नागपुर। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा तरफ संगठन के उदयनगर कार्यालय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया गया। पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी पर एक अनुभवजन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद २०२१ में फैसला

      कोल्हापूर, २ मे २०२५: केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे कोल्हापुरातील ओबीसी समाजाने उत्साहात स्वागत केले आहे. या निर्णयानिमित्त कोल्हापुरातील बिंदू चौकात ओबीसी समाजाच्या वतीने साखर वाटप करत आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या सोहळ्यादरम्यान छत्रपती शिवाजी

     नवी दिल्ली, ३ मे २०२५: केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय बनला होता. विविध राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी

बीडमध्ये समता परिषदेच्या वतीने फटाके फोडून आणि पेढे वाटून मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत!       मोदी सरकारने देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल देशातील समस्त ओबीसी समाजाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आभार मानले जात आहेत. हा अतिशय क्रांतिकारी

     गडचिरोली 20 एप्रिल 2025 - राजीव गांधी सभागृह, गडचिरोली येथे बी.आर.एस.पी. (बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी) गडचिरोली जिल्हा शाखेच्या वतीने संविधानिक अधिकार संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाचे अध्यक्ष व प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून एडवोकेट डॉ. सुरेश माने, संस्थापक आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष, बी.आर.एस.पी.