पाटण -  भारतीय संविधानाचा दिवस म्हणजे भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहीरनामाच आहे. धर्माने स्त्रियांवर अनेक प्रकारची बंधने घातली होती. शिक्षणावर संचार करण्यावर, बोलण्यावर बंदी होती. समाजाच्या बंदीवासातून संविधानाने महिलांना मुक्त केले असून संविधान भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहिरनामा

आता २०२१ ला जर जनगणना झाली तर संविधानातील कलम ३४० नुसार प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसी ला संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळेल.. हिस्सा मिळेल. उदाहरणार्थ , महाराष्ट्राच्या २८८ आमदार पैकी ६० टक्के आमदार हे ओबीसी असेल आणि मुख्यमंत्री ही ओबीसी असेल. १) जर जनगणना झाली तर नॉनक्रिमीलियरची अट रद्द होणार. २) जर जनगणना झाली

ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांचे भाजपला खुल्या चर्चेचे आव्हान     ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल सुरु आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप फडणवीस वारंवार करत आहेत.

- उमेश कोरराम,  अध्यक्ष, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.     सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा मागितला तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या लगबगीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची भरती केली. सदस्यांत काही मर्जीतील तर काही एक्स्पर्ट घेण्यात आले. बैठका झाल्या, पूर्ण

     राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दि.६ डिसेंबर २०२१ सवीच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर