राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती     मुंबई, दि. १७ - धनगरांना आरक्षणाचे आश्वासन देणाऱ्या ईडी सरकारने धनगर समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारचे हात बांधले गेलेले आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करता येणार नाही अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई

    नागपूर : ओबीसींच्या संवैधानिक मागण्यांची अंमलबजावणी करताना सत्ताधारी कुचराई करतात, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. फिरदोस मिर्झ यांनी व्यक्त केले. ते राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आयोजित ओबीसी कार्यकर्ता मेळाव्यात प्रमुख वक्ता म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी डॉ.

    महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या व परराज्यात शिक्षणाकरिता गेलेल्या व्हीजे एनटी, एसबीसी व ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने २५ मार्च २०२२ रोजी घेतला होता; परंतु सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय २ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रकाने रद्द केला

    नागपुर । उत्तर नागपुर कांग्रेस कमेटी ब्लॉक क्र.15 के अध्यक्ष मूलचंद मेहर को नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के महासचिव पद पर नियुक्त कर देवड़िया कांग्रेस भवन में नियुक्ति पत्र दिया गया। अपनी नियुक्ति पर मेहर ने उत्तर नागपुर के विधायक डॉ.नितिन राउत, विकास ठाकरे, अतुल कोटेचा, रत्नकर जयपुरकर, महाराष्ट्र

     दि.२१ सेप्टेंबर २०२२ - महाराष्ट्र राज्यातील लिंगायत धर्मीयाची शाळेच्या दाखल्यात जात म्हणून लिंगायत म्हणून नोंद झालेली आहे.लिंगायत जात नसून धर्म असल्याने ओबीसी लिंगायताना जातीचे दाखले मिळत नाहीत.लिंगायत धर्मातील सर्वच जाती याकायक वर्गीय म्हणजे कारागीर असल्याने तसेच प्रत्यक्ष जात ही महाराष्ट्र