बिहारमध्ये जातवार जनगणना होण्याची घोषणा      केंद्र सरकारने जातवार जनगणना करून भारतीय समाजाचं वास्तव समोर यावं,त्यानुसार ओबीसीचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी असलेल्या आरक्षणाचा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ व्हावा अशी ओबीसींची मागणी असून, केंद्र सरकार जातवार जनगणना करण्यासाठी निर्णय घेत नाही.

    ओबीसींनी लोकप्रतिनिधी व ओबीसी समाज मेळावा आपल्या भारत देशात संविधान लागू झाल्यानंतरच समता प्रस्थापित होवू लागली. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय हे मुलभत हक्कदेशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही ओबीसींसाठी प्रस्थापित झाले नाहीत. हवक मिळविण्यासाठी

राजेंद्र रेळेकर - ओबीसी लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन      कराड - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्प्रस्थापित व्हावे. तसेच ओबीसींसह सर्वांची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी गुरुवारी ११ रोजी सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत येथील तहसीलदार कार्यालयावर आंदोलन करणार असल्याची माहिती

    नुकतेच 7 नोव्हेंबर 2014 ला ओबीसींच्या जनगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाने रोख लावला व मद्रास उच्च न्यायालयाने ओबींची जनगणना करावी या निकालास रद्द बाद केले व म्हंटले की, हा न्यायपालीकाचा हक्क नसुन सरकारने यावर धोरण ठरवावे. देश स्वातंत्र झाल्यापासुन सर्व समस्यांचे मुळ असलेल्या ओबीसींच्या जणगननेची टोलवा

     बदलापूर -  ओबीसी आरक्षणाचा लढा ही चळवळ आहे. हा लढा पक्षासाठी नसून समाजासाठी आहे. भाजपा आरक्षण हटविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करून आज ओबीसींचे आरक्षण गेले, उद्या अनुसूचित जाती-जमातींचही जाऊ शकते. त्यामुळे ओबीसी-बहुजनांनी एकत्रितपणे ही लढाई लढावी, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी