ओबीसींच्या सर्वागिण विकासाचा डिंडोरा भाजपा सरकारकडून पिटला जात असला तरी प्रत्यक्षात केंद्र शासनाने गेल्या सहा महिन्यांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे २७० कोटी १४ लाख ५८ हजार रुपये अद्यापही राज्याला पाठविलेले नाहीत. त्यावरही कळस असा की, केंद्रातील आपल्याच सरकारचे हे अपयश झाकण्यासाठी ही रक्कम वित्त - विभागाच्या 'बीएएमएस' वेबसाईटवर शिल्लक दाखविली आहे.

    राज्यात ११ वीपासून त्यापुढील शिक्षणासाठी १६ लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र केंद्राकडून रक्कमच प्राप्त न झाल्याने लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत.

     वित्त विभागातील तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, केंद्राने राज्याला प्रत्यक्षात हा निधीच पाठविला नाही. तरीही 'निधी संचालक, ओबीसीव्हीजेएनटी विभाग पुणे' यांच्या नावे प्राप्त व शिल्लक दाखविला आहे. - राज्यात १ एप्रिल २०१७ ला स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन केले असले तरी गेल्या दोन वर्षात ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीत ९०० कोटी रुपयांची कपात केल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.

राज्य शासनाचे १०४ कोटी शिल्लक

    एक लाखांवर व आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा असेलल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण, परीक्षा व इतर शुल्क माफ केले जाते. त्याच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्य शासनाने एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यात २१४ कोटी २८ लाख ७८ हजार रुपये मंजूर केले. त्यापैकी ५0 कोटी शिल्लक दाखविले जात आहे. तर विविध कार्यालयांकडे ५३ कोटी ९७ लाख ८२ हजार शिल्लक दाखविले आहे. या दोनही शिल्लक रकमेचा आकडा १०४ कोटी एवढा आहे.