घटनेच्या ३४० कलमा नुसार प्रथम १९५३ साली इतर मागासवर्गीयासाठी कालेलकर आयोग नेमला, त्याची सवर्णीयांनी वाताहत लावली, मा. मंडल याच्या अध्यक्षतेखाली १९७८ साली दुसरा आयोग नेमण्यात आला. इतर मागासवर्गीयांचा प्रवर्ग निश्चीत करण्यासाठी सदर आयोगाने ११ कसोट्या लावल्या. ओबीसींच्या सर्वागीन विकास व उत्कर्षासाठी ५ प्रमुख शिफारसी केल्या. मा. मंडल यांनी आपला अहवाल १९८० साली सरकारला सादर केला पण त्याकडे १० वर्षे दुर्लक्ष करून ५२ टक्के ओबीसींची कुचंबना केली. दि.७ ऑगस्ट १९९० रोजी राजश्री व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारने मंडल आयोगाची ओबीसीनां सरकारी नोकऱ्यात २७ टक्के आरक्षणाची एकच शिफारस लागू केली आणि मनुवाद्यानी हल्ला माजविला. हिंसक उद्रेक, दंगेधोपे, आत्मदहने वगैरे घडूवन आणलीत.कर्नाटकांत हेगडे - गुंडराव सारखे विरोधक एकत्र आले आणि मोर्चा काढला, वसंत साठे उपोषणाला बसले , आडवाणीने रथयात्रा काढली, लक्ष्मणशास्त्री जोशी, अरूण शौरी, न्या. चंद्रचूड यांनी नथीतून तीर मारले , भाजप, रा. स्व. स., वि.ही.प. यांनी जाळपोळ हिंसक उद्रेक, आत्मदहने घडवून आणली. शेवटी व्हि.पी.सिंग यांचे सरकार पाडले अशी मंडल आयोग स्विकारणाऱ्याला किंमत मोजावी लागली.

     मंडल आयोगाला पहिला विरोध सामाजिक उद्रेकाने झाला नंतर कोर्टाच्या माध्यमातून व नोकरशाहीने अंमलबजावणी न करून. ओबीसींचा प्रचंड अनुशेष हे त्याचे दृष्य रूप. नरसिंहरावानी फोडा आणि झोडा या तत्वाचा अवलंब करून दि. २५/९/९१ रोजी नोटिफिकेशन काढून ओबीसी मध्ये गरीब-श्रीमंत असे तट पाडले. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल विरोधी दाखल झालेल्या याचीके मधून एक प्रातीनीधिक याचीका सुनावणीस घेऊ-दि. १६/११/९२ रोजी निर्णय दिला मंडल आयोगाला तत्वतः मान्यता दिली पण क्रिमीलेअर चे भूत ओबीसींच्या मानगुटीवर बसविले. घटना तज्ञ श्री. नानी पालखीवाला यांनी विषमतावादी झेटींग शहा, आर. एस.एस.ची तळी उचलून धरली आणि जाहीर केले की आरक्षणाचे धोरण “मुर्ख पणाचे” आहे. मंडल आयोगाच्या निकालाचे १९९२ साल हे न्यायालयाच्या इतिहासातील “सर्वांत वाईट वर्ष” अशी मुकताफळे त्यांनी उधळली, पण मंडल आयोगाची नियुक्ती व शिफारसी घटनेच्या ३४० कलमांशी सुसंगत नाहीत असे सिद्ध न करता अॅड. नानी पालखीवालानीं टिका केली.

     ५२ टक्के ओबीसीनां २७ अक्के नोकरीत आरक्षण मिळाले पण अमंलबजावणी शून्य, भरती शून्य म्हणून अनुशेष फुगत चालला. थोडीफार जागृती होत आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठी राजकीय लाभासाठी आणि बहुसंख्य ओबीसी राखीव जागांच्या विरोधक असलेल्या पक्षात सर्वांत जास्त आहेत . मा. व्हि.पी. सिंगांनी मंडल आयोग स्विकारून पंतप्रधान पद गमावले पण ते खचले नाहीत. पुढच्या निवडणूकीत त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळेल व मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारसी स्विकारता येतील असे त्यांना वाटत होते. पण निवडणूकीत त्यांच्या पक्षाचे पानीपत झाले. त्यांच्या पक्षाला फक्त १८ टक्के मते मिळाली. बहुजन समाजाने विशेषतः ओबीसीनी उपकराची फेड अपकाराने केली, राखीव जागांच्या शत्रूनां निवडून दिले आणि मंडल आयोगाच्या फायद्या पसून दूरावले.

    महाराष्ट्रात मंडल आयोगाला प्रथम माथाडी नेता आण्णासाहेब पाटलांनी विरोध केला. नंतर वसंत दादानी; मराठा महासंघ देखील विरोध करण्यांत मागे नव्हता. त्यांनी राखीव जागानां विरोध करणाऱ्या शिवसेने बरोबर युती केली. बाळासाहेब ठाकरेकडे पदर पसरवून राजकीय फायद्यांची भिक मागीतली, पण फायदा झाला नाही. त्याच वेळेला मा. शरद पवार परिस्थीती निवळण्याचा प्रयत्न करीत होते व सांगत होते की मंडल अहवालाचा अभ्यास करा. आधंळा विरोध करू नका. पुढे मराठा महासंघाला उपरती झाली आणि दि. १८/११/१९९० रोजी नागपूरच्या अधीवेशनात ठराव केला की मराठा म्हणजेच कुणबी समाज असल्यामुळे त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा व मराठा - कुणबी सहीत ओबीसी साठी ७० टक्के राखीव जागा ठेवाव्यांत व मंडल आयोगाच्या शिफारसींची कटाक्षाने पुर्तता करावी वगैरे.

     मंडल आयोगाच्या स्विकारलेल्या शिफारसींची पुर्तता नीट होत नाही. तेव्हां इतर शिफारसींचे काय ? क्रिमी लेअरचा गुंता कसा सोडवावा ? अनुशेष भरण्यासाठी काय करावे ? आर्थिक, शैक्षणिक व्यवसायीक सवलतींचे काय ? असे अनेक प्रश्न कार्यकर्त्यांपुढे निर्माण होतात पण ओबीसींच्या भावना आजही संवेदनशील नसल्यामुळे कार्यकर्ते हतबल होता. ते वणवा पेटवू शकत नाहीत म्हणूनच ओबीसींच्या बाबतीत बोटचेपे धोरण राज्यकर्ते वापरीत आहेत. त्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहेत. ओबीसी पेटून रस्त्यावर उतरत नाही तो पर्यंत असेच होत राहणार.

    मुठभर राज्यकर्ते ८५ टक्के लोकांची मते घेऊन त्यांचेच शोषण, हाल करीत आहेत. या कुतर ओढीत न्यायालये देखील मागे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मागे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या विरोधातील एक प्रतिनीधीक याचीका सुनावणीस घेतली. सर्व याचीका फक्त ओबीसी बाबत होत्या त्यांना क्रिमी लेअर लावले. त्याबरोबर अनुसूचीत जाती-जमातींना, देखील क्रिमी लेअर लावले. त्या जाती - जमातीनां प्रतीवाद करून घेते नाही किंवा त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. तसाच प्रकार मुंबई न्यायालयातील औरंगाबाद खंडपिठांत झाला बाबूराव शिंदे ठाकरू जातीच्या आदीवासी इसमाने रीट याचिका नं. ४१२३/९९ दाखल केला होती. त्यांची विनंती होती की त्याचा जाती पडताळीचा दाखला ग्राह्य धरावा व त्याला आदीवासीच्या सवलती देण्यात याव्यांत ही एक वैयक्तिक याचीका होती त्यात मा. न्यायालयाने ओबीसींचा प्रश्न उपस्थीता केला व १ जानेवारी २००१ च्या राज्य सरकारचा ठरावा नुसार ४३ जाती च्या ७५ उपजातींना ओबीसी प्रवर्गात टाकले होते त्या ठरावाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दि. ३/६/२००२ रोजी दिले. यावेळी देखील संबंधीत ओबीसींना प्रतीवादी केले नाही किंवा त्यांना मत मांडण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. न्याय दानाचे तत्त्व आहे की जे मागीतले नाही ते द्यायचे नाहीर तसेच त्यांच्या बाबत निर्णय घ्यावयाचा आहे त्यांना आपली बाजू मांडण्याचा नैसर्गिक न्यायाचा हक्क द्यावयास पाहिजे. या निकालामुळे महाराष्ट्राच्या ओबीसी मध्ये जागृती निर्माण झाली. पण हि जागृती किती प्रभावी आसेल ? ५२ टक्के ओबीसीपैकी ४० अक्के ओबीसी, राखीव जागानां विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या कळपात आहेत. भगवा कपडा गळ्यांत अडकवत वा कमरेला गुंडाळून मिरवत आहेत. त्यांचे काय ? असा प्रश्न निष्ठावान ओबीसींच्या मनाला सतावीत असतो.

    कधी थांबेल ओबीसींची कुतर ओढ ? कधी होईल कंमडलच्या मानसिक गुलामगिरीतून मुक्तता ? मंडल चे मंगल होईल की कंमडलच मंडलला गिळंकृत करेल ? हे काळाने ठरवावे की जागृत ओबीसीनी ? हाच आज प्रश्न आहे. मी मी म्हणणारे ओबीसी पुढारी कुंपणावर उभे आहेत दोन्ही डगरीवर हात ठेवून आहेत. कोणाच्याही आधाराशिवाय फक्त ओ.बी.सी. साठी कार्यकरणारा महाराष्ट्रात एकही पुढारी नाही.

     उलट ओबीसीवर पुतना मावशी सारखे प्रेम करणाऱ्या राजकीय पक्षांना ओबीसींची रसद ओबीसी पुढारीच पुरवीत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

     सर्वांत जास्त ओबीसींचा अनुशेष सरकारी नोकऱ्यांतआहे. तो तसा मुद्दाम ठेवण्यात येत आहे. मराठा समाजाने निवेदन पाठवून मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश झाला किंवा आर्थिक निकषावर आरक्षण धोरण मंजूर झाले की मंडल आयोगाची काटेकोर अंमलबजावणी होईल. गनीमी काव्याला सुरूवात होईल. मराठा उमेदवारानी नोकऱ्यातील अनुशेष भरला जाईल. आर्थिक सवलती देखील त्यांनाच मिळतील. मुळ ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसली जातील. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मीतीच्या वेळी समाजवादी पुढारी श्री. नाईक यांनी प्रश्न उपस्थीत केला होता की महाराष्ट्रांत मराठ्यांचे राज्य येईल की मराठी भाषिकांचे ? मराठ्यांचे राज्य येईल असे त्यांना सुचवायचे होते. कै यशवंतराव चव्हाणांनी मराठी भाषीकांचे राज्य येईल असे ठासून सांगीतले होते. आणि महाराष्ट्रांत मराठेच राज्य करतील असे डावपेच त्यांनीच रचले. घोड्याला उलट्या नाला मारून दिशाभूल करण्याचा यशस्वी डाव होता. नॉन ओबीसी पक्ष किंवा पुढाऱ्यांना व जनतेला केंव्हा कळेल ? अलीकडे श्रीमती शालीनीताई पाटील आरक्षणास आर्थिक निकषाची मागणी करीत आहे मनुवादी मिडीया त्यांचा उदोउदो करीत आहे. त्यांना मराठा समाजाचा उघड व छूपा पाठींबा आहे त्यांना आर्थिक व मनुष्यबळाची मदत सर्वच मराठा समाज व त्यांचे पुढारी करीत आहेत.

    लोकशाही भारतात रामराज्य चालू आहे. राम राजा मनुवाद्यांच्या संगनमताने शंबूकाचा खून करतो आहे. अज्ञानी ओबीसयी त्याला वध समजून ओबीसी शंबकाचा रामाने उद्धार केला या समजुतीत मश्गूल आहेत. ओबीसी या देशाच्या साधन संपत्ती व निर्णय प्रक्रीये पासून दूरच आहे. अशी ओबीसींची कुतरओढ लोकशाहीत चालू आहे. ओबीसी राज्यकर्ते झाल्या शिवाय कुतरओढ संपणार नाही !

ले. अॅड. माधवराव वाघ, मुंबई, अध्यक्ष ओ.बी.सी. पार्टी ऑफ इंडिया