पुरोगामी महाराष्ट्राला सामाजिक न्यायाचा, विचाराचा व समतेचा वारसा परंपरागत पद्धतीने चालत आलेला आहे. कोल्हापूरच्या रयतेच्या राजाने २६ जूलै १९०२ साली बहुजन समाजाला ५०% टक्के आरक्षण देणारा जाहीरनामा काढून. एक क्रांतीकारी निर्णय आपल्या जन्मदिनी लंडनहून जाहीरनामा प्रसारित करून हा वारसा पुढे चालविला व प्रतिगाम्यांना चांगलीच चापकर दिली. वास्तविक हा काळच असाहोता कि, समाजावर ब्राह्मणी संस्कृतीचा वरचष्मा होता व जातीपातीने गरीब व मागास वर्गीयांना तसेच दलितांना पावलोपावली हीनतेचे चटके बसत होते

     याच कालावधी मध्ये महाराष्ट्रात महात्मा जोतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या सारख्या क्रांती सूर्याचा उदय होवून दीन, हीन समजल्या जाणाऱ्या जनतेच्या आयुष्यात प्रगती व मानववादाची पहाट उगवली होती. महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती पातीचा व दलितांच्या दुःखी कष्टी जीवनाचा सखोल अभ्यास करून त्यावर उपाय शोधून काढले. समाजाच्या दुःखाचे खरे कारण या समाजात शिक्षणाचा प्रचार, प्रसार तर दूरच परंतु त्यांना शैक्षणिक बंदीच त्या काळात मनूवाद्यांनी घातलेली होती. या अमानवी कृतीच्या विरोधात या समाज शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून प्रगतीच्या मार्गावर या समाजास आणण्याचे धारिष्ट्य दाखविले. ही एक क्रांतीच म्हणावे लागेल.

     १९३१ च्या जनगणने नुसार राज्यातील इतर मागसवर्गीयांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२% इतकी असून त्या मध्ये आता कितीतरी वाढ झाली असणारच एवढा मोठा समाज घटक जो मंडल आयोगाप्रमाणे राज्यांत २७२ जाती व इतर पोटजाती धरून आता जवळ जवळ ३५० जातीमध्ये विभागला गेला आहे . राज्यांतील लोकसंख्ये मधील जवळ जवळ ४ कोटी पेक्षा जादा समाज घटक ओ.बी.सी. प्रवर्ग म्हणून ओळखला जातो. हजारो वर्षे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय न्याया पासून वंचित असलेल्या या इतर मागासवर्गीयांना मानवतावादी विचारातून विकासाची व परिवर्तनाची संधी देण्याची आवश्यकता मंडल आयोगा मार्फत मान्य करण्यात आली. महाराष्ट्रात १९९३ साली मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय झाला. मंडल आयोगाची अंमल बजावणी करणारे देशांतील पहिले एकमेव राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा गौरव सर्वत्र झाला. हे जरी सत्य असले तरी प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यामध्ये आज तागायत शासन कमी पडत असल्यामुळे त्यातूनच सर्व प्रथम ओ.बी.सी. मध्ये असंतोष निर्माण होवू लागला. इतर मागासवर्गीयांना प्रगतीची दारे बंद करून गुलामगिरीचेच जीवन जगण्यास भाग पाडण्यासाठी देशामध्ये व राज्यांतील मनुवादी विचारांच्या मंडळींनी मंडल विरूद्ध कमंडलू हा वाद चालू करून या शिफारशीच्या अंमल बजावणीमध्ये अडथळे निर्माण केले. मनूवादी विचारातून बाहेर येवून या ओ.बी.सी. नां न्याय देण्याची प्रत्यक्षात भूमिका सरकारला घ्यावी लागेल घोषणा बाजीवरच या समाजावर राज्यकर्त्यांना पाठ ठोकता येणार नाही ही वस्तूस्थिती आहे. ओ.बी.सी.मधील येण्यासाठी मनूवाद्यानी त्यांचेवर पाप पुण्याच्या कल्पना लादून त्यांना अंधश्रद्धेच्या आहारी ठेवलेले आहे. त्या समाजास या अंधश्रद्धेतून मुक्त करण्याची महत्वाची कामगिरी आपणास करावी लागेल. प्रस्थापित राजकारण्यांनी आपल्या राजकिय फायद्यासाठी आपल्याला वापरून घेतल्याची जाणीव आता मागासवर्गियांना झालेली आहे. एवढेच नव्हेतर , राखीव जागांच्या नावाखाली अनुसूचित जाती. जनजाती विरूद्ध ओ.बी.सी.चा वापर, त्याच बरोबर मुसलमानांची लोकसंख्या सतत वाढत आहे आणि त्या जोरावर पुन्हा एकदा देशावर सत्ता गाजवतील या प्रचारासाठी भाजपा व शिवसेनासारख्या जातीयवादी पक्षांनी मुसलमानाविरूद्ध ओबीसींना भडकावण्याचे काम केले. यामुळे राज्यांत व केंद्रस्थानी जातीयवादी सत्तेवर येवू शकले हा पुरोगामी महाराष्ट्रांतील समतेच्या चळवळीचा फार मोठा पराजय झाल्याचे आपण पाहिले.

     आज देशामध्ये पुन्हा एकदा ओ.बी.सी. व त्यांना मिळणारे आरक्षण हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. व त्यामधून मागसवर्गिय व ओ.बी.सी. यांची आर्थिक गळचेपी करण्याची षडयंत्रे उभारली जात आहेत. या कटकारस्थानांत अनेक जातीय वादी पक्षाबरोबरच न्याय यंत्रणाही अडकलेली दिसते. याचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे ३ जून २००२ रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिलेला निर्णय कितीतरी वादग्रस्त ठरला. व त्या निकालाने ओ.बी.सींना मिळणाऱ्या सवलती, त्यातच क्रीमीलेअरच्या प्रगती मध्ये अडकले जाण्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारही मागे नाही. फ्रेबुवारी २००४ या महिन्यांमध्ये राज्यमंत्री मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत निर्णय झाल्याप्रमाणे आरक्षणाच्या निर्णयानुसार कुणबी - मराठा या नवीन जातीचा समावेश ओ.बी.सी. जातीमध्ये करून मराठा समाजास ओ.बी.सी.च्या राखीव जागावर डल्ला मारण्याची एक संधी उल्पलब्ध करून दिली आहे. एवढेच नव्हे तर आता. स्पर्धा व गुणवत्ता या सारखे मोठ मोठे शब्द वापरून मागासवर्गीया मधील गुणवान विद्यार्थ्यांना नामोहरण करण्याचा प्रयत्न चालू झाला आहे. गुणवत्ता ही काही एका समाजाची मक्तेदारी नसून आरक्षणाच्या फायद्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची नावे आता गुणवत्ता यादीमध्ये झळकू लागल्याचे पहाताच जातीय वाद्यांच्या पोटांत पोटशूळ उठू लागलेला आहे, हे आता प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. ज्या समाजावर हजारो वर्षे कालावधीमध्ये स्पर्धेत उतरणे कदापीहि शक्य नाही. ही तफावत दूर करण्यासाठी सामाजिक समतेचे प्रणेते. महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज व घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समतेचा परिवर्तनवादी लढा पुढेच नेण्यासाठी बहूजन समाजातील तळागाळांतील सर्वांनी जागृत होवून एकत्र येवून, येऊ घातलेलया संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. आरक्षण आपला हक्क आहे,. ही कुणी घातलेली भीक नव्हे. याची जाणीव ठेवून ओ.बी.सी.नी पुढील लढयासाठी सज्ज व्हावे.

मा. वसंत ननावरे सरचिटणीस ओ.बी.सी. संघर्ष समिती