लेखक -  राम पडगे  -  अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र

ओबीसी आरक्षण     भाग - पाच 

प्रबळ असूनही ओबीसी  स्वतःची ताकद दाखवू शकलेला नाही... चला एक होऊया...  चला एकत्र लढूया...  एकत्र जिंकूया....

     मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी समाजाच्या   दबावाला बळी पडून महाराष्ट्र शासनाने हैदराबाद गॅजेटचा आधार घेत कुणबी नोंदी संदर्भात जीआर काढला आणि मराठी आंदोलनातून स्वतःची एकदाची सुटका करून घेतली. या शासकीय जीआर ला ओबीसी समाजाकडून विरोध होईल हे अपेक्षित होते. पण तो इतक्या तात्काळ व तीव्रपणे होईल असे अपेक्षित नव्हते. प्रा. लक्ष्मण हाके व आडवोकेट ससाने यांनी निश्चित शासनाला नोंद घ्यावी लागेल अशा प्रकारचे मोर्चे व सभा आयोजित करून आंदोलनातील स्वतःचे नाव अधोरेखित केले. शासनाला या आंदोलनाची नोंद घ्यावीच लागली. नागपूरला सुरू असलेले तायवाड्याच्या नेतृत्वाखालील साखळी उपोषण किंवा भुजबळ साहेबांची मुंबईत घेतलेली पत्रकार परिषद याला प्रतिउत्तर म्हणून शासनाने ओबीसी समाज अभ्यास उपसमिती स्थापन करून याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न  केला. यामध्ये त्यांनी माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे यांना या उपसमितीचे अध्यक्ष करून एक ओबीसी ओबीसी चे पुढे उभा केला. ओबीसी समाजाच्या एका नेत्याच्या अध्यक्षतेखाली असलेली ओबीसी अभ्यास समिती ओबीसी समाजाला किती न्याय देते हे भविष्यकाळच सांगेल.

या समितीमध्ये...
माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे, अध्यक्ष 
सदस्य....
माननीय छगन भुजबळ 
गणेश नाईक 
गुलाबराव पाटील
संजय राठोड 
पंकजा मुंडे 
दत्तात्रय भरणे 
अतुल सावे  हे सदस्य म्हणून घेण्यात आलेले आहेत.

 ही उपसमिती खालील उद्दिष्टांसाठी स्थापन करण्यात आली आहे.
 1-  ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण.. मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये घेण्याच्या प्रयत्नामुळे मूळ ओबीसी वरती अन्याय होत आहे का याचा अभ्यास करणे.
2-. धोरणात्मक शिफारशी.. ओबीसी समाजाच्या आर्थिक शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी ध्येयधोरणे निश्चित करणे व शासनाला तशा शिफारशी करणे.
 3- अहवाल सादर करणे... समितीने शासनाला वेळोवेळी अहवाल सादर करून या ध्येयधोरणामध्ये करावयाचे बदल सुचित करणे. 
 4-. आंदोलनाला उत्तर देणे.. ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन त्यांचा विश्वास संपादन करणे व सरकारला ज्ञात करणे.
 5-.. विकासाचे कार्यक्रम आखणे.. ओबीसी वस्तीग्रह शिष्यवृत्ती महिला विकास व इतर ओबीसीसाठीच्या योजनांमध्ये अभ्यास करणे व बदल सुचविणे.

     या आणि अशा ओबीसी समाजाशी संलग्न असणाऱ्या विषयावरती अभ्यास करून शासनाला वेळोवेळी सूचित करण्याचे काम या उपसमितीकडे देण्यात आलेले आहे. या उप समितीची पहिली बैठक 10 सप्टेंबर 2025 ला नियोजित असून या उपसमितीने कायदेशीर सल्लागाराकडून सल्ले घेऊन शासनाने काढलेल्या जीआर मुळे ओबीसी समाजावर  आरक्षणाबाबत काही अन्याय होतो का?याचाही अभ्यास करणेचे  समाविष्ट आहे. याचा अर्थ ओबीसी समाजाकडून सध्या होत असलेली आंदोलने व सभा याची तीव्रता कशी कमी करता येईल. हा ही शासनाचा यामागचा उद्देश दिसून येत आहे.

     ओबीसी समाज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाती-जातीमध्ये विभागलेला आहे. आज 373 जाती एकत्र करणे, एकत्र आणणे, त्यांना एकसंघपणे बांधणे व लढ्यासाठी उभे करणे हे इतके सोपे व सहज काम नाही. पण तरीही ओबीसी बांधवाला याची जाणीव आहे. आज आमच्या हक्कावर अतिक्रमण होत आहे. आम्हाला उभे राहिलेच पाहिजे. आम्हाला लढा दिलाच पाहिजे. आज नाहीतर कधीच नाही ही जाणीव प्रत्येक ओबीसीच्या मध्ये आहे. पण हा लढा द्यायचा कसा? हा लढा लढायचा  कसा? या साठी सर्व समावेशक नेतृत्व करणारा नेता ओ बी सी कडे नाही ही मोठी कमतरता आहे. याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ ओबीसी बांधवांवरती आलेली आहे हे विसरू नका. आज विभागा विभागामध्ये नेतृत्व करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांनी याचा गांभीरपणे विचार केला पाहिजे. एका समान पातळीवर एका समान कार्यक्रमांतर्गत सर्वांनी एकत्र येणे ही आजची आवश्यकता आहे.

     आज ओबीसी समाजाचे ढोबळमानाने संख्याबळ विचारात घेतले तरी तुम्ही 52% च्या जवळपास असूनही वरच्या दोन टक्क्याची ही एकी दाखवू शकलेलो नाही. त्यामुळे संख्याबळाने कमी असलेला समाज तुमच्यावरती वर्षं वर्षो अधिकार गाजवत आहे.आज मराठा समाजाने एकजुटीचा हिसका दाखवून तुमच्या आरक्षणावरती हल्ला केलेला आहे.  याला प्रतिकार फक्त आणि फक्त तुमची एकजूट करू शकते हे निर्विवाद सत्य आहे. हे जरी सत्य असले तरी तुमच्यातल्या काही कमतरता तुमच्या यशाला मारक ठरु नयेत, याची गांभीर्याने  नोंद आंदोलक नेत्यानी  घ्यायलाच हवी.

     आज ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचवण्यासाठी,  करायच्या आंदोलनाच्या संदर्भात सप्टेंबर मध्ये एक बैठक व नागपूर मध्ये ऑक्टोबर मध्ये नियोजनासाठी बैठक घेण्याचे वाचनात आले व निश्चितच आनंद झाला. आज ओबीसींचे सर्व गट एकत्र येऊन याबाबतचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. व हे होत आहे ही अभिनंदननीय बाब आहे.आज सर्वजण वेगवेगळे लढत असले तरी या सर्वांचा उद्देश मात्र एक आहे. आज विखुरणारी ताकद एकत्र आल्यास महासागर निर्माण होईल व तो शासनाला थोपवणे शक्य होणार नाही. तुमच्या मागण्याच नव्हे त्याहीपेक्षा अधिक तुमच्या वाट्याला येणे इतकी तुमची ताकद आणि संख्याबळ आहे, याची जाणीव फक्त होणे गरजेचे आहे.

     आज ग्रामीण भागामध्ये अनेक जाती-जातींच्या संस्था व संघटना कार्यरत आहेत. या सर्वांना एकत्र घेऊन गाव पातळी ते वरिष्ठ पातळीपर्यंत एकसंघता आणणे हीच खरे गरज आहे. आज "श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र" ही संस्था ओबीसी च्या आंदोलन मधला आपला वाटा उचलत आहे. सातारा जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये ओबीसी समाजाला जागा करून त्या प्रत्येक विभागातील तहसीलदार यांना आमचे आरक्षण वाचवण्यासंदर्भात निवेदन देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. अशा अनेक संस्था आणि संघटना वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. ज्या योग्य मार्गदर्शनाची आणि वरिष्ठ पातळीवरून आदेशाची वाट पाहत आहेत.

चला एकत्र येऊया, 
एकत्र लढूया,
एक ताकद निर्माण करूया, 
     आमचे आरक्षण वाचविणे हे आमचे एकमेव ध्येय आहे. ते ध्येय साध्य करताना निश्चित अडचणी येतील. पण त्यावरती आमची एकता, एकसंघता, मात करेल. आम्ही त्यात निश्चित यशस्वी होऊ. यात तिळमात्र शंका नाही.
जय ओ बी सी..

लेखक -  राम पडगे  -  अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र