सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगीत केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकावर या विषयी आरोप करण्यात धन्यता मानत आहेत. आता सर्व पक्षिय नेत्यांवर आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारवर ओबीसी समजाचा दबाव असणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीपासून

     पेठ : आरक्षणाच्या हक्कासाठी ओबीसींनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती जगन्नाथ माळी यांनी केले. पेठ येथे महात्मा जोतिबा फुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित केलेल्या ओबीसी हक्क परिषदेत ते बोलत होते. वाळवा तालुका ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष धनपाल माळी यांनी सरकारने

संमेलनाला सर्वतोपरी सहकार्य : नीलिमा पवार     नाशिक : शहरात होऊ घातलेल्या १५व्या विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनाच्या बोधचिन्हाचे सोमवारी (दि. २२) मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. मविप्र संचलित केटीएचएम महाविद्यालयात संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार, स्वागताध्यक्ष शशिकांत उन्हवणे यांच्या हस्ते बोधचिन्हाचे

    रांची  -  राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने शिक्षा मंत्री से अपील किया है कि शिक्षा विभाग में होने वाले लगभग 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति में ओबीसी समुदाय को 50% स्थान दिया जाय। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य में पिछले 20 सालों से ओबीसी समुदाय को छलने का काम किया जा रहा है । जो

 वोट समीकरण गड़बड़ाने का खतरा      जातीय जनगणना की मांग विपक्षी दलों से लेकर केंद्र में सत्तारूढ़  भाजपा के अंदर खाने भी उठ रही है लेकिन पार्टी नेतृत्व इसके लिए किसी भी कीमत के तौर पर तैयार नहीं है । भाजपा का नेतृत्व मानता है कि ओबीसी के आंकड़े जारी होने का मतलब है कि देश में तीन दशक पूर्व की मंडल की आंधी