आता २०२१ ला जर जनगणना झाली तर संविधानातील कलम ३४० नुसार प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसी ला संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळेल.. हिस्सा मिळेल. उदाहरणार्थ , महाराष्ट्राच्या २८८ आमदार पैकी ६० टक्के आमदार हे ओबीसी असेल आणि मुख्यमंत्री ही ओबीसी असेल. १) जर जनगणना झाली तर नॉनक्रिमीलियरची अट रद्द होणार. २) जर जनगणना झाली

ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांचे भाजपला खुल्या चर्चेचे आव्हान     ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल सुरु आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप फडणवीस वारंवार करत आहेत.

- ज्ञानेश वाकुडकर     काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सध्या अस्तित्वात नाही, असे विधान ममता बॅनर्जी यांनी केले. एकूणच त्यांनी काँग्रेसऐवजी आपली ताकद किंवा संभावना राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या बाबतीत जास्त व्यापक आहे, असा संकेत देण्याचा प्रयत्न केला.     व्यापक विचार करता देशात सध्या दोनच राजकीय विचारधारा

शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे ओबीसींना लढा द्यावा लागेल  - पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार       नागपूर : 'मी म्हणजे सत्ता आणि सत्ता म्हणजे मी' अशी सगळी वागणूक असणारी व्यक्ती देशातील १३० कोटी जनतेची माफी मागेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. परंतु शेतकऱ्यांनी त्यांच्या प्रश्नासाठी दिलेला निकराच्या लढ्याने

कोल्हापुरात १० जानेवारीला ओबीसींचा महामोर्चा      केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यामध्ये अपयशी ठरले आहेत. केंद्र सरकारने तर कहर करत ओबीसींच्‍या जातवार जनगणेलाच  स्‍पष्‍ट नकार दिला आहे.  म्हणूनच येत्या १० जानेवारी २०२२ रोजी कोल्हापुरात ओबीसी बांधवांचा महामोर्चा