अटार्नी जनरल का मंतव्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है आरक्षण सीमा बढ़ाना     • राज्यपाल ने अटार्नी जनरल के मंतव्य का हवाला देते हुए राज्य सरकार को लौटाया विधेयक • मंतव्य के आलोक में समीक्षा करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा- सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता आरक्षण     रांची - झारखंड में

     धुळे - दर तीन वर्षानी नॉन क्रिमिलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ व्हायला हवी, पण गेल्या सात वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ही असंविधानिक नॉन-क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यासाठी लोकचळवळ उभारू, असे प्रतिपादन ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचे महासचिव राम वाडीभष्मे यांनी केले. संघटनेची जिल्हा

कर्मचारी-अधिकारी महासंघाकडून आंदोलनाचा इशारा     ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी कर्मचारी- अधिकारी महासंघाने केली आहे.     तत्कालीन परिवहन मंत्री

    भारताच्या राज्यघटनेत ओबीसी समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजीक मागासलेपण दुर करण्यासाठी संविधानात कलम ३४० अंतर्भुत आहे. परंतु स्वतंत्र भारताचे संविधान लागु झाल्यापासुन राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाला डावलण्यात आले. बहुसंख्येने असणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या सर्वच घटकांना न्याय देण्यासाठी ओबीसींची

    कुर्डुवाडी : पृथ्वीवरील झाडे माणसाने तोडल्या मुळे पृथ्वीचे तापमान वाढलेले आहे. या मुळे पाऊस वाढलेला आहे. जर माणसांनी झाडे लावून पृथ्वीचे वाढलेले तापमान कमी नाही केले तर भविष्यात सगळीकडेच प्रचंड मोठ्या गारपीटीला तोंड द्यावे लागेल. गारपिटीमुळे होणारी मोठी हानी टाळायची असेल तर माणसाने झाडे लावा असे