ओबीसी आरक्षण हक्क समितीच्या बैठकीत ठरली आंदोलनाची दिशा     उमरगा, सामाजिक विषमता रोखून समता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून कलम ३४० अन्वये ओबीसी समाजबांधवांना दिलेल्या आरक्षणाचे कवचकुंडले खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ओबीसी बांधवांनी हा धोका ओळखून

दूसरा चरण चिमूर क्रांति भूमि से शुरू, लांजेवार व सुकारे भूख हड़ताल पर      चिमूर - ओबीसी की न्याय मांगें अभी भी स्वीकार नहीं कीए जाने से राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से चिमूर क्रांतीभूमि में गुरूवार 7 दिसम्बर से राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ के चिमूर तहसील अध्यक्ष अक्षय लांजेवार और अजीत सुकारे ने अन्नत्याग

    वाई - संविधानाने आम्हाला दिलेले आरक्षण हे सामाजिक न्यायासाठी दिलेले आहे. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावोचा कार्यक्रम नाही. हजारो वर्षाच्या सामाजिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी ते आहे. सरकारच्या छत्रछायेखाली खोटे कुणबी दाखले देऊन मागच्या दाराणे आमच्या आरक्षणात हे वाटेकरी होऊ पाहतात. आमचा तुमच्या आरक्षणाला

मांग 27 दिसंबर, 26 जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग     चंद्रपुर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति-जनजाति के नागरिकों के आरक्षण को खतरे में डालने वाली 27 दिसंबर 2023 और 26 जनवरी 2024 की दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. इन अधिसूचनाओं को वापस लेने और जातिवार जनगणना किए जाने की मुख्य मांग

अक्षय लांजेवार व अजित सुकारे यांचे अन्नत्याग आंदोलन     चिमूर - ओबीसींच्या न्याय मागण्या अद्यापही मान्य न झाल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने चिमूर क्रांतीभूमीतून ७ दिसेंबर पासून राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे चिमूर तालुका अध्यक्ष अक्षय लांजेवार व अजित सुकारे यांचे अन्नत्याग आंदोलन सुरू