही जागृत आहोत याची जाणीव करून देण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपातला जो  प्रतिकार झाला तो एक प्रकारे आवश्यक होता, असेच म्हणावे लागेल. आता पुरेसा वेळ मिळालेला आहे त्यामुळे  वस्तुस्थिती काय आहे व आवश्यकता काय आहे याची जाणीव झालेले आहे. आता सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

प्राथमिक स्वरूपातला प्रतिकार संपल्यानंतर वस्तुस्थितीची जाणीव सर्वांना झाल्याचे जाणवते. आपली सगळी ताकद मोर्चे आणि दंगा करण्यामध्ये घालवण्यापेक्षा योग्य अभ्यासपूर्ण प्रतिकार करणे अधिक योग्य आणि गरजेचे आहे.

     ओबीसी बांधवांच्या मध्ये कितीतरी कायद्याचे रथी महारथी आहेत. आमच्याकडे  कायद्याचे अभ्यासतज्ञ असल्याने आम्हाला बाहेरून कायदे तज्ञ घेण्याची किंवा मागवण्याची आवश्यकता नाही. परंतु हा अभ्यास विचारपूर्वक,विशिष्ट  पद्धतीने एका पॅनल वर सोपवणे आवश्यक आहे. व त्यांच्यावरती तेवढाच विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. आज ज्याला समजते तोही सल्ले देत आहे आणि ज्याला समजत नाही तोही सल्ले देत आहे. याचा उपयोग कायदेशीर बाबी मध्ये होत नाही किंवा त्यावर परिणाम होत नाही हे जरी खरं असले तरी सामाजिक वातावरणावरती मात्र त्याचा परिणाम होतो. याची सर्वांनी नोंद घेणे खरे तर गरजेचे आहे.यासाठी कायदेशीर बाबी मीडियासमोर मांडण्यासाठी एक ओबीसी प्रवक्ता नियुक्त करणे आवश्यक आहे. त्यानेच ओबीसींच्या कायदेशीर बाबीसाठी आपले म्हणणे मीडियासमोर मांडावे म्हणजे यातील वाद विवाद टळून समाजामध्ये एकसंघता निर्माण होण्यास मदत होईल. यामध्ये निश्चितच अडचणी आहेत हे जरी खरे असले तरी कोणीतरी दोन पावले पाठीमागे सरकणे हेही आवश्यक आहे.

     ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काही स्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने मला जेवढे ज्ञात आहे ते नमूद करत आहे 

     सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे न्यायालयात टिकण्याची शक्यता निश्चितच कमी आहे. पण व्यक्तीं निहाय पुरावा जसे हैदराबाद गॅजेटची नोंद, गावातील नोंदी, आधीचे कुणबी प्रमाणपत्र इत्यादी दाखवून मिळवलेले कुणबी प्रमाणपत्र न्यायालयात टिकू शकते. 

      महाराष्ट्र शासनाचा सध्याचा जीआर( गव्हर्मेंट रिझलूशन) मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न निश्चितच करणार आहे. त्यामुळे आज राजकीय व सामाजिक वाद निर्माण झालेला आहे. व तो पुढे चालणार आहे.

     यापूर्वी हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय हे स्पष्ट दाखवतात की जात पडताळणी( कास्ट व्हेरिफिकेशन) ही वैयक्तिक पुराव्यावर आधारित असावी. समुदायाला सरसकट कुणबी म्हणून घोषित करणे सामाजिक वास्तव्याशी सोशियल रियालिटी सुसंगत नसेल. तर ते न्यायालयीन चाचणीमध्ये टिकत नाही म्हणून  सरसकट दिलेले प्रमाणपत्र टिकण्याची शक्यता कमी आहे.

     त्यामुळे कायदेशीर लढायला तयार राहणे व त्याची परिपूर्ण तयारी करणे हे अधिक गरजेचे आहे. हे ओबीसी समाजाच्या मान्यवर नेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे, व त्या पद्धतीनेच त्यांचे मार्गक्रमण सुरू आहे याचा निश्चित आनंद वाटतो.

     तथापि ओबीसी नेत्यांच्या मध्ये सध्या जो वाद सुरू आहे तो समन्वयाने तडजोडीने व संवादाने सोडवावा असे एक समाज बांधव म्हणून मी आपणाला विनंती करत आहे. मीडिया मधले आपले वाद सर्वांच्या समोर येऊन समाजाच्या एकतेवर परिणाम करणे योग्य नाही असे मला वाटते. प्रत्येकाचे विचार आणि प्रत्येकाची आकलन शक्ती ही वेगवेगळी असल्याने एकाच प्रकारची उत्तरे किंवा निष्कर्ष निघतील असे नव्हे. यासाठी एकत्र बसून अंतता: एक मसुदा निर्माण करणे हे गरजेचे आहे. हे आपण सर्वांनी एकत्र बसून ठरवणे इतके कठीण नाही . या घडीला आपली सर्वांची एकी होणे, विचार जुळणे व समन्वय निर्माण होणे तितकेच आवश्यक आहे.

     नुकतीच ओबीसी उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले.हे आपल्या हिताचे किती?व आपल्याला त्रासदाय किती? याबाबतचे सखोल विवेचन आपण पुढील प्रकरणात बघू.

     लेखक - राम पडघे, अध्यक्ष - श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा, महाराष्‍ट्र