राष्ट्रीय महासंघाच्या लढ्याला मोठे यश

    चंद्रपूर, दि. १३ डिसेंबर : ओबीसी, एनटी, व्ही जे प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्याथ्यांसाठी वस्तीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी ज्ञानज्योती स्वाधार योजना लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज बहुजन कल्याण मंत्री ना. अतुल सावे यांनी घेण्यात आल्याचे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय विभागाच्या सभागृहात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यासोबत आयोजित बैठकीत सांगितले.

    तसेच इतर बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ३३७७ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याचे सुद्धा त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी माजी मंत्री परीनय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव, विभागीय उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांचे प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची बैठक संपन्न झाली.

    यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, सहसचिव शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, दिनेश चोखारे, रामदास कामडी, रवींद्र टोंगे, श्रीहरी सातपुते तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

    या बैठकीत ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्यात येऊन त्या संदर्भातील शासन निर्णय आजच निर्गमित करण्यात आला आहे. शासन निर्णयामुळे वस्तीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू होणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा ६०० प्रमाणे एकूण २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे मुंबई शहर मुंबई उपनगर नवी मुंबई ठाणे पुणे पिंपरी चिंचवड नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रति वर्ष साठ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. इतर महसूल विभागातील शहर व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. शासनाने या योजनेसाठी प्रतिवर्षी शंभर कोटीच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची ही मागणी होती तिला मुहूर्त स्वरूप मिळाल्याचा आनंद आहे ओबीसी, एसबीसी, एनटीव्हीजे प्रवर्गातील गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला. या व्यतिरिक्त मान्य ७२ वस्तीगृहापैकी, ३१ जानेवारी पर्यंत ५२ वस्तीगृह किरायाच्या इमारतीमध्ये सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी सर्व कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे . बीसीए, एम सी एम पीजीडीसीसीए या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली असून त्याची जीआर सुद्धा निर्गमित करण्यात आलेला असल्याचे मंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.

     ओबीसीच्या कोणत्याही योजनेसाठी पूर्वी ८ लाखाचे उत्पन्न आणि नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र या दोन अटी ठेवण्यात येत होत्या. परंतु राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आठ लाखाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमीलेअरचीच अट ठेवण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी शासना कडे वेळोवेळी केली होती. ती शासनाने मान्य केलेली आहे. ओबीसी प्रवर्गातील शासकीय सेवेतील अधिकारी कर्मचारी यांच्या रिक्त पदाचा सामान्य प्रशासन विभागाकडून आढावा घेऊन पुढील बैठकीत ठेवण्यात येईल असे मंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले. महाज्योती साठी २७९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील ओबीसी, एनटी व्हीजे, एसबीसी च्या सर्व संस्थेसाठी पूरक मागण्यांमध्ये ७८७३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून एका वर्षासाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहे. तसेच महाज्योतीच्या प्रशासकीय इमारतीची मान्यता एनआयटी कडे टेंडर काढण्यासाठी प्रस्तावित केलेली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या बऱ्याचशा मागण्या या बैठकीत मान्य झाल्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे, माजी मंत्री परिणय फुके आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सरकारचे आभार मानले.