ग्वालियर शहर में ओबीसी समाज की आवाज ने एक नया जोर पकड़ा है, जहां अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर समिति ने राज्य सरकार के आरक्षण नीति पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय कोर समिति सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया

     महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून असंतोषाची लाट उसळून आली असून, राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणात 'शॉर्टकट'ने समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नावर तीव्र टीका होत आहे. नितीन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने आणि

     नागपुर शहर में ओबीसी समाज के बीच मराठा आरक्षण विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में राज्य सरकार के विवादास्पद शासन निर्णय (जीआर) के खिलाफ याचिका दाखिल की है। यह जीआर मराठा समाज को कुणबी प्रमाणपत्र देकर ओबीसी आरक्षण में 'शॉर्टकट'

दहा ओबीसी संघटनांचा लढ्याचा निर्धार      भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एक नवी चळवळ उसळून आली असून, शासनाच्या नकारात्मक भूमिका आणि ओबीसींना दुय्यम वागणूक देणाऱ्या नेत्यांच्या पर्दाफाशासाठी दहा हून अधिक समविचारी संघटनांनी एकत्र येऊन 'ओबीसी संघर्ष समिती'ची स्थापना केली आहे. ९ सप्टेंबर

     जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा शहरात बारी समाजाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी एक महत्वाचा पाऊल उचलण्यात आले असून, अखिल भारतीय बारी समाज महासंघाने नायब तहसीलदार अनिल पाटील यांना निवेदन सादर केले आहे. हे निवेदन संत रूपलाल महाराज राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्थापनेसह संत रूपलाल महाराज आर्थिक विकास