उमेदवारात चर्चा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक निवडणूक होणार की नाही, संभ्रम कायम     ओबीसी जागा वगळून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार - घेण्याचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, "राजकीय नेत्यांनी आरक्षण नाही तर निवडणुका नको, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निवडणूक

     ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज शुक्रवार दिनांक 10 .12. 2021 शुक्रवारी रोजी ला नामदेव शिंपी समाजाचे कार्यालयात बैठक झाली     यामध्ये राज्य शासनास निवेदन देऊन राजकीय आरक्षण पूर्वीप्रमाणे करण्याचा इशारा देण्यात आला ,याबद्दल आंदोलनाच्या माध्यमातून

बिहारमध्ये जातवार जनगणना होण्याची घोषणा      केंद्र सरकारने जातवार जनगणना करून भारतीय समाजाचं वास्तव समोर यावं,त्यानुसार ओबीसीचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी असलेल्या आरक्षणाचा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ व्हावा अशी ओबीसींची मागणी असून, केंद्र सरकार जातवार जनगणना करण्यासाठी निर्णय घेत नाही.

    माहिती अधिकारात मिळालेल्या धक्कादायक माहिती नुसार ओबीसी चे राजकीय आरक्षण संपवण्याचे काटकरस्थान ओबीसी कार्यकर्ते मृणाल ढोले पाटील, ऍड मंगेश ससाणे, कमलाकर दरवडे यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद मध्ये उघड केले.      सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी स्पष्ट पणे सांगितलेली

    सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगीत केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकावर या विषयी आरोप करण्यात धन्यता मानत आहेत. आता सर्व पक्षिय नेत्यांवर आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारवर ओबीसी समजाचा दबाव असणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीपासून