शासनाच्या हालचालींमुळे ओबीसी संघटनांमध्ये खळबळ

     चंद्रपूर : राज्यात गेल्या काही महिन्यांत मराठा समाजाने मोठी आंदोलने उभी करून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी रेटून धरली होती. परंतु, शासनाने वेळोवेळी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू न देण्याचा शब्द दिला. अशातच काही दिवसांपूर्वीपासून आर्य वैश्य समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या असून, आयोगाच्या समितीचा दौराही सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसी संघटनांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, या घुसखोरीला राज्यभरात प्रखर विरोध होण्याची शक्यता आहे.

     ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाने लाखोंचे मोर्चे काढले. मुंबईत मराठा समाजाचा मोर्चा पोहोचत असताना शासनाने वेगळे आरक्षण मराठा समाजाला देवून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला नाही. मात्र, मराठा समाजाचे हे आंदोलन अजूनही शांत झाले नसताना आर्य वैश्य समाजाला ओबीसी प्रवर्गात
समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांकडून केला जात आहे. महाराष्ट्रातील सधन समजल्या जाणाऱ्या या समाजाला ओबीसीत समाविष्ट केल्यास मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी चंद्रपुरातही एक बैठक घेतली. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आर्य वैश्य समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीला विरोध दर्शवून एक निवेदन दिले होते. त्यामुळे शासनस्तरावर सुरू असलेल्या हालचाली संशयास्पद असून, ओबीसी या निर्णयामुळे पुन्हा पेटून उठण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

     देशातील ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जनगणनेला होकार दिला जात नसून, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर हे चंद्रपुरातील असून, त्यांच्या माध्यमातून इतर राज्यातील ओबीसींच्या हक्कासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये उपेक्षित असलेल्या ओबीसी समाजाला संविधानिक अधिकार देण्याचे काम त्यांनी केले. तेलंगणा आणि कर्नाटकामधील ओबीसींनाही अधिकार बहाल करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम झाले असताना या आयोगाचे अध्यक्ष महाराष्ट्रातील असताना त्यांच्याच राज्यात घुसखोरीचा प्रयत्न होत असल्याने त्यांच्यासमोरही मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाने ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर ओबीसी संघटनांकडूनही आंदोलन करण्यात आले होते. ओबीसीतील घुसखोरी विरोधात संघटनांनी प्रत्येकवेळी विरोध केला असून, आता आर्य वैश्य समाजासाठी शासनाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणामुळे पुन्हा ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रात हा वाद पुन्हा उभा राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

ओबीसी आयोगाच्या अध्यक्षांपुढे आव्हान

     ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी पश्चिम बंगाल, तेलंगणा व कर्नाटकातील ओबीसींचे • अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु, आता महाराष्ट्रात सधन समजल्या जाणाऱ्या आर्य वैश्य समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची तयारी सुरू झाली असल्याने लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्यापुढे मोठे आव्हान उभे झाले असून, हा घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी कितपत यशस्वी होतात, याकडे लक्ष लागले आहे.