ओबीसींच्‍या प्रश्नांवर भाजपची भूमिका दुटप्पी - ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ.       औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम व्हावे, यासाठी महाविकास आाघाडी सरकार  प्रयत्नांची पराकाष्ठा  करीत आहे. सर्व विरोधी पक्षांशी चर्चा करूनच राज्य सरकारने ओबीसी

     महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण व एमपीएससी आणि यूपीएससी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्यांना विद्यावेतन मिळत नसल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले असून ते राज्यभर आंदोलन करणार आहेत.      महाज्योतीने १३सप्टेंबर २०२१ रोजी एमपीएससी

मनोगत बापू राऊत      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणा नंतर आंबेडकरवादी सामाजीक, धार्मिक व राजकीय चळवळ भरकटत चालली होती. नेते व संघटनाचे अमाप पीक महाराष्ट्रात व देशात आले होते व आताही येतेच आहे. डॉ. बाबासाहेबांचा सहवास लाभलेले एकेक नेते स्वत:च्या वेगवेगळ्या राहुट्या निर्माण करु लागले तर

     सामाजिक महापरिवर्तन गठबंधन के बैनर तले लखनऊ के दारुल सफा सभागार में जातीय जनगणना सहित पांच मुद्दों पर चर्चा हुई. इसमें देश व उत्तर प्रदेश के कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों में जाति जनगणना के पक्ष में बड़े प्रदर्शन और जनसभा करने पर सहमति बनी.      कार्यक्रम

     दस अप्रैल, 2008 को अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराया लेकिन संपन्न लोगों यानी क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर रखा अर्थात सवर्ण वर्ग, जो अक्सर कहता है कि आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों के संपन्न लोग ले रहे हैं, को मालूम होना