अटार्नी जनरल का मंतव्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है आरक्षण सीमा बढ़ाना     • राज्यपाल ने अटार्नी जनरल के मंतव्य का हवाला देते हुए राज्य सरकार को लौटाया विधेयक • मंतव्य के आलोक में समीक्षा करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा- सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता आरक्षण     रांची - झारखंड में

     धुळे - दर तीन वर्षानी नॉन क्रिमिलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ व्हायला हवी, पण गेल्या सात वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ही असंविधानिक नॉन-क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यासाठी लोकचळवळ उभारू, असे प्रतिपादन ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचे महासचिव राम वाडीभष्मे यांनी केले. संघटनेची जिल्हा

कर्मचारी-अधिकारी महासंघाकडून आंदोलनाचा इशारा     ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी कर्मचारी- अधिकारी महासंघाने केली आहे.     तत्कालीन परिवहन मंत्री

    भारताच्या राज्यघटनेत ओबीसी समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजीक मागासलेपण दुर करण्यासाठी संविधानात कलम ३४० अंतर्भुत आहे. परंतु स्वतंत्र भारताचे संविधान लागु झाल्यापासुन राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाला डावलण्यात आले. बहुसंख्येने असणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या सर्वच घटकांना न्याय देण्यासाठी ओबीसींची

☺️जय सद्गुरू☺️     निमित्त इथं फेसबुकवर सुरू असलेली धर्माधिकारी फॅमिली अन शिंदे गुरुशिष्य भक्त गोंधळ आहे. वाटलं स्वानुभव रेखाटावा.     जय सद्गुरू, जय जय रघुवीर समर्थ, सद्गुरू कृपा हे शब्द मला अति परिचयाचे आहेत. 12 वीची परीक्षा झाली अन ओळखीच्या व्यक्तीकडून बैठक समजली. भित्र्या मनाची मी कुटूंबासोबत