नुकतेच 7 नोव्हेंबर 2014 ला ओबीसींच्या जनगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाने रोख लावला व मद्रास उच्च न्यायालयाने ओबींची जनगणना करावी या निकालास रद्द बाद केले व म्हंटले की, हा न्यायपालीकाचा हक्क नसुन सरकारने यावर धोरण ठरवावे. देश स्वातंत्र झाल्यापासुन सर्व समस्यांचे मुळ असलेल्या ओबीसींच्या जणगननेची टोलवा

     कवठे महांकाळ दि. १  -  एस. बी. सी. संघर्ष समिती च्या वतीने आज एस.बी.सी. आरक्षण बचाव आंदोलनांतर्गत तहसीलदार यांना एस.बी.सी. आरक्षण ५० टक्क्याच्या आत बसविणे बाबतचे निवेदन तहसीलदार बी जे गोरे देण्यात आले. याप्रसंगी समितीच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी जिल्हा उपाध्यक्ष संजय कोळी, सुभाष कोष्टी, प्रा,

दिगंबर लोहार, 9420779589, संघटक :- ओबीसी सेवा फाऊंडेशन, ओबीसी जनमोर्चा          या भारत देशातील सेवाकरी वर्गाला, ज्याने खऱ्या अर्थाने हा देश घडविला ते बारा बलुतेदार आठरा अलुतेदार, कारागीरी ज्यांच्या रक्तातच आहे. अशा या देशाच्या ६०% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना डावलून देत महासत्ता, बलवान होवू शकेल ? या बहुसंख्य

     पुणे -  ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी मागणी विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. मात्र त्यांच्या या मागणीला ब्राह्मण महासंघ आणि मराठा क्रांती ठोक मोचनि विरोध केला आहे. जनगणना करायची तर सर्वांची करा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत ब्राम्हण महासंघाने

     बदलापूर -  ओबीसी आरक्षणाचा लढा ही चळवळ आहे. हा लढा पक्षासाठी नसून समाजासाठी आहे. भाजपा आरक्षण हटविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करून आज ओबीसींचे आरक्षण गेले, उद्या अनुसूचित जाती-जमातींचही जाऊ शकते. त्यामुळे ओबीसी-बहुजनांनी एकत्रितपणे ही लढाई लढावी, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी