स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याविरुद्ध ओबीसी संघटना व ओबीसी मतदारांनी आरक्षण नाही तर मतदान नाही, असा निर्धार केल्याची माहिती ओबीसी क्रांतीमोर्चाचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी दिली.    या इशाऱ्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली

     जिल्हा परिषद निवडणूक भंडारा : आरक्षण नाही तर मतदान नाही, असा प्रवित्रा घेतल्यानंतर आता 'कृपया मत मागायला येवू नका', अशा पाट्या भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ओबीसींच्या घरावर लागल्या आहेत. या पाट्या पाहून निवडणुकीतील उमेदवार मात्र संभ्रमीत झाले आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या

उमेदवारात चर्चा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक निवडणूक होणार की नाही, संभ्रम कायम     ओबीसी जागा वगळून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार - घेण्याचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, "राजकीय नेत्यांनी आरक्षण नाही तर निवडणुका नको, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निवडणूक

बिहारमध्ये जातवार जनगणना होण्याची घोषणा      केंद्र सरकारने जातवार जनगणना करून भारतीय समाजाचं वास्तव समोर यावं,त्यानुसार ओबीसीचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी असलेल्या आरक्षणाचा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ व्हावा अशी ओबीसींची मागणी असून, केंद्र सरकार जातवार जनगणना करण्यासाठी निर्णय घेत नाही.

    माहिती अधिकारात मिळालेल्या धक्कादायक माहिती नुसार ओबीसी चे राजकीय आरक्षण संपवण्याचे काटकरस्थान ओबीसी कार्यकर्ते मृणाल ढोले पाटील, ऍड मंगेश ससाणे, कमलाकर दरवडे यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद मध्ये उघड केले.      सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी स्पष्ट पणे सांगितलेली