जातीविरोधी संविधानाला जात्यंतक बनवणे ?

लेखकः - प्रा. श्रावण देवरे

       स्वतंत्र भारतातील जातीव्यवस्थाक सामंतशाही, उच्चजातीय भांडवलशाही व जात्यंतक लोकशाही अशा तीन व्यवस्थांचा प्रगतीशिल संतूलन साधणारे दस्तऐवज म्हणजे आपले भारतीय संविधान होय! परिस्थितीच्या दडपणाखाली जेव्हा दोन किंवा अधिक शत्रू समन्वयाच्या गोंडस नावाखाली संतूलन साधण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांच्यात आपसात शीतयुद्ध सुरू होते. संविधानाचा कुंकू लावून हे तिन्ही एकमेकांचे शत्रू शांततामय सहअस्तित्वात नांदतात खरे, परंतू स्व-अस्तित्वासाठी व ते बळकट करण्यासाठी कधी कायद्याची, तर कधी मैदानातील लढाई लढतांनाही दिसतात.

    कम्युनिस्टांचा जमीनदारशाही विरोधातील शेतकर्‍यांचा क्रांतिकारक तेलंगणा उठाव (1946-51) व ‘कसेल त्याची जमीन’ असा नारा देणारी जमीनदारशाही विरोधातील पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड यांची भुमिहिनांची चळवळ (1958) या दोन्ही क्रांतीकारक चळवळीच्या दडपणाखाली भारत सरकारला सरंजामशाही विरोधात सिलींगचा कायदा करावा लागला. त्याविरोधातील सरंजामदारांनी केलेली लढाई इतकी तीव्र होती की, हा कायदा शेवटी संविधानाच्या नवव्या सूचीत टाकावा लागला. बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून भांडवशहांनाही वेसण घालण्याचा प्रयत्न झाला. जातीव्यवस्थासमर्थक असलेल्या आर.एस.एस. संघटनेने संविधान पाळण्यात असतांनाच त्याचा विरोध सुरू केला. यात जात्यंतक लोकशाहीवादी शक्ती फारशी मजबूत नसली तरी एकूणच जागतिक मान्यतेच्या दडपणाखाली संविधानाचे कुंकू कुणालाही ताबडतोब पुसता आले नाही.

     संविधानातील जातीविरोधी तरतुदी या जात्यंतक लोकशाहीवादी चळवळीला पोषक होत्या व या चळवळीच्या माध्यमातून लोकशाहीवादी चळवळ मजबूत होऊन जातीविरोधी संविधानाला जात्यंतक संविधान बनविणे, ही मुख्य जबाबदारी या चळवळीवर होती. जातीवरोधी तरतुदींमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची (आरक्षणाची) तरतूद सर्वात जास्त आक्रमक होती. परंतू पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची (आरक्षणाची) ही तरतूद 1990 पर्यंतच्या प्रदिर्घ काळात निम्म्याहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या 52 टक्के ओबीसी जातींपर्यंत पोहचलीच नाही. आरक्षणाची ही तरतूद ओबीसींसाठी जर 1955 सालच्या कालेलकर आयोगापासून सुरू झाली असती तर निश्चितच जातीविरोधी संविधानाचे जात्यंतक संविधानात रूपांतर करणारी चळवळ व्यापक व मजबूत झाली असती. जेव्हा ही आरक्षणाची तरतूद ओबीसींपर्यंत पोहोचली (1990) तेव्हा जातीव्यवस्था समर्थक आर.एस.एस.ची ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांती सुरू झालेली होती.

    जातीव्यवस्थासमर्थक शक्ती व जात्यंतक लोकशाहीवादी शक्ती यांच्यातील शांततामय सहअस्तित्वाचा म्हणजे शीत युद्धाचा काळ 1985 नंतर संपला. 1947 ते 1985 च्या दरम्यानचा संक्रमण काळ हा भावी मैदानी युद्धाच्या तयारीचा काळ होता. या काळात ओबीसी आरक्षणच अस्तित्वात आलं नाही, त्यामुळे जात्यंतक लोकशाही चळवळीत ओबीसी शक्ती समील होऊ शकली नाही. 1990 साली जेव्हा ओबीसींना आरक्षण मिळायला लागलं तेव्हा जातीय मनुवादी शक्ति पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरल्या होत्या. या शक्तींनी आरक्षण मिळूनही ओबीसींना जात्यंतक शक्तीं बनण्यात अडथळे आणलेत. परिणामी जातीसमर्थक मनुवादी शक्ती प्रतिक्रांतीकडे वेगाने कूच करू लागली.

     जातिव्यवस्थासमर्थक आर.एस.एस.ची प्रतिक्रांती 2014ला संसदेत पोहोचली आणी उघडपणे संविधान मोडीत काढण्याचा रस्ता साफ झाला. आज सर्वच पुरोगामी, म्हणविणार्‍या शक्ती संविधान बचावचा नारा देत आहेत. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, संविधान बचाव म्हणजे नेमके काय वाचवायचे आहे? संविधान बचावच्या घोषणा देणारे पक्ष हे लोकशाहीवादी असल्याचे भासवत असले तरी ते जात्यंतक लोकशाहीवादी नाहीत. कधीही मंदिरात न जाणार्‍या शरद पवारांना आज मंदिरात जाणे भाग पडते आहे. डीएमके, एआयडीएमके व कम्युनिस्ट पक्ष वगळता सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये अयोध्येला जाण्याची स्पर्धा लागली आहे. वर्ण-जाती-स्त्रीदास्याचे प्रतिक असलेल्या रामराज्याचा आदर्श बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वीकारलेला आहे. केवळ भाजपा नावाच्या पक्षाला पराभूत करण्यासाठी निवडणूका लढविणे म्हणजे लोकशाहीवादी असल्याचे सांगताही येईल. परंतू भाजपासोबतच जातीव्यवस्थासमर्थक आर.एस.एस. विरोधात लढलेत तरच तुम्हाला जात्यंतक लोकशाहीवादी म्हणता येईल.

     केवळ लोकशाहीवादी असणे म्हणजे केवळ निवडणूकावादी असणे. जात्यंतक लोकशाहीवादी असणे म्हणजे संविधानवादी असणे. आजच्या घडीला केवळ जात्यंतक लोकशाहीवादी शक्तिच संविधान वाचवू शकतात व जातीविरोधी संविधानाला जात्यंतक बनवू शकतात. जात्यंतक लोकशाहीवादी शक्ती फक्त तामीळनाडूतच अस्तित्वात आहे. तेथील ब्राह्मणेतर जातींना म्हणजे ओबीसी जातींना 1927 पासूनच कायदेशीर पर्याप्त आरक्षण मिळत असल्याने ओबीसी जातींधून मोठ्याप्रमाणात जात्यंतक नेते निर्माण झाले आहेत. 1927 पासून या जात्यंतक ओबीसी नेत्यांनी ब्राह्मणी संस्कृतीच्या विरोधात लढा उभारला. त्यामुळे आर.एस.एस., विश्व हिंदु परिषद, जनसंघ-भाजपा यासारख्या वर्णजातीसमर्थक ब्राह्मणी संघटना व ब्राह्मणी पक्षांना तामीळनाडूतील ओबीसींनी थारा दिलेला नाही. ओबीसी नेतृत्वाखालील स्टलिनचा पक्ष आज तेथे उघडपणे ब्राह्मणांच्या विरोधात कायदे करून भारतीय संविधानाला जात्यंतक संविधान बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे फक्त तामीळनाडूमध्येच का घडते आहे? कारण तामीळनाडूत 1927 पासून ओबीसींना पर्याप्त आरक्षण मिळत आहे. यावरून हा बोध घेतला पाहिजे की, संपूर्ण भारतातील ओबीसींना जर 1955 सालापासूनच कालेलकर आयोग-प्रणित आरक्षण मिळाले असते तर संपूर्ण देशच तामीळनाडू फॉर्म्युला बनला असता व आज मनुवादी प्रतिक्रांती झालीच नसती. उलट जातीविरोधी संविधान जात्यंतक बनवता आले असते व जात्यंतक लोकशाही क्रांतीचा मार्ग मोकळा झाला असता.

     परंतू ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर एकाही लोकशाहीवादी व डावे क्रांतिकारक म्हणविणार्‍या पक्षांनी गांभिर्याने काम केले नाही. ब्राह्मो-कम्युनिस्ट व ब्राह्मो-समाजवाद्यांनी उघडपणे जातीय आरक्षणाला विरोधच केला. जे समाजवादी ओबीसी व नॉन-ब्राह्मीण होते तेच ओबीसी आरक्षणासाठी प्राणपणाने लढलेत. त्यांच्या संघर्षामुळेच 1990 ला मंडल आयोगप्रणित ओबीसी आरक्षण लागू झाले.

     ओबीसी आरक्षणातूनच जात्यंतक क्रामतीकारी नेते निर्माण होतात, असा प्रत्यक्षदर्शी अनुभव आल्यानंतर कालेलकर आयोग दडपला गेला व मंडल आयोगालाही कडाडून विरोध झाला. आज जे काही तुटपुंजे आरक्षण मिळाले आहे, तेही नष्ट करण्याचे प्रयत्न होत आहे. 2014 पर्यंत स्वतंत्र ‘मराठा आरक्षण’ मागणारे मराठानेते संघ-भाजपा सत्तेत येताच ‘ओबीसीतुनच आरक्षण’ मागायला लागले, हा काही योगायोग नाही. जमीनदार-वतनदार सत्ताधारी जात असलेल्या मराठ्यांना ओबिसीमध्ये घुसविले की ओबीसी आरक्षण आपोआपच नष्ट होते. संविधानात कोणतीही दुरुस्ती न करता त्यांनी ओबीसी आरक्षण नष्ट करून दाखविले आहे. एकदा का ओबीसी आरक्षण नष्ट झाले की, जात्यंतक लोकशाहीवादी शक्ती कमजोर होते किंवा नष्ट होते, याची खात्री ब्राह्मणावाद्यांना आहे. ओबीसी आरक्षन नष्ट झाल्यावर ‘डी-लिस्टींग’ व ‘सगे-सोयरे’ फॉर्म्युला वापरून दलित व आदिवासी यांचेही आरक्षण नष्ट होणार आहे. म्हणून संविधान वाचविणे म्हणजे संविधानातील आरक्षण तरतुदी वाचविणे व त्या सक्षम करणे होय!

     फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्याच्या संघ-भाजपाच्या षडयंत्रात सर्वच राजकीय पक्षांनी हिरिरीने भाग घेतला आहे. या षडयंत्रात आंबेडकरवादी म्हणविनार्‍या नेत्यांचा आक्रमक सहभाग अत्यंत लाजीरवाणा आहे. जो जरांगे गावात पंच किंवा सरपंचपदावरही नाही, त्याने राज्यातले ओबीसी आरक्षण नष्ट करुन दाखविले. आता केंद्रातले ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्यासाठी जरांगेला खासदार बनविण्याची लगीनघाई आंबेडकरवादी पक्षाला लागली आहे. अशा परिस्थितीत संविधान बचावाच्या घोषणा फसव्याच असणार, यात शंका नाही.    

- प्रोफे. श्रावण देवरे संस्थापक-अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी,
संपर्क: 94 227 88 546, ईमेलः  obcparty@gmail.com