मराठा आंदोलकांच्या मार्फत आरोप केले जात आहे की ओबीसी प्रवर्गात तेली, माळी तत्सम जातींचा कोणत्याही प्रकारचा मागासलेपणाचा अभ्यास न करता त्यांचा समावेश ओबीसी मध्ये केला जात आहे, याउलट मराठ्यांचा मागासलेपणाची महिती वारंवार शासनला गोळा करावी लागत आहे. त्यामुळे केवळ मराठयाबाबत असे नियम लावले जात

आता आपण कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सरकारने काढलेल्या नवीन जीआर मध्ये कोणकोणत्या बाबींचा उल्लेख आहे आणि यासाठी कोणकोणते पुरावे सादर करावे लागणार आहेत याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत. शासनाने स्थापित केलेल्या शिंदे समितीने 12 विभागातील पुरावे कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ग्राह्य धरले

- प्रा. श्रावण देवरे     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1937 सालच्या मध्यवर्ती असेंब्ली निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे एकूण 17 उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी 14 उमेदवार निवडून आले होते. त्यातील तीन उमेदवार ओपन कॅटिगिरीतील निवडून आले होते. या निवडणूकांच्या कामासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ईगतपूरी येथे

म. प्रा. तै. महासभा नागपुर विभागाच्या वतीने एस.डी.ओ.कार्यालय उमरेड मार्फत मा.राज्यपाल रमेश बैस ,महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन.      मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा नेते मा.मनोज जरांगे पाटील हे आमरण उपोषणाला बसलेले असतांना मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण लागुन हेतुपुरस्पर तेली समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व कॅबिनेट

     मोदा  - भाजपा के लोग ओबीसी वोटों पर चुनकर आते हैं, लेकिन जब ओबीसी को अधिकार देने का समय आता है तो खामियां निकाल देते हैं। बीजेपी को सत्ता में आए ९ साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं कराई है, उलटे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि ऐसा नहीं होगा. ओबीसी बहुजन बच्चे हैं