लेखकः - प्रा. श्रावण देवरे      ओबीसीविरूद्ध मराठा या जातीय संघर्षाचे पहिले पर्व मंडल आयोगाच्या उदयानंतर सुरू झाले. मंडल आयोगाच्या आधी कालेलकर आयोग व राज्यात दिलेले 10 टक्के ओबीसी आररक्षण हे मुद्दे फारसे संघर्षाचे रूप धारण करू शकले नाहीत. कारण तोपर्यंत ओबीसी हा जागृतीअभावी कोणत्याही सत्तास्पर्धेत

     2024 ची निवडणुक नुकतीच पार पडली. सदर निवडणुकीत आपल्या देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांनी चारसो पार चा नारा दिला असला तरी भारतातल्या सुज्ञ मतदारांनी त्यांना बहुमतापासून दूर ठेवले. दुसऱ्या बाजूने काँग्रेसवर विशेषता महाराष्ट्रा मध्ये महाविकास आघाडीवर मतदारांनी आपले प्रेम व्यक्त केले कारण

गरजू विद्यार्थ्यांना संधी : ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे, एनटीसाठी योजना     चंद्रपूर : पात्र असूनही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू केली आहे.    

परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ७५ टक्के गुणांची अट      अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये 'समान धोरणा'च्या नावाखाली जाचक अटी घातल्या आहेत. दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्काला ३० ४० लाखांची मर्यादा

सरकारच्या लेखी आश्वासनाशिवाय आमरण उपोषण सोडणार नाही : लक्ष्मण हाके ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही याच आम्हाला सरकार आणि राज्यपालांकडून लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलनापासून जराही बाजूला जाणार नाही. - लक्ष्मण हाके      वडीगोद्री - मराठा आरक्षणानंतर आंतरवाली सराटी जवळील वडीगोद्री