- उमेश कोरराम,  अध्यक्ष, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.     सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा मागितला तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या लगबगीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची भरती केली. सदस्यांत काही मर्जीतील तर काही एक्स्पर्ट घेण्यात आले. बैठका झाल्या, पूर्ण

     सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण पर रोक लगाने के पश्चात ओबीसी सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिए हैं. ओबीसी संगठनों ने आरक्षण नहीं तो मतदान नहीं की भूमिका अपनाई है. ओबीसी क्रांति मोर्चा ने इसे लेकर परिपत्रक जारी कर जानकारी दी है.     ओबीसी क्रांति मोर्चा के संयोजक संजय मते ने आरोप लगाया

     राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दि.६ डिसेंबर २०२१ सवीच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर

     स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याविरुद्ध ओबीसी संघटना व ओबीसी मतदारांनी आरक्षण नाही तर मतदान नाही, असा निर्धार केल्याची माहिती ओबीसी क्रांतीमोर्चाचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी दिली.    या इशाऱ्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली

     जिल्हा परिषद निवडणूक भंडारा : आरक्षण नाही तर मतदान नाही, असा प्रवित्रा घेतल्यानंतर आता 'कृपया मत मागायला येवू नका', अशा पाट्या भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ओबीसींच्या घरावर लागल्या आहेत. या पाट्या पाहून निवडणुकीतील उमेदवार मात्र संभ्रमीत झाले आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या