अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर राज्यातील ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील ६०० याप्रमाणे राज्यातील २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चाला ओबीसी आणि बहुजन कल्याण विभागाने मान्यता दिली आहे.

     त्यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. 'मटा'ने हा विषय सातत्याने लावून धरला होता. राज्यात विविध जाती, जमाती आणि समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांमध्ये समानता राहावी, यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचाच भाग म्हणून ही योजना राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा होणार, अशी माहिती ओबीसी व बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी बुधवारी नागपुरातील महाज्योतीच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिली. ओबीसी विद्याद्यार्थ्यांसाठी ५२ वसतिगृहे ३० जानेवारीपर्यंत सुरू करण्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.

असा मिळणार लाभ...

    ■ नागपूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रूपये मिळणार.

    ■ राज्याच्या अन्य महसुली विभागांतील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्यांना ५१ हजार रुपये प्रतिवर्षी लाभ देणार. ■ जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल.