ब्राह्मण जाति के 4341 एसटी का प्रमाण पत्र लेकर कर रहे हैं नौकरी ?

4341 of Brahmin caste are doing job by taking ST certificate    राष्ट्रीय एससी / एसटी आयोग को छह साल भी हक मारी की जांच रिपोर्ट शासन ने नहीं भेजी। उक्त मसला सन् दो हजार सोलह में आयोग ने पाया कि ओझा और नायक जनजाति उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाणपत्र हासिल कर चार हजार तीन सौ इकतालीस ब्राह्मण उच्च जाति ने एसटी का प्रमाणपत्र हासिल कर नौकरी कर रहे हैं। शिकायत पर एससी/एसटी आयोग

दिनांक 2023-04-20 10:36:09 Read more

नहीं बढ़ेगा ओबीसी व अन्य वर्गों का आरक्षण, झारखंड के राज्यपाल ने लौटाया विधेयक

Reservation of OBC and other classes will not increase Jharkhand governor returned the billअटार्नी जनरल का मंतव्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है आरक्षण सीमा बढ़ाना     • राज्यपाल ने अटार्नी जनरल के मंतव्य का हवाला देते हुए राज्य सरकार को लौटाया विधेयक • मंतव्य के आलोक में समीक्षा करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा- सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता आरक्षण     रांची - झारखंड में

दिनांक 2023-04-20 10:01:14 Read more

नॉन - क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यासाठी लोकचळवळ उभारू : राम वाडीभष्मे

Lets build a peoples movement to abolish the condition of non-crimelayer - Ram Vadibhashme     धुळे - दर तीन वर्षानी नॉन क्रिमिलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ व्हायला हवी, पण गेल्या सात वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ही असंविधानिक नॉन-क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यासाठी लोकचळवळ उभारू, असे प्रतिपादन ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचे महासचिव राम वाडीभष्मे यांनी केले. संघटनेची जिल्हा

दिनांक 2023-04-20 09:24:07 Read more

ओबीसींनाही पदोन्नतीत आरक्षण द्या

Give reservation in promotions to OBC tooकर्मचारी-अधिकारी महासंघाकडून आंदोलनाचा इशारा     ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी कर्मचारी- अधिकारी महासंघाने केली आहे.     तत्कालीन परिवहन मंत्री

दिनांक 2023-04-20 05:43:24 Read more

राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी - अधिकारी महासंघ गोंदिया आयोजित भव्य जनगणना परिषद व जिल्हा महाअधिवेशन

Rashtriya OBC karmchari Adhikari mahasangh Gondia aayojit Bhavya Janganana Parishad    भारताच्या राज्यघटनेत ओबीसी समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजीक मागासलेपण दुर करण्यासाठी संविधानात कलम ३४० अंतर्भुत आहे. परंतु स्वतंत्र भारताचे संविधान लागु झाल्यापासुन राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाला डावलण्यात आले. बहुसंख्येने असणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या सर्वच घटकांना न्याय देण्यासाठी ओबीसींची

दिनांक 2023-04-19 09:49:23 Read more

About Us

It is about Samaj news and

Thank you for your support!

Contact us

type add