भाषावार प्रांत आयोग को प्रस्तुत वक्तव्य 1948 में पहली बार प्रकाशित, 1948 में संस्करण का पुनर्मुद्रण महाराष्ट्र : एक भाषावार प्रांत भाग I भाषावार प्रांतों के निर्माण की समस्या भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के सवाल से न केवल दलीय पूर्वाग्रहों और दलीय हितों से उत्पन्न अनेक प्रकार के वाद-विवाद
जैसा कि मैं प्रथम निबंध (‘भारत में जातिप्रथा') में बता चुका हूं, कोई जाति एकल संख्या में नहीं हो सकती। जाति केवल बहुसंख्या में ही जिंदा रह सकती है। वास्तव में तो जाति समूह का विखंडन करके ही बनी रह सकती है। जाति की प्रकृति ही विखंडन और विभाजन करना है। जाति का यह अभिशाप भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ही जानते
सौ. सीमा. बोके, अंजनगाव सुर्जी, स्त्रियांना धर्माच्या आणि धार्मिकतेच्या गुलामगिरीतून बाहेर काढण्यासाठी कित्येक महापुरुषांनी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले आहे. संविधानाने स्त्रियांना सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य व अधिकार दिले परंतु आता परत देशाची वाटचाल गुलामगिरीकडे सुरू आहे. जात आणि धर्माच्या
डॉ. शिवानंद भानुसे (प्रदेश प्रवक्ते, संभाजी ब्रिगेड, महाराष्ट्र) राज्यकर्ते हे प्रजेचे रक्षक असतात पण हेच रक्षक जर सरळ-सरळ भक्षक झाले तेव्हा न्याय कोणाकडे मागायचा? कारण ज्यांच्याकडे दाद मागायची तेच अनूचे दरोडेखोर झाले. आणि अशा अधिकाऱ्यांना त्याकाळी सरकारही मान- सन्मान आणि पदव्या बहाल करीत
- जोगेंद्र सरदार छत्रपती शाहू महाराजांना ज्या वेदोक्त प्रकरणावरून अपमानित करण्यात आले होते, तोच प्रकार छत्रपतींच्या घराण्यातील संयोगिताराजे भोसले यांच्या बाबतीत नाशिकच्या काळाराम मंदिरात घडला. महाराजांनी त्यानंतर चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेला जसे ठोकरीने उडवून लावले तसे धैर्य राणीसाहेबांना