इतर मागासवर्ग आरक्षित शैक्षणिक सवलती या संदर्भात नेमलेल्या कालेलकर आयोगाचा अहवाल केंद्र शासनाने गुंडाळून ठेवला. याच कारणाने बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलला “कायदे मंत्री' पदाचा राजीनामाही भारताचे भाग्यविधाते असलेल्या पं. जवाहरलाल नेहरूंनी स्विकारला, त्यानंतर अने वर्षे इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण आणि सोयी सवलतीपासून वंचित ठेवले धार्मिक, अर्थिक, सांस्कृतिक अशा सर्व अंगाने त्यांचे शोषण केले त्यानंतर “मंडल आयोग नेमला" त्यांनी अहवाल संसदेने घटना दुरूस्ती केली. आज केंद्रशासनाच्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थाआणि केंद्रिय विद्यापीठे यांनी इतर मागासवर्गीयांना दूर ठेवले. गेल्या साऱ्या वर्षात हा राहिलेला अनुशेष आणि या काळात झालेल्या तरूणांचे नुकसान केंद्र शासनाने अनुशेष म्हणून दिले पाहिजे ते देण्याऐवजी आरक्षण विरोधक ओरड करताहेत आणि मोईली समिती शैक्षणणिक संस्थामधून इतर मागास वर्गीयांचे आरक्षण टप्या-टप्याने देण्याचे मान्य करतील हे कशाच्या आधारावर ? प्रवेशक क्षमता वाढवून इतर मागासवर्गीयांना प्रवेश देण्याचा निर्णय आता होतो आहे हे ही चुकच आहे . चार - पाच हजार लोकांनी रस्त्यावर आल्यावर केंद्र शासनाने एवढे घाबरण्याचे कारण काय ? गुणवत्ता जाईल अशी फुकटची ओरड ते करताहेत; यांच्याकडे तरी गुणवत्ता आहे ? हे एकदा तपासले पाहिजे.

     याबाबतीत जमिनीचे उदाहरण घेता येईल पडित जमिनीत अधिक अधिक कस आहे अधिक गुणवत्ता आहे त्या जमिनीला वहितीखााली न ठेवता त्यात गुणवत्ता नाहीय , कस नाहीय अशीही ओरड अनाठायी आहे. जमिनीला नेहमी वाहितीखाली ठेवली तरच गुणवत्ता सिद्ध होईल. तसे केले नाही तर गुणवत्तेचे सारे तर्क वाया जातात. आणि गुणवत्तेचे तीर्थ हाती लागत नाही. यासाठी अनेकवेळा मशागत करावी लागते आणि जमीन वहितीखाली असावी लागते. तरच गुणवत्तेची लक्ष्मणरेषा ठरविण्यासाठी काही शास्त्रींच्या हाती मंडळे देता येतील. आधी रानं तयार करावी लागतील. त्यानंतर त्यात योग्य बी-बियाणे टाकावी लागतील. आलेल्या पीकांवर सशक्त रोगांची आणि टोळांची धाड पडू नये म्हणून जहाल आणि न परवडणाऱ्या औषधांची फवारणी करावी लागेल. पीकांचे रक्षण मोलाचे आहे. भविष्य त्या पीकावर अवलंबून आहे. कुरणात चरणाऱ्या आणि नजर चुकवून पीकावर तुटून पडणाऱ्या जनावरांना दूरवर बांधून ठेवावे लागेल. हे केले नाही तर पुन्हा या बियाण्यामध्ये गुणवत्ता नाही असा अजब तर्क काढून लोकांना नवी लक्ष्मणरेषा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मग काही शास्त्री या तर्काचे तीर्थ वाटत फिरतात. समाजाने मोठे केलेले एखादे शास्त्री सारा समाज दिशाहीन करून टाकतात. गुणवत्ता ही मोरंडी ला लाभलेली देणे आहे. अन्य रानांना नाही हे सिद्ध करण्यात गुंतलेले हे लोक इतर रानातील पाण्याचा साठा विसरतात. तेथे फळबागा फुलतात हे नाकारू लागतात. सामान्य ते सिद्ध करतात. अनेकवेळा प्रयत्न करून आणि विरोध पत्करून सामान्यांनी ते सिद्ध केले आहे.

      गुणवत्ता ही कुणाची मक्तेदारी नाही किंवा ठराविक माणसातच असते असेही नाही. ती सारीकडे असते. प्रश्न परिश्रमाचा असतो. गुणवत्ता सर्व जातीधर्माच्या माणसात असते. सर्व प्रकारची गुणवत्ता सर्व माणसात असतेच. त्यांना माणूस म्हणून प्रतिष्ठा - सन्मान द्यावा लागेल. माणूस म्हणून बरोबरीच समजावे वागवावे लागेल. प्रारंभी अर्थिक निकषावर त्यांचे स्थान कमी केले आणि आर्थिक मागासलेपणा असलेल्यांना सामाजिकदृष्ट्या दर्जाहीन केल. हजारो वर्षे ह्याच न्यायाने सामाजिक - अर्थिक - धार्मिक - सांस्कृतिक प्रस्थापितांनी या मागास ठरलेल्यांवर अन्याय होत राहिले आणि त्यांच्यावर गुलामी लादली. प्रस्थापितांच्या वळचणीलाही त्यांना उभे राहता आले नाही. त्यांची सावलीही आपल्यावर आपल्या भविष्यातील पिढीवर पडणार नाही. त्यांची सावलीही आपल्यावर - आपल्या भविष्यातील पिढीवर पडणार नाही याची काळजी घेतली. त्यांनी आमची सेवा करावी. त्यांच्या डोक्यात कधी विचारांचे बिजारोपणच होऊ नये याची सोय केली. आता मात्र तेच सांगताहेत की, त्यांच्या कडे गुणवत्ता नाहीय. जिथे बिजारोपणच नाही तेथे पीक उगवलेच नाही कारण त्या जमिनीत गुणवत्ता नाहीय असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे. यात गुणवता कशी तपासणार ? ज्या घरात कधीही अक्षरे पोहचू दिली नाहीत. तिथे अपेक्षा किती आणि कशी ठेवायची ? ही लक्ष्मणरेषा विचारपूर्वक ठरविली पाहिजे. ज्यांच्या मनाची, बुद्धीची, मशागतच झाली नाही, वहिती नाही, तेथे बिजारोपण नाही. तेथे गुणवत्ता निपजेल कोठून? आर्थिक मागासलेपणातून सामाजिक मागासलेपण आणि कालांतराने सामाजिक मागासलेपणातून आर्थिक शोषण, त्यांचे रूपांतर अनेक पिढ्यापासून केवळ दारिद्रय वाटयाला आले. दारिद्रय हीच त्याची श्रीमंती असल्याने त्याला विमानातील प्रवासात चक्कर येणारच. पाच - सात दिवस उपाशी असणाऱ्यांना थोऱ्या मोठ्यांच्या पंक्तीत जेवायला बसवून अर्धपोटी उठायला सांगता कसे ? दोघांना एक मोजपट्टीत मोजणार कसे ? गुणवत्ता अशी सिद्ध होते काय ? गुणवत्तेची मोजमापं ठरवली कुणी ? गुणवत्ता म्हणजे नेमके काय ? हे ही समाजायले हवे ? गुणपत्रिकेतील गुणांच्या आलेखातून गुणवत्ता मोजणे हे गुणवत्तेचे मोजमाप असेल तर ते किती नैतिक, किती योग्य ? हे ही ठरविले पाहिजे. जो तो आपल्या मैलाच्या दगडावर उभा राहतो. त्या नजरेच्या टप्प्यात जे जे दिसेल ते ते चांगले मानतो. आपले जे असेल ते अधिक चांगले. आणि थोडे दूरचे असेल तर नुसते चांगले नजरेच्या बाहेरील चांगले असूच शकत नाही ही कावीळी दृष्टी समाजाच्या सर्व स्तरातून वाहते आहे . जातीच्या - धर्माच्या नावावर समाजाच्या सर्वागावर विविध जखमा झाल्या आहेत. जखमा करणारे तेवढे गुणवंत ठरले. गुणवंतानी आपापल्या जातीतील शूरवीरांची, संत - महंताची आठवण स्वार्थासाठी समाजासमोर मांडली. त्याला त्या भावनेने विवश बनविले. या शूर-वीर, संत - महंत ज्या जातीत जन्मले त्यात जातीत द्रोही - नेभळट, समाजाला लौकिक घालविणारे जन्माला येत असतात. त्यांची कोणी आठवण काढत नसते. ते त्यांना परवडणारे नसते. असे गुणवंताचे वागणे चाललेले असते आणि त्यांचे तर्कशास्त्र अजब असते.

    मागास जातींना फार मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या आणि नोकऱ्यात समावून घेतले. त्यांना सामावून घेतल्याने सगळीकडे गुणवत्ता ढासळली आहे, असा सर्रास गैरसमज पसरविला गेला. त्यामुळे सवर्णीय आणि मागास जातीमध्ये अंतर वाढत गेले आहे. वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.

    मागास जातींना शासनाने मोठ्या प्रमाणवर सवलती दिल्या पण त्या सवलती त्यांच्यापर्यंत पोहचणार नाहीत याची काळजी सतत घेतली गेली त्यामुळेच तर अद्यापही अनुसूचित जमातीमध्ये शिकलेले लोक मिळत नाहीत. त्यांच्यासाठीच्या जागा तशाच रिक्त राहतात. आता अनेक जण त्या जागांवर डोळा ठेवून आहेत. आता साऱ्यांनाच अनुसूचित जमातीत समाविष्ट व्हावेसे वाटते. आर्थिक लाभाचा मोठी मागणीचा आग्रह धरायला लावता आहे. सवर्णीयांच्या इच्छेप्रमाणे साऱ्या मागासजातींचा कलह वाढेल आणि पूर्वी प्रमाणेच ह्या जागा भरल्या जाणार नाहीत. गैरसमज मात्र मागास जातींचे लाड फार झाले असाच राहणार आहे.

    मागस जातींना समान संधीचा भाग म्हणून शैक्षणिक सवलत आणि नोकऱ्यात राखीव जागा द्याव्यात असे ठरले. पहिल्या दशकात कोणी शिकलेले नसल्याने सारे जण याबाबतीत बोलत नव्हते. या दशकात मागास जातीत शिक्षणास प्रारंभ झाला. दुसऱ्या दशकात शिक्षण पूर्ण कलेली काही मंडही तयार झाली. त्यातील काहींना नोकरी मिळाली. राखीव जागाच्या प्रमाणानुसार हे प्रमाण नगण्य होते लगेच राखीव जागासंबंधी गैरसमज करून द्यायला प्रारंभ नगण्य होते लगेच राखीव जागांसंबंधी गैरसमज करून द्यायला प्रारंभ झाला. तिसऱ्या दशकातआणि चौथ्या दशकात राखीव जागा हा विरोधााचा विरोधकांच्या आंदोलनाचा विषय झाला. मागास जातींना सवलती फार णाल्या, त्यांच्यात गुणवत्ता नाही, सवर्णीयांमध्ये आर्थिक मागास आहेत, त्यांनाही ह्या सवलती द्या अशा अनेक गैरमुद्यांचा प्रसार - प्रचार पद्धतशीरपणे करण्यात आला. आजही प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अधिकाऱ्यांच्य नियुक्ती मध्ये मागास जातींचे प्रमाण पाच टक्यापर्यंत पोहचले नाही तर तृतीय श्रेणीच्या नोकऱ्यातही हे प्रमाण अजून पूर्ण झाले नाही. चतुर्थ श्रेणीच्या सामान्य नोकऱ्यात राखीव जागा पूर्ण भरल्या नाहीत तर बाकीच्या पदे कशी भारली जातील ? हा साधा प्रश्नही कोणी स्वतःला विचारत नाही. तशी गरजही वाटत नाही. राहत्या राहिला प्रश्न गुणवत्तेचा . साऱ्याच जाती - जमातीमध्ये गुणवत्ता असते, हे काही ते मान्य करीत नाहीत. उलट आपल्याच जातीत कशी गुणवत्ता सांगायची आणि इतरांकडे अशी गुणवत्ता नाहीय हे सांगायचे हे स्वार्थी कथन फार दिवसाचे जुने आहे . साऱ्याच जातीजमातीमध्ये बावळटही असतात. हे साऱ्यांनाच माहिती आहे. आर्थिक, सामाजिक दारिद्रयात पिचत पडलेल्यांना मात्र बळी केले जात आहे. या स्वार्थी तर्काविरूद्ध लढा चालला पाहिजे का ? म्हणून विचाराल तर त्याची दोन कारणे आहेत. एक तर मागास जातीत कोणी शिकलेले नव्हते. तेव्हा त्यांना शिकवणारे शिक्षक - प्राध्यापक  हे मागास जातीतील नव्हतेच त्यांच्यात गुणवत्ता निर्माण करण्यात साऱ्यांना अपेक्षा आले की त्यांनी कसूर केला हे त्यांनीच ठरवावे.  यावर कदाचित कोणी असेही म्हणेल की, मुळात त्यांच्यात गुणवत्ताच नाही. आम्ही काय निर्माण करणार ? याला सरळ उत्तर आहे तेच दुसरे कारण आहे. ते असे मागास जातीत गुणवत्ता आहे हे सिद्ध झालय;संत नामदेव , संत सावतामाळी, संत सेना न्हावी, संत नरहरी सोनार, संत तुकाराम, संत चोखामेळा, संत कर्ममेळा, संत सोयराबाई यासह सारे संत इतर मागास - मागास जातीतील आहेत. त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही असे आपणाला म्हणायचे का ? त्यांची गुणवत्ता समाजमान्य झालीय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्या महापुरूषाने आणि महात्मा जोतीराव फुले या महामानवांनी साऱ्या जगासमोर आपले व्यक्तिमत्व प्रभावी पणे उभे केले आहे. कोणी म्हणेल हा अपवाद आहे. महापुरूषांची उदाहरणे गैर आहेत. अंगठेबहाद्दर संत गाडगेमहाराजांनी सारा महाराष्ट्र शिकवण्यासाठी सिद्ध केला. एक ना अनेक उदाहरणे देता येतील.महाराष्ट्रातील सर्व क्षेत्रातील उदाहरणे दिली तरी हे सिद्ध होईल. कै. वसंतराव नाईक, सुशीलकुमार शिंदे , शंकरराव जगताप, सुधाकरराव नाईक, यांनी प्रशासकीय आणि राजकीय गुणवत्ता सिद्ध केली. शंकरराव खरात , गंगाधार पानतावणे, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, दत्ता भगत, डॉ. जे.एम. वाघमारे, डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे, डॉ. वासुदेव मुलाटे, डॉ. नरेंद्र जाधव या साऱ्यांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. एकही क्षेत्र असे सापडणार नाही की जेथे मागास -जातींनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली नाही. जी जी संधी मिळाली तेथे त्यांनी आपला प्रभाव निर्मिला आहे. संशोधन, प्रशासन, लेखन आशा जीवनाच्या चौफेर क्षेत्रात अशी गुणवत्ता निर्मिली आहे. सर्व जाती - धर्माच्या लोकांच्यापेक्षा आम्ही कुठेही कमी नाही हे सिद्ध केले. यांच्यासोबत आम्ही टिकाव धरू शकत नाही म्हणून मागासवर्गीयामध्ये गुणवत्ता नाही अशी हाकाटी करू नये. “थांबा, येतंय” या नाटकाची प्रकाश त्रिभुवन ऐवजी दत्ता भगवतांच्या नावावर विश्वकोशात नोंद करणाऱ्याकडे गुणवत्ता आहे, असे समजायचे का ? मराठी लघुकथेवर पी.एच.डी. करणाऱ्या अण्णाभाऊ साठे यांची नोंद घेतली नाही, त्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे असे समजायचे का ? पदव्युत्तर परीक्षेच्या पहिल्या वर्षी ५० टक्के आणि दुसऱ्या वर्षी ७५ टक्के गुण घेणाऱ्यांकडे गुणवत्ता नाही असे समजायचे का ? गुणवत्तेचे मोजमापच संशयास्पद आहे. सर्व सवर्णीयांचे प्रशासन गुणत्तेचे असते आणि सर्व मागासांचे प्रशासन गुणवत्तेचे नसते याचा पुरावा काय ? गुणवत्तेची ही अनावश्यक ओरड करणारी खुप झाली असल्याने मुळातून संपता - संपणार नाहीत.

    मागास जातीतील साऱ्यांना एकत्र न येऊ देण्याचा राजकीय खेळ ही इथे खेळला गेला. इतर मागास जातींना राष्ट्रीय पातळीवर सतत छळत राहिले. हा छळ अत्यंत घृणास्पद होता. साऱ्याच हरामखोर पक्षांनी, त्या पक्षांच्या नेत्यांनी हा खेळ खेळला आर्थिक निकषांचा घोळ स्वातंत्र्यापासून तब्बल ४३ वर्षे चालत राहिला एक पिढी आशेवर टांगती ठेवून गाडली गेली. इतर मागासामध्ये धनिक आहेत हे इथल्या धनिकांना दिसायला लागले. ठिगळं लावत संसार उभे करणारे इतर मागासवर्गीय धनिक कसे ? हे अजूनही समजले नाही. नोकरीत जे जे आलं त्यांना आधार नव्हताच. त्यांना धनिकांमध्ये मोजण्यात आले. साऱ्या गंमती आहेत. महराष्ट्र शासनाने इतर मागास जातींसाठी एकोणीस टक्क्यांचे राखीव प्रमाण ठरवले. कधीही आणि कुठेही अग्रहाने भरले नाही. त्यांना शैक्षणिक सवलती नाहीत आणि जे शिकले त्यांना शाश्वती नाही. विविध ठिकाणी लोक सरळ बोलतात अनु. जाती - जमातींच्या जागांसाठी शासनाचा अग्रह आहे पण इतर मागासाचं तसे नाही. त्या एकोणीस टक्के जागा भरल्या काय आणि नाही भरल्या काय ? चालते हा वर्गच आज्ञाधारक मागास जातीचा आहे असे मीठ त्यावर चोळले जाते.

    शासनाने इतर मागासांची यापुर्वी चेष्टा केली. आता क्रूर चेष्टा करणार आहे. आयुष्यभर काबाडकष्ट करणाऱ्या या जाती आहेत. यांच्याकडे फार मोठी आर्थिक कुवत नाही. पोटापुरते मिळते तोपर्यंत तेथे थांबायचे. काम संपले की, पुढचे गाव असा यांचा शिरस्ता आहे. गावातील लोकांची मर्जी संपली तरी गाव बदलायचे त्यांच्या नशीब असते. समाजाने आर्थिक कोंडी केली आणि जातीच्या निकषावर कमी लेखले. त्यामुळेच जातीने मागास असलेले सारेख आर्थिक दृष्ट्या मागास आहेत. त्यांच्यात स्थितीत स्वातंत्र्यानंतरच्या चार दशकानंतरही फारसा फरक पडलेला नाही. उलट त्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. त्यांची अवस्था सुस्थितीत येत असेल तर त्याला संपविण्याचे काम व्यवस्थेने चोख बजावले लोकांना गाव सोडावे लागेल असे वातावरण आणि स्थिती निर्माण करण्याचे हे प्रस्थापित वर्ग विसरले नाहीत.

    म. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे एक स्वप्न होते. खरे मागास एक झाले तर ते शासनकर्ते बनतील. या वास्तव स्वप्नालाच सुरूंग लावण्याचे काम इथल्या व्यवस्थेने पद्धतशीरपणे केले. इतर मागासांसह या देशातील मागासवर्गीयांच्या संख्या ७५% पेक्षा अधिक आहे. प्रत्येक प्रौढाला मतदानाला हक्क असल्याने सारे मागास एक झाले तर देशाचे शासनकर्ते मागास होतील या भीतीने प्रस्थापित त्रस्थ झाले त्यांनी नानाविध डाव रचले. त्या डावाचे बळी सारेच मागास बनले. इतर मागास किंवा मागास जातीतील हुशार, चांगला माणूस दिसला की त्याला पॉकेट केले. त्याला अमीष आणि धाक धाकवून मोठेपणा दिला. लाला दिवा, बंगला आणि पैसा देऊन त्याला गिळंकृत केले. जनता आणि हा नेता माणूस यांचा संबंध तोडला. त्यांच्या गन चालवून त्यांचे बळ काढून घेतले केवळ भुज तेवढे शिल्लक राहिले. आपल्यातील राम ची आठवण होणार नाही. या पद्धतीने दास बनविले. अनेक नाईक मधील वसंत काढून घेतला. उलट त्यांची गुणवत्ता आपणच सिद्ध केली असा साहेब लोकांनी प्रचार केला राव ही हेच सांगत सुटले परिणामी त्यांना राजकारणाच्या बुजबुजाटात पत राहिली नाही . बुद्धीबळाच्या पटावरचे खेळणे झाले. ज्या समाजाला अस्तित्व नव्हते. आणि नाही त्या समाजाच्या नेत्यालाही यांनी आणि या व्यवस्थेने अस्तित्व हीन करून टाकले समाज आणि त्या समाजाचे नेतृत्व करू पहाणारी माणसं संरक्षणाशिवाय राहू शकत नाहीत हे ही सिद्ध करण्यात आले. संरक्षणाशिवाय राहाल तर गोवारी समाजासारखे हाल होतील. हे हाल आमची संरक्षण व्यवस्था करील हे ही सांगून टाकले. हे सारे मती गुंग करणारे आहे. मती गुंग करण्याचे प्रकार या व्यवस्थेतून आले. या व्यवस्थेने शोषण परंपरा निर्मिली सातत्य कायम राहणारी व्यवस्था येथे आणली गेली. या व्यवस्थेने त्यांचे त्यांचे निकष निर्माण केले. त्या निकषावर आमचे मोजमाप झाले. हे सारे अन्यायकारक आहे या साऱ्या विरूद्ध संघर्ष केला पाहिजे.

    संघर्ष चालत राहिला तरच इतर मागासवर्गीयासह मागासवर्गीय शासनकर्ते बनतील. अन्याय चालू राहील अन्यायाची रूपं बदलतील पण अन्याय चालू राहील. अन्यायावर ठोस घाव घातला मंडल आयोगाने. पर्वी सारे नखरे चाल होते. प्रत्यक्ष मंडल आयोगाने साऱ्यांना खडबडन जागे केले. विरोध झाला रच होता. होणारच आहे. पण साऱ्यांच्या डोक्यात आग ओतलीय केवळ नोकऱ्यातील राखीव जागासाही मंडल आयोग नव्हता. नोकऱ्यातील राखीव जागा, शिक्षण, खास प्रशिक्षण, जमिनीचा प्रश्न आणि सामान्य जीवनातील संरक्षण ओ.बी.सींना मिळाले पाहिजे, यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी होत्या मंडल आयोगगाने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपणाच्या कसोट्यावरच ओ.बी.सी. च्या मुक्तीचा जाहीरनाम शासनाला सादर केला होता. आता नव्यानेही त्यांच्या कसोट्यामध्ये उर्वरीत जातींचा समावेश त्यात करता येऊ शकेल हे मंडल यांनी मंडल आयोगात स्पष्ट म्हटले आहे. या कसोट्यावर जे ओ.बी.सी. मध्ये येतील त्यांचा समावेश होईल. पण त्याऐवजी लोकांनी आणि समजदार लोकांनी समाजात गैरसमज निर्माण करून विष पेरले. त्याचा उपयोग नाही. सारे आपल्याच हाती रहावे ह्या भावनेने कोणी करीत असेल तर लोकही त्याला जागा तयार ठेवतील. तेथे त्याच्या जागेवर नवे बेट उगवणार नाही याची दक्षता घेतली “ओ.बी.सी.ची समस्या ही खरी देशाची समस्या असेल.” असे कांशीराम यांनी म्हंटले आणि लोकांनी उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्यांचे परंपरा खंडित झाली आहे. ओ.बी.सी. दलित , शेषित एकत्र येत आहेत. स्वातंत्र्यानंतरचे द्रमुक, अद्रमुकचे तामीळनाडू राज्यातील यश आता उत्तरप्रदेशात पोहचले आहे. ते सारीकडे पोहचणार या भीतीने अनेकांच्या पोटात गोळा उठला आहे ओ.बी.सी., दलित, शोषितांवर आता अन्याय होणे नाही ही भावना, हे बळ साऱ्यांच्या एकत्र शक्तीमधून सिद्ध होते आहे.

     हे सिद्ध होतांना गुणवत्ता नाहीय, आम्हीही मागास आहोत, सारा देश रसताळाला जाईल इ. इ. कारणे देऊन ओरड होणारच आहे. पण ही ओरड नवी बेटं समजून उखडावी लागतील. जुनी हरळीसारखी परंपरेची बेटंही उखडायची आहेत. या साऱ्या बेटावर सारे बळ एकवटून लढा सुरू करावा लागेल. या लढ्याचे स्वरूप पुर्णपणे नवे असेल. नव्या दमाची सशक्त प्रेरणा हा लढा चालवील. त्यामुळे सारे अन्याय संपेपर्यंत लढा चालेल चालवावा लागेल. समाज क्रांतीचे हत्यार म्हणून; परिवर्तनाचा रणगाडाम्हणून आणि समाजाच्या मुक्तीचा भाग म्हणून इतर मागसवर्गीयांसाठी निर्णय व्हायला हवा.

     इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिल्यामुळे एकात्मतेला धोका पोहचेल असं आरक्षण विरोधक म्हणताहेत इतर मागासवर्गीयांना आता आत्मभान आले आहे. बरोबरीची वागणूक देणारच नसाल तर तुमच्या छाताडावर बसून ही समता आम्ही मागतो आहोत. इंडियातल्या लोकांनी भारतावर एवढा अन्यायही करू नये. इंडियातील तमाम लोकांची निष्ठा, कुटूंब, पैसा नातेगोते आपली सुरक्षितता यापलीकडे कधी गेलीच नाही. त्यांनी आम्हाला राष्ट्रीय एकात्मता शिकवू नये. शिक्षणाची समानसंधी दिली नाही तर शिक्षणाच्या सवलती दिल्या नाही तर, आणि सारेख तुम्ही घेतले तर इतर मागासवर्गीयांच्या भावनांचा स्फोट होईल. कुठलीही गुलामी आता इतर मागासवर्गीय स्वीकारणार नाही. ही संधी दिली नाही तर राष्ट्रीय एकात्माता धोक्यात येईल.

प्रा. डॉ. प्रल्हाद जी. लुलेकर

प्रमुख मराठी विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद