कोल्हापुरात १० जानेवारीला ओबीसींचा महामोर्चा      केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यामध्ये अपयशी ठरले आहेत. केंद्र सरकारने तर कहर करत ओबीसींच्‍या जातवार जनगणेलाच  स्‍पष्‍ट नकार दिला आहे.  म्हणूनच येत्या १० जानेवारी २०२२ रोजी कोल्हापुरात ओबीसी बांधवांचा महामोर्चा

     ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज शुक्रवार दिनांक 10 .12. 2021 शुक्रवारी रोजी ला नामदेव शिंपी समाजाचे कार्यालयात बैठक झाली     यामध्ये राज्य शासनास निवेदन देऊन राजकीय आरक्षण पूर्वीप्रमाणे करण्याचा इशारा देण्यात आला ,याबद्दल आंदोलनाच्या माध्यमातून

बिहारमध्ये जातवार जनगणना होण्याची घोषणा      केंद्र सरकारने जातवार जनगणना करून भारतीय समाजाचं वास्तव समोर यावं,त्यानुसार ओबीसीचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी असलेल्या आरक्षणाचा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ व्हावा अशी ओबीसींची मागणी असून, केंद्र सरकार जातवार जनगणना करण्यासाठी निर्णय घेत नाही.

    ओबीसींनी लोकप्रतिनिधी व ओबीसी समाज मेळावा आपल्या भारत देशात संविधान लागू झाल्यानंतरच समता प्रस्थापित होवू लागली. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय हे मुलभत हक्कदेशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही ओबीसींसाठी प्रस्थापित झाले नाहीत. हवक मिळविण्यासाठी

राजेंद्र रेळेकर - ओबीसी लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन      कराड - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्प्रस्थापित व्हावे. तसेच ओबीसींसह सर्वांची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी गुरुवारी ११ रोजी सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत येथील तहसीलदार कार्यालयावर आंदोलन करणार असल्याची माहिती